सेशन कोर्ट को रिकॉर्ड और साक्ष्य भेजना : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 232 का विश्लेषण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई, ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया को अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाना है।

सेक्शन 232 विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है जो सत्र न्यायालय (Court of Session) द्वारा विशेष रूप से सुनवाई योग्य होते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर मामलों को उचित न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए और सावधानीपूर्वक निपटारा हो।

सेक्शन 232 के तहत आवश्यकताएँ (Requirements Under Section 232)

जब किसी आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह स्वेच्छा से आए या अधिकारियों द्वारा लाया गया हो, और यह पाया जाता है कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, तो कुछ प्रक्रियाएँ अनिवार्य होती हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि मामले को उचित न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए और कुछ निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

सेशन कोर्ट को मामले का हस्तांतरण (Committal to the Court of Session)

यदि यह तय होता है कि अपराध गंभीर है और केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही इसका निपटारा किया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट को मामला उच्च न्यायालय को सौंपना होता है।

हालाँकि, इस हस्तांतरण से पहले कुछ प्रक्रियात्मक चरणों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें सेक्शन 230 और 231 के प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान आरोपी को दस्तावेज़ों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने से संबंधित हैं, जो उनके बचाव के लिए आवश्यक होती हैं।

उदाहरण के लिए, सेक्शन 230 पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों में दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है, जबकि सेक्शन 231 उन मामलों को कवर करता है जो पुलिस रिपोर्ट से शुरू नहीं हुए हैं।

जमानत और हिरासत में रहना (Bail and Custody During Committal)

संहिता के तहत जमानत (Bail) से संबंधित प्रावधानों के अनुसार, मजिस्ट्रेट आरोपी को हस्तांतरण की अवधि के दौरान हिरासत में रख सकता है। ट्रायल के दौरान भी, आरोपी को जमानत मिलने तक हिरासत में रखा जा सकता है, खासकर जब अपराध गंभीर हो, जैसे हत्या का मामला।

सेशन कोर्ट को रिकॉर्ड और साक्ष्य भेजना (Sending the Record and Evidence to the Court of Session)

सेक्शन 232 यह भी अनिवार्य करता है कि मामले का पूरा रिकॉर्ड और दस्तावेज़, साथ ही साक्ष्य (जैसे गवाहों के बयान या फोरेंसिक रिपोर्ट) जो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हैं, सत्र न्यायालय को भेजे जाएँ। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालय के पास मामले की पूरी जानकारी और सभी साक्ष्य हों ताकि वह ट्रायल को सही ढंग से संचालित कर सके।

उदाहरण के लिए, यदि मामला डकैती से संबंधित है और चोरी का सामान बरामद हुआ है, तो बरामद सामान भी सबूत के तौर पर सत्र न्यायालय को भेजा जाएगा।

लोक अभियोजक को सूचित करना (Notifying the Public Prosecutor)

मामला सेशन कोर्ट को सौंपे जाने के बाद मजिस्ट्रेट को लोक अभियोजक (Public Prosecutor) को सूचित करना होता है। लोक अभियोजक का कार्य सेशन कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करना होता है, और यह सूचना उन्हें ट्रायल की तैयारी में सहायता करती है।

कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा (Time Frame for Completing Proceedings)

सेशन कोर्ट को मामला सौंपने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए, सेक्शन 232 कार्यवाही पूरी करने के लिए नब्बे दिनों की समय सीमा निर्धारित करता है। यदि कार्यवाही इस अवधि में पूरी नहीं हो पाती है, तो मजिस्ट्रेट इसे 180 दिनों तक बढ़ा सकता है, बशर्ते इसका कारण लिखित रूप में दर्ज किया गया हो।

उदाहरण के लिए, अगर साक्ष्य में कोई जटिलता है जिसे पहले हल करना आवश्यक है, तो मजिस्ट्रेट समय सीमा को तदनुसार बढ़ा सकता है, लेकिन विस्तार का कारण दर्ज करना आवश्यक होगा।

आरोपी या पीड़ित द्वारा दायर आवेदन अग्रेषित करना (Forwarding Applications Filed by the Accused or Victim)

यदि कोई आवेदन आरोपी, पीड़ित या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है, तो मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के समय इसे भी अग्रेषित करना होता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी संबंधित कानूनी प्रस्तुतियाँ और आवेदन उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध हों।

उदाहरण के लिए, अगर आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया है या पीड़ित ने विशेष सुरक्षा उपायों की मांग की है, तो यह आवेदन भी सत्र न्यायालय को भेजे जाने वाले दस्तावेज़ों में शामिल होना चाहिए।

पिछले प्रावधानों के साथ संबंध (Relationship with Previous Sections)

सेक्शन 232 का संबंध पिछले प्रावधानों, खासकर सेक्शन 227 से 231 के साथ है, जो सत्र न्यायालय में मामला पहुँचने से पहले विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं को कवर करते हैं। उदाहरण के लिए, सेक्शन 227 प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी करने से संबंधित है, जबकि सेक्शन 230 और 231 आरोपी को दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के बारे में हैं।

इन प्रावधानों को समझने से मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने से पहले की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूरी तस्वीर सामने आती है।

पिछले प्रावधानों पर अधिक विस्तार से चर्चा के लिए, Live Law Hindi पर प्रकाशित पूर्ववर्ती लेख पढ़ सकते हैं।

सेक्शन 232 के तहत उचित हस्तांतरण प्रक्रियाओं का पालन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का सेक्शन 232 आपराधिक न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सत्र न्यायालय को मामलों के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करता है।

यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों को तुरंत उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए और सभी आवश्यक दस्तावेज़ और साक्ष्य भी प्रदान किए जाएँ। निर्धारित समय सीमा कार्यवाही की कुशलता बनाए रखती है और लोक अभियोजक को सूचित करने की आवश्यकता अभियोजन प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है।

सेक्शन 232 को पूर्ववर्ती प्रावधानों के साथ जोड़कर देखा जाए, जैसे कि सेक्शन 227 से 231, तो यह एक व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार करता है जो आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए न्याय प्रशासन को सुविधाजनक बनाता है। यह समग्र दृष्टिकोण आपराधिक ट्रायल को पारदर्शी और कुशल बनाता है।