पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी वकील को पैनल से हटाना अपने आप में मानहानि नहीं है, क्योंकि पेशेवर जुड़ाव को खत्म करने को मानहानि करने वाला आरोप लगाना या प्रकाशित करना नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के अधिकारियों के खिलाफ बैंक के पूर्व पैनल वकील द्वारा दायर 25 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि वकालत करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि किसी खास क्लाइंट द्वारा काम पर रखा ही जाना चाहिए।
जस्टिस रमेश चंद मालवीय की सिंगल बेंच ने SBI अधिकारियों की सिविल रिवीजन याचिका स्वीकार की। इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत (Plaint) खारिज करने से इनकार किया था। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब वकील मंतोष प्रसाद सिन्हा, जो 1983 से 2018 तक जमुई सिविल कोर्ट के लिए SBI के पैनल में थे, उन्हें बैंक के पैनल से हटा दिया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, एक प्रॉपर्टी के दस्तावेज (Title Deed) की उन्होंने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बाद में पैनल के ही अन्य वकील पूर्णेंदु कुमार सिंह ने उन दस्तावेजों की जांच की और अपनी राय दी कि वे असली नहीं हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी राय के आधार पर उन्हें पैनल से हटा दिया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और साख को नुकसान पहुंचा। साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा भी हुई। इसके चलते उन्होंने 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया।
SBI अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वकील को पैनल से हटाने का फैसला सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया। उन्होंने शिकायत खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि पैनल से हटाना मानहानि नहीं है और उनके खिलाफ कोई 'कॉज ऑफ एक्शन' (मुकदमा चलाने का आधार) नहीं बनता है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2024 को उनकी अर्जी खारिज की, जिसके बाद वे रिवीजन के लिए हाई कोर्ट पहुंचे।
मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने IPC की धारा 499 और 'मोहम्मद अब्दुल्ला खान बनाम प्रकाश के.' (2018) 1 SCC 615 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो मानहानि के जरूरी तत्वों से संबंधित है।
बेंच ने कहा कि मानहानि के लिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कही या प्रकाशित की जाए, जिसका उद्देश्य या जानकारी उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर ऐसी घटना, जिससे किसी की पेशेवर स्थिति खराब हो या उसे आर्थिक नुकसान हो, उसे मानहानि नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने 'एडवोकेट्स एक्ट, 1961' की धारा 29 और 30 का भी विश्लेषण किया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये धाराएं एक वकील को वकालत करने का अधिकार देती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई वकील किसी खास क्लाइंट के साथ हमेशा जुड़ा रहने का हकदार है।
'पैनल से हटाए जाने' (डिपैनलमेंट) और 'मानहानि' के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कहा:
“इस प्रकार, किसी व्यक्ति की मानहानि इसलिए नहीं होती कि उसकी प्रतिष्ठा या आजीविका को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ऐसी बात कहता या प्रकाशित करता है, जिसे कानून जायज नहीं मानता। कोई क्लाइंट (जैसे कि कोई बैंक) अगर किसी वकील के साथ अपना पेशेवर संबंध खत्म करता है या उसे अपने पैनल से हटाता है तो वह अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा होता है। ऐसे मामले में उसने न तो कोई आरोप लगाया है और न ही कुछ प्रकाशित किया है। अगर इसके अलावा, वह क्लाइंट किसी वकील के बारे में तीसरे पक्ष के सामने कोई मानहानिपूर्ण बात कहता या प्रकाशित करता है तो जिम्मेदारी (अगर कोई बनती है) उस अलग काम की वजह से होगी—जिसे अलग से साबित करना होगा—न कि वकील को पैनल से हटाने की वजह से।”
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वादी की मुख्य शिकायत उसे पैनल से हटाए जाने और उससे हुए कथित आर्थिक व प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान को लेकर थी। इस आधार पर मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता।
बेंच ने यह भी गौर किया कि जिस बयान को मानहानिपूर्ण बताया गया, वह बैंक के एक नए नियुक्त वकील (जिसका नाम नहीं बताया गया है) से जुड़ा है, जो इस मुकदमे का पक्षकार भी नहीं है। वादी ने अपनी शिकायत में ऐसे कोई ठोस तथ्य नहीं दिए, जिनसे SBI के अधिकारियों का उस कथित बयान से कोई संबंध जुड़ता हो। इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि मानहानिपूर्ण बात को 'प्रकाशित' करने के आरोप भी काफी अस्पष्ट थे; क्योंकि शिकायत में यह नहीं बताया गया कि कथित बयान कब, कहाँ या किसे दिया गया।
इसमें कहा गया:
“सबसे पहले, पैनल से हटाना मानहानि नहीं है। यह एक पेशेवर जुड़ाव को खत्म करने का फैसला है। इसमें वादी (शिकायतकर्ता) के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा गया और न ही इसमें IPC की धारा 499 के तहत कोई आरोप शामिल है। बैंक किसी वकील को पैनल से हटाने का फैसला ले सकता है। 'एडवोकेट्स एक्ट' (वकील अधिनियम) की धारा 29 और 30, वकील को काम मिलने पर अदालत में पेश होने का अधिकार तो देती हैं, लेकिन यह अधिकार नहीं देतीं कि उन्हें काम पर रखा ही जाए। पैनल से हटाए जाने और उसके कारण हुए आर्थिक नुकसान का संबंध सीधे तौर पर उस वकील को हटाए जाने से है, और मानहानि का कानून इसके लिए कोई मुआवजा नहीं देता।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि वकील को काम से हटाने को लेकर अगर कोई अलग शिकायत है तो वह एक अलग मामला है, जिस पर अदालत ने कोई राय नहीं दी।
इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 17 अक्टूबर 2024 का आदेश रद्द किया और CPC के 'ऑर्डर VII रूल 11(a)' के तहत शिकायत (Plaint) खारिज की। इस तरह मानहानि का यह मुकदमा समाप्त हो गया।
Case Title : Assistant General Manager, State Bank of India and Ors v. Mantosh Prasad Sinha