श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ: डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला भारतीय संवैधानिक कानून (Constitutional Law) में एक ऐतिहासिक फैसला है, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000 की धारा 66A की संवैधानिकता पर सवाल उठाया, जिसमें "आपत्तिजनक" संदेश भेजने पर आपराधिक दंड का प्रावधान था।

अपने निर्णय में, न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित बताया। यह लेख इस निर्णय का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रावधानों (Provisions), प्रमुख मुद्दों, और न्यायालय के दृष्टिकोण को समझाया गया है।

धारा 66A की पृष्ठभूमि (Background of Section 66A)

आईटी अधिनियम की धारा 66A, किसी भी संदेश को "अत्यधिक आपत्तिजनक" या "खतरनाक" बताकर भेजने या किसी को "परेशानी, असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान, चोट, दुश्मनी, घृणा या बैर" उत्पन्न करने पर अपराध मानती थी।

यह धारा 2009 में डिजिटल संचार (Digital Communication) के नए प्रकार के साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। हालाँकि, इसके अस्पष्ट शब्दों ने दुरुपयोग की चिंताओं को जन्म दिया, जिससे ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट आई।

न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दे (Fundamental Issues Before the Court)

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य सवाल यह था कि क्या आईटी अधिनियम की धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, और क्या यह अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित तर्कसंगत प्रतिबंधों (Reasonable Restrictions) के तहत वैध हो सकती है।

एक अन्य मुद्दा यह भी था कि क्या इस कानून में "परेशानी" और "असुविधा" जैसे शब्द बहुत अस्पष्ट थे, जिससे इसका मनमाने तरीके से इस्तेमाल हो सकता था।

प्रस्तुत तर्क (Arguments Presented)

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि धारा 66A अत्यधिक व्यापक थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाती थी। उन्होंने तर्क दिया कि इसके शब्द जैसे "अत्यधिक आपत्तिजनक" और "खतरनाक" बहुत अस्पष्ट थे, जिससे अधिकारियों को मनमानी करने का अधिकार मिल गया।

उन्होंने यह भी कहा कि ये शब्द कानूनी या निश्चित सीमाओं के बिना थे, जिससे लोगों में स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का डर उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि धारा 66A के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित किसी भी वैध आधार के तहत नहीं आते, जैसे कि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता।

सरकार ने धारा 66A का बचाव करते हुए तर्क दिया कि यह प्रावधान ऑनलाइन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था, जैसे कि साइबरस्टॉकिंग (Cyberstalking), उत्पीड़न (Harassment), और गलत सूचना फैलाना।

सरकार ने यह भी बताया कि इंटरनेट की विशेष प्रकृति - इसकी पहुंच, गुमनामी (Anonymity), और गलत उपयोग की संभावना - ऑनलाइन अभिव्यक्ति के लिए एक अलग प्रावधान की आवश्यकता को दर्शाती है।

मुख्य निर्णयों का उल्लेख (Key Judgments Referenced)

इस मामले में अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) की सीमा और अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों की व्याख्या करते हुए कई पुराने फैसलों का उल्लेख किया:

• रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950): इस मामले में अदालत ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्वता पर जोर दिया और इसे लोकतांत्रिक शासन का आधार बताया।

• सकल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962): इस निर्णय में अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध सीमाओं के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

• बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1973): अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध बहुत ही सीमित और तर्कसंगत होना चाहिए।

अदालत ने अमेरिकी कानून की "स्पष्ट और वर्तमान खतरे" (Clear and Present Danger) की कसौटी का भी उल्लेख किया, जो स्चेंक बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित की गई थी, ताकि यह समझा जा सके कि अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब वह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वास्तविक खतरा हो।

निर्णय और विश्लेषण (Judgment and Analysis)

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए इस प्रकार से खारिज किया:

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन (Violation of Freedom of Speech): अदालत ने कहा कि धारा 66A अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है क्योंकि यह ऐसा भाषण प्रतिबंधित करती है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत वैध प्रतिबंधों में नहीं आता।

2. अस्पष्टता और मनमाना प्रवर्तन (Vagueness and Arbitrary Enforcement): अदालत ने धारा 66A में "अत्यधिक आपत्तिजनक" और "परेशानी" जैसे अस्पष्ट शब्दों की आलोचना की, जिससे कानून प्रवर्तन को अत्यधिक अधिकार मिल गया और इसका उपयोग असमान रूप से किया जा सकता था।

3. अभिव्यक्ति पर ठंडा प्रभाव (Chilling Effect on Free Speech): अदालत ने यह भी बताया कि धारा 66A ने लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित किया, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया और वे खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त करने से कतराते थे।

4. समर्थन और उत्तेजना के बीच भेद (Distinction Between Advocacy and Incitement): अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति का अधिकार असहमति व्यक्त करने के अधिकार को भी शामिल करता है।

5. सार्वजनिक व्यवस्था से संबंध (Proportionality and Nexus to Public Order): अदालत ने कहा कि धारा 66A का सार्वजनिक व्यवस्था से कोई सीधा संबंध नहीं है, जो अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधों को वैधता प्रदान करता है।

फैसले का प्रभाव (Impact of the Ruling)

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के निर्णय ने भारत में डिजिटल अधिकारों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने वाले कानूनों के लिए एक मजबूत न्यायिक मानदंड स्थापित किया और यह सुनिश्चित किया कि डिजिटल अभिव्यक्ति (Digital Expression) को पारंपरिक मीडिया के समान संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।

इस निर्णय ने ऑनलाइन गोपनीयता (Privacy) और बिना किसी आधार के गिरफ्तारी से स्वतंत्रता की सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया।

सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय ने डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया।

इसने स्पष्ट संदेश दिया कि ऑनलाइन भाषण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यह प्रतिबंध संविधान के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

यह मामला भविष्य में ऑनलाइन अभिव्यक्ति के संतुलित दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला बन गया है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।