निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अपराध के पीड़ित को भी मिलता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए हत्या का मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक साल से अधिक समय पहले दर्ज एक हत्या के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दिया है यह देखते हुए कि क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों की ओर से अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफलता हुई थी।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,

"याचिकाकर्ता अपने पति की हत्या के लिए न्याय पाने की उम्मीद में दर-दर भटक रही है और उसने इसकी निष्पक्ष जांच के संबंध में चार शिकायतें दर्ज की हैं। इस न्यायालय की राय है कि न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए पीड़िता के परिजनों को सांत्वना और भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्षता से होगी। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सिर्फ आरोपी तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा पीड़िता और समाज तक भी है। आजकल सारा ध्यान इसी पर है आरोपी को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष सुनवाई होती है जबकि पीड़ित और समाज के प्रति थोड़ी चिंता दिखाई जाती है। पीड़ित के हितों का त्याग किए बिना आरोपी की निष्पक्ष जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बीच का रास्ता बनाए रखना कठिन कर्तव्य है। समाज को न्यायालयों पर थोप दिया गया है।"

अदालत ने पाया कि सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए थे और एफआईआर में मजबूत इरादों को भी जिम्मेदार ठहराया गया था।

गुरुग्राम पुलिस के आचरण पर टिप्पणी करने से बचते हुए और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की सत्यता पर कोई और टिप्पणी किए बिना अदालत ने कहा कि,

"यह प्रतिवादी नंबर 9 सीबीआई को न्याय का अंत जांच सौंपने का एक हिट मामला है।"

पृष्ठभूमि

अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धारा 482 के तहत निर्देश देने की मांग की गई थी कि उसके पति की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302, 34 और आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 के तहत गुरुग्राम में एफआईआर की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाए।

इसमें कहा गया था कि जनवरी में याचिकाकर्ता के पति जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे को उनके व्यापारिक साझेदारों ने जान से मारने की धमकी दी थी। उत्तरदाताओं पर कथित तौर पर 9 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था जो कभी वापस नहीं किया गया।

जनवरी 2023 में मृतक पति लापता हो गया और बाद में पुलिस ने उसे सूचित किया कि उसका गोलियों से छलनी शव द्वारका एक्सप्रेसवे के पास रेलवे लाइन के पास पाया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शुरू से ही, क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारी दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को कवर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़ की गई है।

जांच अधिकारी ने झूठे गवाह पेश किए और मनमाने ढंग से असली गवाहों के बयान दर्ज किए। वकील ने कहा कि इसके अलावा आरोपी की मदद के लिए सभी आपत्तिजनक सामग्री को भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया।

दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि यह पता चला है कि एफआईआर में सभी आरोपियों का नाम लेकर विशिष्ट आरोप लगाए गए थे और याचिकाकर्ता द्वारा एफआईआर में आरोपियों को एक बहुत मजबूत मकसद भी दिया गया था।

न्यायालय ने आगे कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए वह किसी भी पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंप सकती है।

तदनुसार न्यायालय ने मामले की जांच करने और चार महीने के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को CBI को भेज दिया।

अपीयरेंस

गौरव जैन, वकील

याचिकाकर्ता के वकील- रवि यादव।

गीता शर्मा, डीएजी, हरियाणा

प्रतिवादी संख्या 9-सीबीआई के वकील- आकाशदीप सिंह

साइटेशन- लाइव (पीएच) 52 2024