मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'संदिग्ध' बलात्कार की एफआईआर पर अनुमति देने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की दादी द्वारा दायर रिट अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसका गर्भ 28 सप्ताह तक पहुंच चुका था।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि गर्भ 28 सप्ताह से अधिक था, लेकिन यह बलात्कार के कथित अपराध का परिणाम था। इसके बाद न्यायालय ने महिला के प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार पर जोर देने के लिए एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार, 2022 लाइव लॉ (एससी) 809 का हवाला दिया।

हाईकोर्ट ने नवीनतम चिकित्सा राय पर भी विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि नाबालिग की गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाने और इसे समाप्त करने में जोखिम कारक हैं।

भ्रूण के वैज्ञानिक गर्भपात की अनुमति देते हुए न्यायालय ने तर्क दिया, “…नाबालिग के अभिभावक और नाबालिग लड़की द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने का सचेत निर्णय लिया गया है… नाबालिग की संरक्षक 60 वर्ष की एक वृद्ध महिला है जो अकेले ही नाबालिग की देखभाल कर रही है और कहती है कि वह नाबालिग और बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ होगी।”

न्यायालय ने एकल पीठ की इस टिप्पणी को हटाना आवश्यक पाया कि कथित अपराध की तारीख और भ्रूण की वर्तमान आयु के बीच विसंगतियों के कारण एफआईआर 'संदिग्ध' थी, “जहां तक ​​एफआईआर दर्ज करने के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणी का सवाल है, हम पाते हैं कि उस टिप्पणी को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है…”

07.07.2024 को दर्ज की गई एफआईआर में, नाबालिग के अभिभावक ने कहा कि अभियोक्ता ने लगभग तीन महीने पहले, यानी लगभग 07.04.2024 और 01.05.2024 के बीच गर्भधारण किया था। उसके बयान के अनुसार, उसे गर्भावस्था के बारे में तभी पता चला जब उसने नाबालिग के शरीर में असामान्य विकास देखा।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसे मामलों में गर्भावस्था जारी रखने के बारे में गर्भवती नाबालिग की राय/सहमति महत्वपूर्ण है। इससे पहले, भ्रूण के 28 सप्ताह से अधिक होने और अभियोक्ता की हल्की बौद्धिक अक्षमता के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।

हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि प्रक्रिया से गुजरने वाली लड़की की स्वतंत्र राय गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति में प्रासंगिक है। नतीजतन, न्यायालय ने निर्देश दिया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ एक महिला न्यायिक अधिकारी को अस्पताल में भर्ती नाबालिग से मिलना चाहिए और गर्भावस्था को पूरी अवधि तक जारी रखने या इसे अभी समाप्त करने की जटिलताओं के बारे में बताने के बाद उसकी राय लेनी चाहिए।

“…हम भोपाल के प्रधान जिला न्यायाधीश को निर्देश देते हैं कि वे एक महिला न्यायिक अधिकारी को अस्पताल में लड़की से मिलने और गर्भावस्था की समाप्ति के संबंध में उसका स्वतंत्र सूचित निर्णय प्राप्त करने के लिए नामित करें”, डिवीजन बेंच ने 24.07.2024 को अपने रिट अपील आदेश में ए (एक्स की मां) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2024 लाइव लॉ (एससी) 349 का हवाला देने के बाद उल्लेख किया था।

ए (एक्स की मां) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एमटीपी अधिनियम की धारा 3(3) के तहत व्यक्ति के पूर्वानुमानित वातावरण का मूल्यांकन करने में गर्भवती व्यक्ति की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में एक नाबालिग की गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति दी थी जो गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में थी। इसके बाद, माता-पिता और नाबालिग ने गर्भावस्था की अवधि पूरी करने का फैसला किया।

तदनुसार, जेएमएफसी भोपाल ने 24.07.2024 की रात को अस्पताल में नाबालिग लड़की से मुलाकात की।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, "न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया है कि हालांकि लड़की की मानसिक आयु 6.5 वर्ष थी, लेकिन वह परिपक्व समझ वाली थी और अपने आस-पास के माहौल को समझने और सवालों का जवाब देने में सक्षम थी।"

मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया कि पीड़िता के माता-पिता दोनों ही मुलाकात के समय मौजूद थे और पीड़िता ने गर्भावस्था को जारी न रखने की इच्छा जताई क्योंकि उनमें से कोई भी नवजात शिशु की देखभाल करने की स्थिति में नहीं था।

इस शर्त के साथ कि प्रक्रिया को डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाना चाहिए जब वे इसे उचित समझें, अदालत ने डीएनए परीक्षा और परीक्षण के लिए भ्रूण का एक नमूना संरक्षित करने के लिए भी कहा है।

केस टाइटल: ए माइनर थ्रू हर ग्रैंडमदर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यूए नंबर 1661 ऑफ 2024

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 154

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