धारा 410 से 412 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: मृत्युदंड की पुष्टि की प्रक्रिया में हाईकोर्ट की प्रक्रियात्मक जिम्मेदारियाँ

Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के अध्याय XXX में मृत्युदंड से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। इस प्रक्रिया के पिछले हिस्सों को धारा 407, 408 और 409 में रखा गया है। अब हम अध्याय के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां High Court के भीतर की प्रक्रिया और उसका Sessions Court को आदेश भेजना शामिल होता है।

धारा 410: निर्णय पर दो न्यायाधीशों के हस्ताक्षर आवश्यक (Confirmation or New Sentence to be Signed by Two Judges)

जब कोई मामला High Court के पास मृत्युदंड की पुष्टि (Confirmation of Death Sentence) के लिए आता है और उस पर एक से अधिक न्यायाधीशों (More than One Judge) की पीठ (Bench) सुनवाई कर रही होती है, तो धारा 410 एक बहुत स्पष्ट और अनिवार्य नियम लागू करती है — कि कोई भी अंतिम आदेश, चाहे वह पुष्टि हो या नया आदेश या सज़ा, कम से कम दो न्यायाधीशों के हस्ताक्षर से ही पारित होगा।

इसका अर्थ यह है कि यदि कोई पीठ दो या अधिक न्यायाधीशों की है, तो उनमें से न्यूनतम दो को उस आदेश पर सहमति देनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।

Illustration (उदाहरण): मान लीजिए कि एक Bench में तीन न्यायाधीश हैं और मृत्युदंड की पुष्टि का मामला उनके समक्ष है। यदि दो न्यायाधीश पुष्टि के पक्ष में हैं और तीसरे न्यायाधीश की सहमति नहीं है, तो भी वह आदेश वैध होगा — क्योंकि कम से कम दो न्यायाधीशों ने उस पर सहमति दी है और हस्ताक्षर किए हैं।

यह प्रावधान न्याय में पारदर्शिता और सामूहिक सोच (Collective Judicial Mind) को सुनिश्चित करता है।

धारा 411: मतभेद की स्थिति में प्रक्रिया (Procedure in Case of Difference of Opinion)

कभी-कभी ऐसा होता है कि दो न्यायाधीशों की पीठ किसी मामले में विभाजित राय (Equally Divided Opinion) में होती है। यानी दोनों न्यायाधीश अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुँचते हैं — जैसे एक मृत्युदंड की पुष्टि के पक्ष में हो और दूसरा उसके विरुद्ध।

ऐसी स्थिति में धारा 411 स्पष्ट करती है कि निर्णय धारा 433 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

अब, भले ही धारा 433 अध्याय XXX का हिस्सा न हो, लेकिन उसका उल्लेख यह दर्शाता है कि पूरे कानून में अंतर्निर्मित समाधान व्यवस्था (Inbuilt Dispute Resolution Mechanism) मौजूद है।

Section 433 (संक्षेप में) कहता है कि जब दो न्यायाधीश किसी मामले में मतभेद रखते हैं, तो मामला एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और बहुमत का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

Illustration (उदाहरण): यदि जस्टिस A मृत्युदंड की पुष्टि के पक्ष में हैं और जस्टिस B उसके खिलाफ, तो मामला जस्टिस C के पास जाएगा। यदि जस्टिस C जस्टिस A की राय से सहमत होते हैं, तो दो में से बहुमत की राय (2:1) के आधार पर निर्णय पारित होगा।

यह प्रक्रिया High Court की संस्थागत निष्पक्षता और न्यायिक संतुलन को दर्शाती है।

धारा 412: सत्र न्यायालय को आदेश भेजने की प्रक्रिया (Procedure for Sending High Court's Order to Sessions Court)

जब High Court मृत्युदंड की पुष्टि का निर्णय ले लेती है — चाहे वह पुष्टि करे, सज़ा बदले, नया ट्रायल आदेशित करे या बरी कर दे — तो अगला कदम होता है कि यह आदेश Sessions Court तक तुरंत पहुंचे।

धारा 412 इसी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इस धारा के अनुसार, High Court का प्रस्तावित अधिकारी (Proper Officer), जैसे कि रजिस्ट्रार या संबंधित क्लर्क, बिना विलंब के High Court का आदेश सत्र न्यायालय को भेजेगा।

इसमें दो मुख्य तकनीकी पक्ष होते हैं:

1. आदेश पर High Court की मुहर और अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

2. आदेश को भौतिक रूप (Physically) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Electronically) से भेजा जा सकता है।

यह प्रावधान आधुनिक तकनीक की उपयोगिता को स्वीकार करता है और न्यायिक प्रक्रियाओं की गति को तेज करने का प्रयास करता है।

Illustration (उदाहरण): यदि High Court ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त कर दिया है, तो यह आदेश डिजिटल रूप में भी Sessions Court तक पहुँचा कर आरोपी को जल्द से जल्द रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

धारा 407 से 412 तक: एक समग्र प्रक्रिया (An Integrated Process)

अब जब हम धारा 407 से लेकर 412 तक की सभी धाराओं को समझ चुके हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कानून मृत्युदंड जैसे गंभीर विषय पर एक बहुत ही सुव्यवस्थित, न्यायसंगत और चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाता है।

• धारा 407: Sessions Court को निर्णय के बाद मामला High Court को भेजना होता है।

• धारा 408: High Court चाहे तो आगे की जांच या साक्ष्य मंगा सकती है।

• धारा 409: High Court पुष्टि कर सकती है, सज़ा बदल सकती है, नया ट्रायल आदेशित कर सकती है या अभियुक्त को बरी कर सकती है।

• धारा 410: अगर दो या अधिक न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं तो निर्णय पर कम से कम दो न्यायाधीशों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।

• धारा 411: मतभेद होने पर बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

• धारा 412: आदेश को तत्काल Sessions Court को भेजा जाता है ताकि उचित कार्रवाई शुरू हो सके।

धारा 410, 411 और 412 मृत्युदंड की पुष्टि प्रक्रिया के न्यायिक निष्कर्ष (Judicial Conclusion) के तीन महत्वपूर्ण चरण हैं। ये धाराएं High Court की भूमिका को न केवल न्यायिक दृष्टि से मजबूत बनाती हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करती हैं कि हर निर्णय न्यायपूर्ण हो, सामूहिक सोच पर आधारित हो, और समय पर निचली अदालतों तक पहुँचाया जाए।

इन प्रक्रियाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय विधिक प्रणाली में मृत्युदंड सिर्फ एक सज़ा नहीं है — बल्कि यह एक लंबी, जिम्मेदार और न्यायसम्मत प्रक्रिया का परिणाम है।