[Majithia Wage Board Recommendations] कर्मचारियों की वेतन से संतुष्टि पूर्ण नहीं, इससे उन्हें उच्च वेतन का दावा करने से नहीं रोका जा सकता: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

दैनिक भास्कर द्वारा श्रम न्यायालय (होशंगाबाद) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी द्वारा यह घोषणा कि वह मजीठिया वेतन बोर्ड अनुशंसाओं की धारा 20(j) के तहत वेतन से संतुष्ट है, इसको पूर्ण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी को मजीठिया बोर्ड अनुशंसाओं में निहित मानकों के अनुसार अधिक वेतन का दावा करने से नहीं रोका जाएगा।

उप श्रम आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा समाचार पत्र कर्मचारी द्वारा वेतनमान वृद्धि के लिए श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1955 की धारा 17(2) के तहत किए गए दावे के कथन के अनुसरण में संदर्भ दिया गया।

उक्त संदर्भ पर निर्णय देते हुए श्रम न्यायालय ने दैनिक भास्कर को 9,82,751/- रुपए के साथ-साथ 2,00,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया। 2009-2016 की अवधि के लिए डीबी में उप-संपादक और उप-समाचार संपादक के रूप में अपने कार्यकाल के लिए अंतरिम राहत के रूप में 22,031/- रुपये का भुगतान किया।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि बोर्ड की सिफारिशों के खंड 20(j) की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि इसके तहत घोषणा केवल कर्मचारी को बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक वेतन प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है और इसे ऐसे कर्मचारी द्वारा बनाए रखा जा सकता है।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि नियोक्ता बोर्ड द्वारा की गई वेतन सिफारिशों का सख्ती से पालन करके बाद में वेतनमान को कम करने की स्थिति में नहीं होगा।

न्यायालय ने राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019) और अविषेक राजा बनाम संजय (2017) जैसे उदाहरणों पर भी भरोसा किया, जहां यह स्पष्ट रूप से माना गया कि मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों के साथ 1955 के अधिनियम की धारा 12 अधिनियम के तहत किसी कर्मचारी को देय राशि से कम प्राप्त करने के विकल्प की उपलब्धता पर चुप है।

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के तहत दंडनीय होगा।

कोर्ट ने कहा,

“इस प्रकार यदि याचिकाकर्ता का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा धारा 20(जे) के तहत घोषणा की गई और वह मजीठिया वेतन बोर्ड द्वारा अनुशंसित वेतन से कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत है तो यह नियोक्ता को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने की अनुमति देने के समान होगा।”

एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अपराध है और संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है, उसे धारा 20(जे) की आड़ में वैध नहीं बनाया जा सकता।

अन्य टिप्पणियां

शुरू में न्यायालय ने कहा कि निष्कर्ष देने से पहले धारा 20(j) के तहत प्रतिवादी द्वारा दी गई घोषणा के बारे में मुद्दा तैयार न करने के लिए श्रम न्यायालय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को तैयार न करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, भले ही याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से जिरह की और बाद में घोषणा के बारे में साक्ष्य पेश किए।

अदालत ने कहा,

"जब मुकदमे में शामिल किसी पक्ष को मुकदमे में शामिल विवाद के बारे में पता था और वास्तव में यह याचिकाकर्ता द्वारा खुद का बचाव था तो मुद्दे को तैयार न करना महत्वहीन हो जाता है।"

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी द्वारा दी गई घोषणा की स्वैच्छिक प्रकृति याचिकाकर्ता द्वारा खुद का बचाव थी और इसे साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 और अनुबंध अधिनियम की धारा 16 पर भरोसा करते हुए अदालत ने अनुमान लगाया कि लेन-देन की सद्भावना साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है, क्योंकि वह नियोक्ता के रूप में सक्रिय विश्वास की स्थिति में था। बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान निर्धारित करने के उद्देश्य से पीड़ित कर्मचारी किस श्रेणी में आता है। इस पहलू पर अदालत ने श्रम न्यायालय का पक्ष लिया। इसने माना कि याचिकाकर्ता 1955 अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत आता है।

धारा 2(एफ) एक 'श्रमिक पत्रकार' को दर्शाती है, जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक या पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत नहीं है। न्यायालय ने माना कि यह साबित करने का दायित्व याचिकाकर्ता पर है कि कर्मचारी उप/सहायक समाचार संपादक के बजाय 11ए (समूह 3) के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने बताया कि सर्वोत्तम साक्ष्य होने के बावजूद समाचार पत्र इकाई द्वारा इस साक्ष्य का दायित्व पूरा नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा,

“पद का नामकरण भाग्य का निर्धारण नहीं करेगा, बल्कि कर्मचारी को सौंपे गए कर्तव्य भाग्य का निर्धारण करेंगे। इस संबंध में साक्ष्य में भी कोई संकेत नहीं है।”

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने दलील दी कि होशंगाबाद दैनिक भास्कर का अलग प्रभाग है। श्रम न्यायालय ने 10,000/- करोड़ रुपये के सकल राजस्व वाली समाचार एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठान को क्लास I श्रेणी में शामिल करना गलत था। हालांकि न्यायालय ने दलील से असहमति जताई और 'समाचार पत्र प्रतिष्ठान' की परिभाषा को खत्म करने के लिए 1955 अधिनियम की धारा 2(डी) का हवाला दिया।

न्यायालय ने आगे टिप्पणी की,

“याचिकाकर्ता के वकील ने उचित रूप से स्वीकार किया कि होशंगाबाद इकाई द्वारा जो भी लाभ या हानि होती है, वह समाचार पत्र के मुख्य कार्यालय के अकाउंट में स्थानांतरित हो जाती है… डीबी कॉर्प की सभी इकाइयां प्रबंध निदेशक के नियंत्रण में हैं और उनका केवल एक ही मुख्यालय है। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि होशंगाबाद इकाई निदेशक मंडल की निगरानी में नहीं है या उसका अपना अलग मुख्यालय नहीं है।”

न्यायालय ने उपरोक्त विश्लेषण इस प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए किया कि वेतन निर्धारण के उद्देश्य से सभी इकाइयों को एक साथ जोड़ना अनुमेय है, विशेष रूप से तब जब हानि और लाभ दैनिक भास्कर के मुख्यालय को हस्तांतरित हो जाते हैं।

न्यायालय ने इस मामले में औद्योगिक न्यायाधिकरण के बजाय श्रम न्यायालय के संदर्भ पर विचार करने के क्षेत्राधिकार की भी पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि 1955 अधिनियम की धारा 17(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा किए गए संदर्भ पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार केवल श्रम न्यायालय के पास है।

तदनुसार न्यायालय ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को पूरी तरह से बरकरार रखा।

केस टाइटल: दैनिक भास्कर अपने अधिकृत प्रतिनिधि राजकुमार साहू के माध्यम से बनाम मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव श्रम विभाग एवं अन्य के माध्यम से और संबंधित मामले