जब कोई दावा नहीं किया जाता है तो समाधान आवेदक पिछले बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही बिजली का बकाया वैधानिक हो: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट ने माना है कि यदि राज्य प्राधिकरण ने स्वीकृत समाधान योजना के तहत अपने बकाए के संबंध में कोई दावा नहीं किया है तो राज्य प्राधिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई एंड बी कोड) के तहत सफल समाधान आवेदक को पिछले बिजली बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

याचिकाकर्ता-कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल को दिवाला स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (RPPMSL) ने 22.12.2022 को याचिकाकर्ता-कंपनी का अधिग्रहण कर लिया।

प्रतिवादी-निगम मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने याचिकाकर्ता-कंपनी और उसके सहयोगियों से पत्र/मांग नोटिस के माध्यम से बिजली बकाया की वसूली की मांग की। इस पत्र में प्रतिवादी-निगम ने कहा कि वह मोबाइल टावरों के लिए मौजूदा बिजली कनेक्शन काट देगा और याचिकाकर्ता-कंपनी और उसके सहयोगियों को तब तक नए बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर देगा, जब तक कि बिजली का बकाया भुगतान नहीं किया जाता, यहां तक ​​कि 22.12.2022 से पहले का बकाया भी नहीं।

याचिकाकर्ता निगम द्वारा जारी मांग नोटिस को चुनौती दे रहे हैं।

निगम ने दावा किया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के कारण जो भुगतान में चूक के मामले में बिजली उत्पादन कंपनी को आपूर्ति को काटने का अधिकार देती है, बिजली बकाया माफ नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस एच.एस. थांगख्यू की एकल पीठ ने पाया कि निगम ने अपने बकाया की वसूली के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। भले ही याचिकाकर्ता-कंपनी ने सभी लेनदारों को दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक घोषणाएं की हों। न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में विद्युत अधिनियम की धारा 56 लागू नहीं होती है, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 238 के अनुसार सूचना एवं प्रसारण संहिता के प्रावधान अन्य कानूनों पर हावी होंगे तथा सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 31(1) के अनुसार स्वीकृत समाधान योजना सभी लेनदारों पर बाध्यकारी होती है।

न्यायालय ने पाया कि निगम सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 31 के अनुसार समाधान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य था। निगम ने समाधान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तथा कोई दावा नहीं किया। इसलिए प्रतिवादी निगम द्वारा 22.12.2022 से पहले अर्थात याचिकाकर्ता-कंपनी के अधिग्रहण से पहले दावा किया गया बकाया समाप्त हो गया। इसके अलावा, धारा 238 का अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विद्युत अधिनियम के तहत वैधानिक प्रकृति के विद्युत बकाया को माफ नहीं किया जा सकता।

कहा गया,

“इस प्रकार प्रभावी तिथि के बाद याचिकाकर्ता नंबर 1 के लिए बकाया राशि नहीं है और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया। धारा 238 का अन्य सभी कानूनों पर अधिभावी प्रभाव है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का यह रुख कि याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम की धारा 56 के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए अस्थिर है।”

इस प्रकार, प्रतिवादी याचिकाकर्ता-कंपनी से 22.12.2022 से पहले बकाया राशि वसूलने के हकदार नहीं हैं।

केस टाइटल- रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और अन्य बनाम मेघालय राज्य और अन्य