नियुक्ति प्राधिकारी के पास नैतिक पतन के अपराधों में शामिल व्यक्तियों को नियुक्त/अस्वीकार करने का विवेकाधिकार, भले ही वे बरी हो जाएं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास नैतिक पतन से संबंधित अपराध में शामिल व्यक्ति को नियुक्त करने या न करने का "संपूर्ण विवेकाधिकार" है, भले ही वह व्यक्ति बरी हो गया हो। हाईकोर्ट ने कहा कि बरी होने से ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही रोजगार का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष मामले में संबंधित प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता - हत्या के प्रयास के आरोपी - की उचित सुनवाई की थी और यह नहीं कहा जा सकता कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करके कोई गलती की है।

जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया था और अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2016) में निहित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित किया था।

पीठ ने कहा,

"17.04.2023 के आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया है और उसके बाद अवतार सिंह (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित किया है और याचिकाकर्ता को बहाल न करने के कारण भी बताए हैं तथा सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी/हटाने के अलावा कम दंड लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया है।"

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा,

"यह न्यायालय बहुत अच्छी तरह से निष्कर्ष निकाल सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना या न करना नियुक्ति प्राधिकारी का पूर्ण विवेक है जो नैतिक पतन से जुड़े अपराध में शामिल है, भले ही उस व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया हो, लेकिन यह स्वचालित रूप से उसे रोजगार के लिए हकदार नहीं बनाता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कानून के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने में कोई गलती की है"।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता - जिसे शुरू में 1982 में कैजुअल लेबर के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा तकनीशियन ग्रेड-II के रूप में पदोन्नत किया गया था, पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा चलाया गया था, जहां उसे दोषी पाया गया और 2000 में एक सत्र न्यायालय द्वारा जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को एम.पी. सिविल नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन दी गई सजा को पहले से भुगती गई सजा में घटा दिया। याचिकाकर्ता ने सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को भी हाईकोर्ट के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने और उसके बाद, कानून के अनुसार एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया, यह ध्यान में रखते हुए कि नियम 9 के तहत सजा सेवा से हटाने या बर्खास्तगी के रूप में नहीं बल्कि कम बड़ी सजा के रूप में हो सकती है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा। प्राधिकरण के अप्रैल 2023 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सजा की मात्रा के संबंध में याचिकाकर्ता के मौखिक अनुरोध को खारिज करने में अनुशासनात्मक प्राधिकारी की कार्रवाई अपने आप में अवैध, मनमानी, अन्यायपूर्ण और अनुचित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी दंड की मात्रा के प्रश्न पर विचार न करने का कोई कारण बताने में विफल रहे हैं और न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि कुछ कम सजा भी दी जा सकती है।

प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करना सही है क्योंकि वह आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया जाना नैतिक पतन के बराबर होगा।

पीठ ने पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य बनाम मेहर सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, "नीति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी नैतिक पतन के गंभीर मामलों में संलिप्त व्यक्तियों को पुलिस बल से बाहर रखने की हकदार होगी, भले ही उन्हें बरी कर दिया गया हो या बर्खास्त कर दिया गया हो, यदि उसे लगता है कि बरी करना या बर्खास्त करना तकनीकी आधार पर है या सम्मानजनक नहीं है। यदि स्क्रीनिंग कमेटी को लगता है कि बरी करना अभियोजन पक्ष के मामले के संचालन में किसी गंभीर दोष पर आधारित है या महत्वपूर्ण गवाहों के मुकर जाने का परिणाम है, तो उसे उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार होगा। केवल स्क्रीनिंग कमेटी के अनुभवी अधिकारी ही यह निर्णय ले पाएंगे कि बरी किया गया या बर्खास्त किया गया उम्मीदवार भविष्य में पुलिस बल में पद पर नियुक्त होने पर अधिक ताकत और जोश के साथ इसी तरह की गतिविधियों में वापस आने की संभावना है या नहीं।"

इसके बाद हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटलः राजेंद्र प्रसाद चौरे (मृत) लीगल रिप्रेजे‌टेटिव चित्रलेखा चौरे के माध्यम से और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

रिट पी‌‌टिशन नंबरः 10134/2023

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