पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी गुरमीत बुक्कनवाला की NSA हिरासत के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी गुरमीत सिंह गिल (गुरमीत सिंह बुक्कनवाला) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा।

बुक्कनवाला वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार, भारत संघ, जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर, एसएसपी (ग्रामीण) अमृतसर और सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़ के अधीक्षक को जवाब देने का निर्देश दिया।

बुक्कनवाला की ओर से पेश वकील निखिल घई ने दलील दी कि याचिका में जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर द्वारा NSA के तहत पारित दूसरे हिरासत आदेश को चुनौती दी गई।

याचिका में कहा गया,

"दिनांक 18.03.2023 के हिरासत आदेश के अनुसार जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया और जो 17.03.2024 को समाप्त हो गया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता जेल से बाहर न आए और बिना किसी सुनवाई के हिरासत में रहे, 13.03.2024 को एक नया हिरासत आदेश पारित किया, जो पिछली हिरासत समाप्त होने के तुरंत बाद 18.03.2024 से शुरू होना था।"

इसमें आगे कहा गया कि दूसरे हिरासत आदेश के तहत हिरासत के आधारों का अध्ययन करने से पता चलता है कि हिरासत प्राधिकारी के पास कोई नई सामग्री नहीं है। इसे राजनीतिक दबाव में पारित किया गया।

याचिका में कहा गया,

"हिरासत के आधारों पर गौर करने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को दूसरी बार हिरासत में लेने का आधार जो ताजा घटना बनाई गई, वह यह है कि याचिकाकर्ता के सह-बंदी डिब्रूगढ़ जेल से फोन की सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे और वे बुरे तत्वों के संपर्क में थे, जो पंजाब राज्य में लोगों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पक्ष में और पंजाब राज्य के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसा रहे थे।"

याचिका के अनुसार हिरासत के आधारों में जिस घटना का उल्लेख किया गया, वह यह है कि बुक्कनवाला जेल परिसर में भूख हड़ताल पर था, क्योंकि उसके खिलाफ गलत तरीके से NSA लगाकर उसे डिब्रूगढ़ जेल में हिरासत में रखा गया। मामले को आगे के विचार के लिए 18 सितंबर के लिए टाल दिया गया।

गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह द्वारा NSA के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर 18 सितंबर को सुनवाई होनी है। राज्य और केंद्र सरकार ने पहले ही मामले में जवाब दाखिल किया।

केस टाइटल- गुरमीत सिंह गिल @, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला बनाम यूओआई एवं अन्य।