गिरता हुआ जेंडर अनुपात शर्मनाक जमीनी हकीकत, अधिकारियों को कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए काम करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक एक्ट 1994 (PNDT Act) के तहत नोडल अधिकारी के क्लर्क की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसने कथित तौर पर अधिकारी के साथ मिलीभगत करके PNDT Act के तहत उसे जारी किए गए नोटिस का निपटान करने के लिए डॉक्टर से रिश्वत की मांग की थी।

जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,

"PNDT Act के तहत नोडल एजेंसियों को जिम्मेदारी की मजबूत और अडिग भावना और नैतिकता के उच्चतम मानकों के साथ काम करना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए काम करने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए, जिसके कारण उत्तर भारतीय आबादी में महिला-लिंग अनुपात में गिरावट आई है।"

जब ऐसे जिम्मेदार, संवेदनशील, शक्तिशाली पदों पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गर्व से निभाने के बजाय, अपने नैतिक मूल्यों, अपने सम्मान, अपने कर्तव्यों को अवैध वित्तीय लाभ के लिए गिरवी रखते हैं, तो समाज को सतर्क होने की जरूरत है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का काम उन क्लीनिकों पर नज़र रखना था, जिनके पास अल्ट्रासाउंड करने का लाइसेंस था। ऐसी मशीनें PNDT Act के प्रावधानों के तहत थीं। अल्ट्रासाउंड स्कैन और एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से महिला की गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के जेंडर का पता लगाया जा सकता है। फिर अगर भ्रूण में महिला पाई जाती है तो गर्भपात किया जाता है।

न्यायालय ने कहा,

"कठोर, शर्मनाक और घृणित जमीनी हकीकत जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात गिर रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में सभी धनी वर्गों, शिक्षा समूहों, जातियों, जनजातियों, धर्मों और राज्यों के पुरुष और महिलाएं बेटों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, 81% विवाहित महिलाएं और 74% विवाहित पुरुष कम से कम एक बेटा चाहते हैं। एक चौथाई पुरुष और महिलाएं बेटियों की तुलना में अधिक बेटे चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा या सार्वभौमिक बुनियादी आय के अभाव में पितृस्थानीयता और पितृवंशीयता ऐसी वरीयता के प्रमुख कारण हैं।”

इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि कन्या भ्रूण हत्या शायद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे बुरे रूपों में से एक है, जहां महिला को उसके सबसे बुनियादी और मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार" से वंचित किया जाता है।

न्यायालय PNDT Act के तहत नोडल अधिकारी पानीपत, हरियाणा के साथ क्लर्क के रूप में तैनात नवीन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें धारा 384, 120-बी आईपीसी और पीसी अधिनियम की धारा 7, 7-ए के तहत एफआईआर में गिरफ्तारी की आशंका थी। इसमें आरोप लगाया गया कि (याचिकाकर्ता-आरोपी) ने डॉ. पवन कुमार नोडल अधिकारी के साथ मिलीभगत करके PNDT Act के तहत शिकायतकर्ता डॉक्टर को जारी नोटिस का निपटान करने के लिए आधार अस्पताल पानीपत के विशाल मलिक के माध्यम से शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

प्रस्तुतियां सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद न्यायालय ने नोट किया कि अभियोजन पक्ष ने रिश्वत राशि की बातचीत की रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि का विवरण प्रस्तुत किया है। 2.20 लाख से 2 लाख तक जिसमें शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उसे दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए समय चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा,

"याचिकाकर्ता के पास शिकायतकर्ता से 2,00,000 रुपये मांगने का कोई कारण नहीं था, खासकर तब जब शिकायतकर्ता के क्लिनिक का निरीक्षण करना याचिकाकर्ता और नोडल अधिकारी के रोजगार का प्राथमिक उद्देश्य था।"

न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने डॉक्टर को 90 बार कॉल किया। ये बड़ी संख्या में कॉल उसकी मिलीभगत को उजागर करते हैं और एजेंट डॉ. पवन कुमार और याचिकाकर्ता से पैसे की मांग और उसके बाद उसकी वसूली के बारे में शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि करते हैं। इन बातचीत और विशाल मलिक के अस्पताल से उसके एजेंट पारस के माध्यम से पैसे की वसूली के अवलोकन से अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए, जो प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं और वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।”

जेंडर अनुपात में महिलाओं की भयावह संख्या

न्यायाधीश ने यह भी रेखांकित किया कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, 2017 के आंकड़ों में कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत और लिंग अनुपात भयावह संख्या दर्शाता है।

"इस डेटा के अनुसार 2011 में भारत में महिला जनसंख्या अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं थी, जबकि हरियाणा में 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 879 महिलाएं थीं।"

कहा गया,

"इसी तरह लोकसभा सचिवालय संसद पुस्तकालय और संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) के सदस्यों का सुझाव है कि 2011 में वैश्विक महिला जनसंख्या अनुपात 1000 पुरुषों पर 984 था, जबकि भारत में महिला अनुपात 1000 पर 940 था, और हरियाणा में यह 885 था।”

न्यायालय ने कहा कि हालांकि इसमें लगातार वृद्धि हुई है और विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महिला अनुपात 48.4% है।

न्यायालय ने कहा,

"इस वैश्विक टीम प्रयास को भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संवेदनशील पदों पर बैठे अधिकारी विश्वासघात कर रहे हैं।

न्यायालय ने कहा,

"हमारे जैसे समाज में कई लोग पुरुषों को संपत्ति और महिलाओं को परिवार के लिए दायित्व मानते हैं, क्योंकि सहस्राब्दियों से पुरुष श्रेष्ठता की गहरी कंडीशनिंग है, जिसे हमारे समाज के सदस्यों के बीच पुत्र वरीयता द्वारा दर्शाया गया है। आज दुनिया न केवल सूचना प्रौद्योगिकी बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्रांति देख रही है, जो सभी मनुष्यों के लिए जेंडर समतलीकरण रही है।"

इस प्रकार, जो लोग अपने छोटे से मौद्रिक लाभ के लिए ऐसे संवेदनशील पदों का दुरुपयोग करते हैं, वे न केवल उस विश्वास को धोखा देते हैं, जो व्यवस्था ने उन पर जताया है, जो ऐसे जिम्मेदार और शक्तिशाली पदों पर हैं बल्कि समाज को भी विफल करते हैं। अपने आचरण को अत्यधिक अनैतिक, अनैतिक बनाते हैं। उन्हें सबसे निम्न श्रेणी के मनुष्यों की स्थिति में लाते हैं।

आरोपों की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के लिए मामला बनाने में विफल रहा है।

केस टाइटल- नवीन बनाम हरियाणा राज्य