धारा 27 साक्ष्य अधिनियम | अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी का यह मतलब नहीं कि अपराध अभियुक्त ने ही किया: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Update: 2024-06-08 07:21 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को बरी करते हुए कहा कि अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री की बरामदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया।

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के मद्देनजर अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी महत्वपूर्ण है लेकिन केवल इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया। वास्तव में भौतिक वस्तुओं की बरामदगी और अपराध करने में उनके उपयोग के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है।"

खंडपीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत जो स्वीकार्य है, वह खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है, न कि अभियोजन पक्ष द्वारा उस पर बनाई गई कोई राय।"

वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि जिस चाकू से कथित तौर पर हत्या की गई, जो कथित तौर पर आरोपी से बरामद किया गया, उस पर खून के धब्बे नहीं थे। बरामदगी ज्ञापन केवल पुलिस की मौजूदगी में तैयार किए गए और पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता नंबर 2 से चाकू की बरामदगी इस मामले में संदिग्ध है।"

न्यायालय 2001 के हत्या मामले में दो दोषियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें आईपीसी की धारा 302 सहपठित 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अज्ञात साधु मंदिर के कमरे में मृत पाया गया, जिसे बाहर से बंद कर दिया गया। बताया गया कि जांच के दौरान राशन कार्ड मिला, जिसके अनुसार मृतक उत्तर प्रदेश के कस्बे का रहने वाला था। राशन कार्ड पर दिए गए पते पर पुलिस अधिकारी को भेजा गया। वहां उसके बेटे ने पुष्टि की कि मृतक उसका पिता है, जो सोनीपत जिले के मंदिर में पुजारी था। उसे यह भी संदेह है कि हत्या दो लोगों, रणबीर सिंह और जोगिंदर सिंह द्वारा की गई, जो उसके पिता को परेशान करते थे।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1986) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

"अभियोजन पक्ष को उन परिस्थितियों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है। उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यह मूल सिद्धांत है कि अभियुक्त को "दोषी सिद्ध होना चाहिए" न कि केवल दोषी सिद्ध किया जा सकता है"

तभी न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है। कई अवसरों पर यह माना गया कि "सिद्ध किया जा सकता है" और "सिद्ध किया जाना चाहिए" के बीच कानूनी अंतर है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए अर्थात उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि वे सिद्ध की जाने वाली एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दें।

न्यायालय ने कहा,

"यह माना गया है कि साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला होनी चाहिए, जिससे अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में, यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

वर्तमान मामले में न्यायालय ने उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मृतक के कमरे में राशन कार्ड और रसीद मिलने से शुरू हुआ। यहां तक ​​कि टूटा हुआ ताला और चाबी, जो कथित रूप से रणबीर सिंह (अपीलकर्ता संख्या 1) से बरामद की गई, उसको भी एफएसएल को भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, चाबी से ताला ठीक से संचालित हो सकता था। न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य खारिज करते हुए कहा कि जिस कमरे में शव मिला था, उसे खोलने के लिए कथित रूप से तोड़ा गया ताला चालू हालत में था।

अदालत ने कहा,

“एफएसएल रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि एफएसएल को भेजा गया ताला सही हालत में था और यह टूटा हुआ ताला नहीं था। बल्कि, रणबीर सिंह (अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 1) से कथित रूप से बरामद की गई चाबी से ताला ठीक से संचालित हो सकता था। इसके अलावा, पीडब्लू-16 एसआई राम अवतार के अनुसार जिस स्थान पर शव मिला, वहां दो कमरे थे। जाहिर है पुलिस ने मृतक के कमरे की तलाशी ली होगी।”

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य में विभिन्न विरोधाभास पाए।

इसने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता से बरामद चाकू पर खून का निशान नहीं पाया जा सका। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि अपीलकर्ता नंबर 2 से चाकू की कथित बरामदगी के समय, किसी भी निजी गवाह को पुलिस टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, भले ही पुलिस के पास ऐसा करने का पर्याप्त अवसर था।

न्यायालय ने कहा,

"इसके अलावा वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध करने का कारण यह है कि उन्हें मृतक राम संजीवन द्वारा उस कमरे में रहने की अनुमति नहीं दी गई, जहां वह रह रहा था। वास्तव में यह अत्यधिक अविश्वसनीय है कि अपीलकर्ताओं ने इतने मामूली मुद्दे पर राम संजीवन की हत्या कर दी। वास्तव में, अभियोजन पक्ष ने यह मामला बनाने की कोशिश की कि दोनों अपीलकर्ता लंबे समय से राम संजीवन के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और वे मृतक से नाराज थे।"

परिणामस्वरूप पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ स्थापित परिस्थितियों की श्रृंखला टूट गई और दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करे कि यह अभियुक्त और केवल अभियुक्त ही था, जिसने अपराध किया था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि गंभीर और जघन्य अपराध किया गया, लेकिन जब अपराध का कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिला, तो "हमारे पास आरोपी को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम वर्तमान मामले में ऐसा करने के लिए बाध्य हैं।

परिणामस्वरूप याचिका स्वीकार कर ली गई और दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।

केस टाइटल- रणबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

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