जीवनसाथी द्वारा विवाहेत्तर अवैध संबंध का आरोप लगाना क्रूरता: पटना हाईकोर्ट

एक उल्लेखनीय फैसले में, पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ व्यभिचार, अनैतिक यौन संबंध और जबरन वेश्यावृत्ति के निराधार आरोप लगाना न केवल उत्पीड़न और चरित्र हनन है, बल्कि समाज में व्यक्ति की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है।

जस्टिस पीबी बजथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की डिवीजन बेंच ने कहा,

“एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे पर विवाहेतर विभिन्न व्यक्तियों के साथ कथित अवैध संबंध रखने का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी - पत्नी ने अपीलकर्ता के नियोक्ता के समक्ष आरोप लगाए और घरेलू हिंसा में अपीलकर्ता और उसकी मां द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने और व्यभिचार और अनैतिक यौन संबंध आदि में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि ये आरोप उसके वकील के कहने पर लगाए गए हैं और ये सच नहीं हैं।''

पीठ ने कहा,

"पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा दूसरे को सामाजिक यातना देना, मानसिक यातना और क्रूरता के रूप में पाया जाता है। प्रतिवादी घरेलू हिंसा के झूठे मामले दर्ज करके अपीलकर्ता को परेशान कर रही है और उसने स्वीकार किया है कि कुछ आरोप झूठे हैं और ऐसा व्यवहार क्रूरता के बराबर है। यह भी पर्याप्त है कि यदि क्रूरता इस प्रकार की हो तो पति-पत्नी का साथ रहना असंभव हो जाता है। इसलिए, यह आपराधिक कार्यवाही, घरेलू हिंसा और नियोक्ता को शिकायत के आलोक में 04.06.2015 से आज तक की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रूप से टूटी हुई शादी है।"

उपरोक्त फैसला हाजीपुर में प्रमुख न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, वैशाली की फाइल पर एक वैवाहिक (तलाक) मामले से उत्पन्न विविध अपील में आया, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 1 (आईए) 1 (आईबी) के तहत तलाक के लिए याचिका को अस्वीकार कर दिया गया।

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर, अपीलकर्ता ने 29 नवंबर, 2012 को हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के माध्यम से प्रतिवादी के साथ विवाह किया, जिसके परिणामस्वरूप एक बेटे का जन्म हुआ। यह जोड़ा जून 2015 तक मुंबई में एक साथ रहा, जिसके बाद पारिवारिक दायित्वों के कारण महिला को बिहार में अपने ससुराल के मूल स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा।

इसके बाद, घरेलू मुद्दे सामने आए, जो मुख्य रूप से बिहार में अपने पति के वैवाहिक घर में रहने के प्रति प्रतिवादी की अनिच्छा के इर्द-गिर्द घूमते थे। अपीलकर्ता और उसके माता-पिता ने उसके ससुराल वालों की देखभाल के लिए गांव में उसकी उपस्थिति पर जोर दिया, जिससे वैवाहिक रिश्ते में कलह बढ़ गई।

2016 में, महिला ने अपने पति, ससुराल वालों और छह अन्य लोगों पर वैवाहिक यातना और क्रूरता का आरोप लगाते हुए पुलिस मामला दर्ज करके कानूनी कार्यवाही शुरू की। इसके अतिरिक्त, उसने वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए अपने पति और उसकी मां के खिलाफ मासिक भरण-पोषण और घरेलू हिंसा के मामले चलाए। हालांकि, बाद में उसने स्वीकार किया कि ये आरोप झूठे थे और उसके वकील के प्रभाव में मनगढ़ंत किए गए थे।

इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता-पति ने वैवाहिक (तलाक) मामला दायर किया। फैमिली कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी।

अपीलकर्ता के वकील अंकित कटरियार ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अपीलकर्ता को पारिवारिक दायरे में, अपने कार्यस्थल पर और कुल मिलाकर समाज में चरित्र हनन, अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और ये मुद्दे मानसिक यातना के अंतर्गत आएंगे और प्रतिवादी -पत्नी के हाथों क्रूरता का कारण बनेंगे।

अपने फैसले में, न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि यदि प्रतिवादी की पत्नी ने वास्तव में घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न का अनुभव किया था, तो उसे अपने वैवाहिक जीवन की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए, सावधानी से उचित उपाय करना चाहिए था।

न्यायालय ने सुझाव दिया कि वह शुरू में पंचायत के हस्तक्षेप या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन जैसे तरीकों के माध्यम से समाधान की मांग कर सकती थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि ये कदम उठाने के बजाय, उसने तुरंत अपीलकर्ता, उसके माता-पिता और उसके शुभचिंतकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी।

