Haryana Judiciary Exam| प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गणना किया गया, लेकिन श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया, इसे रद्द नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (judicial branch) (HCS) परीक्षा 2023-24 के लिए अप्रैल में घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।

जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,

"प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि इसे श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया।"

न्यायालय ने नोट किया कि HCS ने प्रस्तुत किया कि उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग श्रेणीवार की गई है भले ही घोषणा रोल नंबर के अनुसार की गई हो।

उन्होंने कहा,

"याचिकाकर्ता इस पाठ्यक्रम को अपनाने से याचिकाकर्ताओं को होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को इंगित करने में असमर्थ थे और न ही वे रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ इंगित कर पाए, जिससे हमें प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए रुख पर संदेह हो, जिसमें यह दावा किया गया कि परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा। भले ही इसे श्रेणीवार घोषित किया जाए और विज्ञापित विज्ञापन और नियमों के अनुसार पदों की संख्या से 10 गुना अधिक उम्मीदवारों को बुलाया गया हो।"

न्यायालय 33 रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को भी चुनौती दी गई।

यह तर्क दिया गया कि एक बार जब विशेषज्ञ पैनल द्वारा यह पाया गया और समिति द्वारा अनुमोदित किया गया कि दो प्रश्नों के एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं तो उन प्रश्नों को हटाया नहीं जाना चाहिए था बल्कि उन सभी उम्मीदवारों को अंकों का लाभ दिया जाना चाहिए, जिन्होंने दो सही विकल्पों में से किसी एक के साथ प्रश्न का प्रयास किया।

यह तर्क दिया गया कि यदि कुछ उम्मीदवारों को इन अंकों का लाभ दिया जाता, तो वे मुख्य परीक्षा देने के पात्र होते।

खंडपीठ ने कहा,

"परीक्षा की प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू की गई। दो प्रश्नों को हटाने से किसी भी उम्मीदवार को किसी भी तरह से कोई पूर्वाग्रह या नुकसान नहीं होता। सभी उम्मीदवारों को चाहे उन्होंने प्रश्नों का प्रयास किया हो या नहीं या उन्हें सही या गलत तरीके से हल किया हो, स्पष्ट रूप से समान माना जाता है, क्योंकि इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार को कोई श्रेय या बदनामी नहीं दी जाती है।"

कोर्ट ने कहा कि यह तर्क कि अनंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अपने उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को क्रॉस-ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने में विफलता के कारण प्रक्रिया दूषित हो गई, भी किसी भी तरह से आधारहीन तर्क है इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।

पीठ ने यह भी कहा,

"विज्ञापन में कोई नियम, विनियमन या कोई शर्त या शर्त नहीं है जो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या आपत्तियाँ/क्रॉस-ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिपुरा में रजिस्ट्रार जनरल बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी एवं अन्य (2019) के माध्यम से दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया था,

"परमादेश की रिट मांगने का अधिकार कानूनी अधिकार के अस्तित्व और उत्तर देने वाले प्रतिवादी के साथ एक सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक संगत कर्तव्य पर आधारित है।"

खंडपीठ ने कहा,

"ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में रिट कोर्ट को केवल असाधारण या असाधारण परिस्थितियों में ही अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि विशेषज्ञ पैनल या चयन समिति के खिलाफ़ दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है या आरोपित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील किसी भी असाधारण या असाधारण परिस्थिति को इंगित करने में असमर्थ थे, जो हमारे हस्तक्षेप की मांग करता है।”

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

केस टाइटल- सुखनूर सिंह बनाम एचपीएससी और अन्य।