राज्य को चयन प्रक्रिया पूरी करते समय प्रतीक्षा सूची तैयार करने से परहेज करने का अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची तैयार करना राज्य का पूर्ण विवेकाधिकार है और न्यायालय इसे तैयार करने के लिए नहीं कह सकता।

जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,

"न्यायालय प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए नहीं कह सकता। प्रतीक्षा सूची के अभाव में न्यायालय राज्य को किसी चयनित उम्मीदवार के शामिल न होने की स्थिति में रिक्तियों को भरने के लिए नहीं कह सकता। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि चयन प्रक्रिया की शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट करना नियोक्ता का पूर्ण विवेकाधिकार है। न्यायालयों को पात्रता मानदंड/योग्यता निर्दिष्ट करने या अपनी राय से अधिकारियों की राय को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।"

न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, यदि उसे लगता है कि नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले संविधान या वैधानिक प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन या मनमानी हो रही है। इस प्रकार, संवैधानिक न्यायालयों सहित न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है।

न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:

(i) राज्य को चयन प्रक्रिया पूरी करते समय प्रतीक्षा सूची तैयार करने से परहेज करने का अधिकार है।

(ii) न्यायालय राज्य को प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए नहीं कह सकता।

(iii) चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद कोई भी उम्मीदवार प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। हालांकि, उसे भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर नियम और शर्तों को चुनौती देने का अधिकार है।

(iv) राज्य चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, यह न्यायसंगत, सही और निष्पक्ष होना चाहिए अन्यथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

(v) न्यायालय मौलिक अधिकारों और वैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय की वैधता का परीक्षण कर सकता है।

(vi) वैध अपेक्षा कानून के शासन का हिस्सा है।

न्यायालय पंजाब पुलिस के उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन के उन खंडों को अलग करने की मांग की गई, जिसमें प्रतिवादी ने निर्धारित किया कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्ति को अगले चयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उप-निरीक्षकों के साथ-साथ हेड कांस्टेबल के रूप में 144 उम्मीदवारों के चयन के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग की।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतीक्षा सूची तैयार करना राज्य का पूर्ण विवेक है। न्यायालय प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए नहीं कह सकता। प्रतीक्षा सूची के अभाव में न्यायालय राज्य को किसी चयनित उम्मीदवार के शामिल न होने की स्थिति में रिक्तियों को भरने के लिए नहीं कह सकता। यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि चयन प्रक्रिया की शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट करना नियोक्ता का पूर्ण विवेक है।

न्यायालयों को पात्रता मानदंड/योग्यताएँ निर्दिष्ट नहीं करनी चाहिए या अधिकारियों की राय को अपनी राय से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि उसे लगता है कि नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले संविधान या वैधानिक प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से मनमानापन या उल्लंघन है। इस प्रकार, संवैधानिक न्यायालयों सहित न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है।

जस्टिस बंसल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह स्वयंसिद्ध है कि न्यायालय राज्य को पदों को बनाने/खत्म करने या कैडर को तैयार/संरचित/पुनर्गठित करने के लिए नहीं कह सकते। यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो अपने वित्तीय संसाधनों कार्यभार, जनशक्ति की आवश्यकता, स्रोतों की उपलब्धता आदि के अनुसार निर्णय लेती है।

न्यायाधीश ने कहा,

"न्यायालय चयन समिति की राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं या राज्य को किसी विशेष तरीके से या किसी विशेष उम्मीदवार का चयन करने या पदों को रिक्त रखने या पदों को भरने के लिए नहीं कह सकते हैं। हालांकि, कार्यपालिका के निर्णय को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर परखा जा सकता है।"

बिहार एसईबी बनाम सुरेश प्रसाद, (2004) पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने देखा और माना कि नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने की स्थिति में भी इसके विपरीत किसी भी वैधानिक नियम के अभाव में नियोक्ता मेरिट सूची में उक्त उम्मीदवारों के नीचे के उम्मीदवारों को रिक्त पद देने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी माना गया कि किसी भी प्रावधान के अभाव में नियोक्ता चयनित उम्मीदवारों के पैनल के अलावा प्रतीक्षा सूची तैयार करने और पैनल के उम्मीदवारों के शामिल न होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं है।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि विज्ञापन में निहित नियम और शर्तें पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 4(डी) और 45(जी) के संदर्भ में पंजाब के महानिदेशक द्वारा जारी 2021 के स्थायी आदेश संख्या 3 की शब्दशः प्रतिकृतियां हैं।

स्थायी आदेश और विज्ञापन के संयुक्त वाचन से न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विज्ञापन के खंड 12.4 में, "यदि किसी कारण से कोई रिक्ति रिक्त रह जाती है, तो उसे अगली भर्ती के लिए आगे ले जाया जाएगा" उक्ति स्थायी आदेश से परे डाली गई है। उक्त उक्ति स्थायी आदेश के विपरीत है, जिसे अनदेखा किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"खंड 10(बी) में प्रावधान है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। खंड 15 में प्रावधान है कि यदि मेडिकल जांच/चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन/शिक्षा/आरक्षण प्रमाण पत्र के सत्यापन में चयनित उम्मीदवारों की अयोग्यता या चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने या किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति रिक्त रह जाती है तो उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद ऐसी रिक्तियों को अगले चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।”

जस्टिस बंसल ने कहा कि राज्य को प्रतीक्षा सूची तैयार न करने का अधिकार है, क्योंकि स्थायी आदेश और विज्ञापन में इसका स्पष्ट प्रावधान है।

न्यायालय ने कहा,

"पूर्वोक्त निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, राज्य को प्रतीक्षा सूची तैयार न करने का अधिकार है और यह न्यायालय प्रतिवादी को प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए नहीं कह सकता। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि प्रतीक्षा सूची तैयार न करना कानून की नज़र में गलत है। प्रतिवादी की कार्रवाई में कोई कमी नहीं है, जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए आरोपित खंड 10(बी) वैध है।”

न्यायालय ने आगे कहा कि 144 उम्मीदवारों के नाम उप-निरीक्षकों के साथ-साथ हेड कांस्टेबलों की चयन सूची में शामिल थे। 144 उम्मीदवारों के सब-इंस्पेक्टर के अधिक प्रतिष्ठित पद पर शामिल होने की उम्मीद थी। उनके लिए मेडिकल जांच और अन्य प्रक्रियाओं के लिए आगे आने का कोई सवाल ही नहीं था। खंड 15 में प्रावधान है कि विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रियाओं के बाद उसमें उल्लिखित कारणों या किसी अन्य कारण से रिक्त रहने वाली रिक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए चयन के कारण उपरोक्त 144 उम्मीदवारों के लिए हेड कांस्टेबल के रूप में चयन प्रक्रिया पूरी करने का कोई कारण नहीं था।

याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने राज्य को "हेड कांस्टेबल के पद के लिए 144 उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया, जो 787 से अधिक रैंक रखते हैं।"

केस टाइटल- लवप्रीत कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य