अदालत ने कहा,

“इसके अलावा, चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के नियोक्ता को की गई शिकायत पर ध्यान देते हुए और यह देखने के लिए कि अपीलकर्ता पर व्यभिचार का आरोप लगाते हुए उसे सेवा से हटा दिया जाना चाहिए और आगे घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता और उसकी मां के खिलाफ यह आरोप लगाना कि वे वेश्यावृत्ति में शामिल हैं, ये सभी संबंधित व्यक्तियों के चरित्र को छूने वाले गंभीर आरोप हैं और इससे मानसिक रूप से चोट पहुंचेगी और समाज और परिवार में उनकी छवि खराब होगी।''

कोर्ट ने कहा,

“इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा/मानवीय गरिमा को महत्व दिया जाना चाहिए। निजता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन इच्छा शामिल हैं। निजता का मतलब अकेले छोड़े जाने का अधिकार भी है।"

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजता किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करती है और व्यक्तियों की उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को स्वीकार करती है।

इसमें आगे कहा गया है कि किसी के जीवन के तरीके को नियंत्रित करने वाली व्यक्तिगत पसंद निजता की अवधारणा में अंतर्निहित हैं।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया,

“निजता विविधता की रक्षा करती है और हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को पहचानती है। जबकि निजता की वैध अपेक्षा अंतरंग क्षेत्र से निजी क्षेत्र और निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि केवल व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर होने से निजता नष्ट या समर्पित नहीं होती है। निजता व्यक्ति से जुड़ती है क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।"

के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ,(2017) 10 SC 1 में स्थापित मिसाल पर न्यायालय ने उस मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की वर्तमान मामले में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से, अदालत ने बताया कि उपरोक्त मामले में स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, प्रतिवादी-पत्नी की हरकतें, कार्यस्थल और समाज दोनों में अपीलकर्ता-पति के चरित्र को धूमिल करती हैं, जो क्रूरता के समान हैं।

अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप और अपीलकर्ता के खिलाफ मामले शुरू करना अपीलकर्ता के प्रति क्रूरता होगी।

यह स्वीकार करते हुए कि प्रतिवादी ने कार यात्रा के दौरान कथित दुर्व्यवहार और चोटों सहित घरेलू मुद्दों का भी अनुभव किया, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने क्रूरता का शिकार होने का दावा करते हुए एक कानूनी शिकायत दर्ज की थी। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी और उसके बेटे को कथित तौर पर तब नुकसान उठाना पड़ा जब अपीलकर्ता की मां ने कथित तौर पर उन्हें कार से धक्का दे दिया।

न्यायालय ने कहा,

“फैमिली कोर्ट आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, घरेलू हिंसा और अपीलकर्ता के नियोक्ता को शिकायत देने के उपरोक्त मुद्दों की सराहना करने में विफल रहा है, जिससे उसके कार्यस्थल पर अपीलकर्ता की छवि खराब हुई है। व्यभिचार, अनैतिक यौन संबंधों से चरित्र हनन और यह आरोप लगाना कि अपीलकर्ता और उसकी मां वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने में शामिल है, ये क्रूरता के तत्व हैं और इसने अपीलकर्ता को मानसिक रूप से आहत किया है।”

कोर्ट ने कहा,

“फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि प्रतिवादी का इरादा अपने पति के खिलाफ शुरू किए गए तीन मामलों के आलोक में अपने पति के साथ शामिल होने का नहीं था और उसने स्वीकार किया है कि मुकदमे में लगाए गए कुछ आरोप उसके वकील के कहने पर थे। यदि ऐसा है, तो उन्हें उन आरोपों को वापस लेने में तुरंत चिंता दिखानी चाहिए थी।"

आज तक, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिवादी की पत्नी ने अपने पिछले आरोपों को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश के बजाय टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना जारी रखा है। कोर्ट ने पाया कि दोनों 4 जून 2015 से अलग रह रहे हैं और अब दिसंबर 2023 में चल रहा है। प्रतिवादी द्वारा अपने आरोप वापस लेने की तैयारी के बावजूद, अपीलकर्ता उनके खिलाफ की गई गलतियों या आरोपों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है।

"तीनों याचिकाओं में आरोपों का सार, यह स्पष्ट है कि वे क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। इसलिए, फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता के वैवाहिक तलाक केस संख्या 105/2019 को खारिज करने में त्रुटि की है। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है मामला ताकि क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री दी जा सके,'' अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह के भंग होने का आदेश दिया।

अपीलकर्ता- पति को ध्यान में रखते हुए, जो महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में उप कार्यकारी अभियंता के पद पर है, जो संभवतः पर्याप्त आय के साथ एक वर्ग I अधिकारी की भूमिका का सूचक है, और अपने बेटे के शैक्षिक खर्चों को कवर करने के और प्रतिवादी के खुद भरण पोषण के हक को देखते हुए अदालत ने पति को संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष चल रही रखरखाव कार्यवाही की स्थिति में समायोजन के प्रावधान के साथ, प्रतिवादी को 10,00,000/- (दस लाख रुपये)रु पये की अंतरिम गुजारा भत्ता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया।

LL साइटेशन : लाइव लॉ (Pat) 155

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