न्यायिक प्रक्रिया में एफ़िडेविट का उपयोग: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333 और 334

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333 और 334 न्यायिक प्रक्रिया में एफ़िडेविट और पूर्व सजा या बरी होने के प्रमाण से संबंधित हैं। ये प्रावधान अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत में दस्तावेज़ और प्रमाण वैध और सत्य हों और प्रक्रिया निष्पक्ष रहे।

धारा 333: न्यायिक प्रक्रिया में एफ़िडेविट (Affidavit) का उपयोग

एफ़िडेविट किसके समक्ष बनाया जा सकता है?

धारा 333(1) उन प्राधिकरणों को निर्दिष्ट करती है जिनके समक्ष एफ़िडेविट बनाया जा सकता है:

1. जज या न्यायिक/कार्यकारी मजिस्ट्रेट: किसी भी न्यायिक या कार्यकारी अधिकार वाले जज या मजिस्ट्रेट के समक्ष एफ़िडेविट बनाया जा सकता है।

2. कमिश्नर ऑफ ओथ्स (Commissioner of Oaths): हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो ओथ लेने का अधिकार रखते हैं।

3. नोटरी (Notary): नोटरी अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त अधिकारी, जिन्हें न्यायालय में उपयोग के लिए ओथ लेने का अधिकार है।

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को अपने क्षेत्र या दूरस्थ स्थानों में आसानी से एफ़िडेविट बनाने का अवसर मिले।

एफ़िडेविट की सामग्री (Content)

धारा 333(2) में यह प्रावधान है कि एफ़िडेविट में केवल वे तथ्य होने चाहिए जिन्हें डिपोनेंट (Deponent, एफ़िडेविट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति) व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर सकता है या जिन्हें वह उचित कारणों से सच मानता है।

• व्यक्तिगत जानकारी (Personal Knowledge): डिपोनेंट को केवल वही तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए जो वह व्यक्तिगत रूप से जानता है।

• युक्तिसंगत विश्वास (Reasonable Belief): यदि तथ्य व्यक्तिगत जानकारी में नहीं हैं, तो डिपोनेंट को विश्वास का आधार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय लेन-देन के बारे में दावा करता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह सीधे तौर पर शामिल था या यह जानकारी किसी दस्तावेज़ या विश्वसनीय गवाह से प्राप्त हुई।

अनुचित या अप्रासंगिक सामग्री (Scandalous or Irrelevant Content)

धारा 333(3) अदालत को यह अधिकार देती है कि वह एफ़िडेविट में किसी भी अपमानजनक या अप्रासंगिक सामग्री को हटाने या संशोधित करने का आदेश दे सके।

उदाहरण: यदि एफ़िडेविट में प्रतिवादी के खिलाफ कोई अनुचित टिप्पणी है जो मामले से संबंधित नहीं है, तो अदालत इसे हटाने का आदेश दे सकती है।

धारा 334: पूर्व सजा या बरी होने के प्रमाण (Proof of Previous Convictions or Acquittals)

धारा 334 का उद्देश्य

किसी अभियुक्त की पूर्व सजा या बरी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना कई मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से सजा तय करने या अपराध के निर्धारण में। धारा 334 इन प्रमाणों को प्रस्तुत करने के विशिष्ट तरीकों को निर्दिष्ट करती है।

पूर्व सजा या बरी होने के प्रमाण के तरीके

धारा 334 में दो मुख्य तरीके बताए गए हैं:

1. अदालत के अभिलेखों से प्रमाणित दस्तावेज़ (Certified Court Records)

जहां सजा या बरी होने का आदेश दिया गया हो, उस अदालत के रिकॉर्ड से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है। यह प्रति अदालत रिकॉर्ड के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में चोरी के मामले में बरी किया गया है, तो उसका वकील अदालत में बरी होने के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर सकता है।

2. जेल अधिकारियों का प्रमाणपत्र (Certificate from Jail Authorities) या वॉरंट प्रस्तुत करना

पूर्व सजा के मामलों में प्रमाण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

o जेल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जो यह साबित करे कि अभियुक्त ने सजा काटी है।

o कमिटमेंट वॉरंट (Commitment Warrant), जो सजा के आदेश का समर्थन करता है।

इन दोनों तरीकों में अभियुक्त की पहचान को साबित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।

धारा 333 और 334 के बीच संबंध

धारा 333 मुख्य रूप से एफ़िडेविट के उपयोग की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जबकि धारा 334 पूर्व न्यायिक निष्कर्षों को साबित करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये दोनों प्रावधान साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं।

उदाहरण:

• धारा 333 के तहत प्रस्तुत एफ़िडेविट का उपयोग धारा 334 में पिछले सजा के प्रमाण के लिए सहायक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

न्यायिक प्रक्रियाओं में व्यावहारिक उपयोग

धारा 333 का उदाहरण

एक मानहानि (Defamation) के मामले में, वादी (Plaintiff) एक एफ़िडेविट प्रस्तुत कर सकता है जिसमें प्रतिवादी द्वारा कथित अपमानजनक बयानों के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी हो।

धारा 334 का उदाहरण

एक अपराधी के पुनरावृत्ति के मामले में, अभियोजन पक्ष पिछले मामले की सजा का प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है, जैसे:

• अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति।

• जेल प्रमाणपत्र या कमिटमेंट वॉरंट।

सुरक्षा उपाय और चुनौतियां

1. एफ़िडेविट के दुरुपयोग से बचाव

धारा 333 यह सुनिश्चित करती है कि एफ़िडेविट केवल प्रासंगिक तथ्यों तक सीमित हो। हालांकि, झूठे एफ़िडेविट की संभावना बनी रहती है, जिसे क्रॉस-एग्जामिनेशन (Cross-Examination) या अतिरिक्त साक्ष्य की मांग के जरिए रोका जा सकता है।

2. पहचान सत्यापन (Identity Verification)

धारा 334 में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि पिछले मामलों के फैसलों को गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति पर लागू न किया जाए।

3. न्यायिक विवेक (Judicial Discretion)

दोनों धाराएं अदालत को साक्ष्य को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या स्पष्ट करने की अनुमति देती हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में लचीलापन और निष्पक्षता बनी रहती है।

संबंधित प्रावधानों से तुलना

धारा 330

धारा 330 अप्रतिवादित दस्तावेजों को बिना औपचारिक प्रमाण के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इसके विपरीत, धारा 334 पूर्व सजा या बरी होने को प्रमाणित दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों के माध्यम से साबित करने पर जोर देती है।

धारा 331

धारा 331 उन मामलों में एफ़िडेविट के उपयोग से संबंधित है जहां सार्वजनिक सेवकों पर आरोप लगाए गए हैं। यह धारा 333 के समान है लेकिन विशेष रूप से सार्वजनिक सेवकों पर लागू होती है।

न्यायिक प्रक्रियाओं में महत्व

1. प्रभावशीलता (Efficiency)

ये प्रावधान अदालतों में समय और प्रयास को कम करते हैं।

2. निष्पक्षता (Fairness)

एफ़िडेविट और प्रमाणित दस्तावेजों की अनुमति देकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैध साक्ष्य वाले पक्ष न्यायिक प्रक्रियाओं में पीछे न रहें।

3. जवाबदेही (Accountability)

अनुचित सामग्री को हटाने और पहचान सत्यापन के प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333 और 334 न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाती हैं। एफ़िडेविट और प्रमाणित दस्तावेजों का उपयोग न केवल समय बचाता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। इन धाराओं का व्यावहारिक उपयोग और न्यायालयों के विवेक से न्याय सुनिश्चित होता है।