भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के संचालन के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है।
धारा 133 से 139 गवाह की गवाही, गोपनीय संचार और दस्तावेजों के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है। यह लेख इन धाराओं को सरल भाषा में समझाता है, जिसमें हर बिंदु को शामिल किया गया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 133 से 139 कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। ये धाराएँ विशेषाधिकार प्राप्त संचार की रक्षा करती हैं, तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा करती हैं, आत्म-दोष के विरुद्ध सुरक्षा के साथ गवाही की आवश्यकता को संतुलित करती हैं, और सह-अपराधी गवाही के मूल्य को पहचानती हैं।
वे सुनिश्चित करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी हो, और इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों का सम्मान हो।
धारा 133: प्रकटीकरण के लिए सहमति (Consent to Disclosure)
धारा 133 प्रकटीकरण के लिए निहित सहमति की अवधारणा से संबंधित है जब किसी मुकदमे में पक्षकार साक्ष्य देता है। यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई पक्षकार साक्ष्य प्रदान करता है, तो यह कार्रवाई धारा 132 में उल्लिखित विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी को प्रकट करने की सहमति नहीं दर्शाती है।
इसके अलावा, यदि कोई पक्षकार अपने अधिवक्ता को गवाह के रूप में बुलाता है, तो विशेषाधिकार प्राप्त संचार को प्रकट करने की सहमति केवल तभी मानी जाती है जब पक्षकार अधिवक्ता से उन मामलों पर सवाल करता है जो अन्यथा गोपनीय रहेंगे।
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विशेषाधिकार प्राप्त संचार तब तक सुरक्षित रहे जब तक कि कार्यवाही में विशेष रूप से संबोधित न किया जाए।
धारा 134: कानूनी सलाहकारों के साथ गोपनीय संचार (Confidential Communications with Legal Advisers)
धारा 134 किसी व्यक्ति और उसके कानूनी सलाहकार के बीच गोपनीय संचार की सुरक्षा करती है। किसी को भी अदालत में इन संचारों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे खुद को गवाह के रूप में पेश न करें।
यदि वे गवाह बन जाते हैं, तो उन्हें केवल उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक सीमा तक ऐसे संचारों का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है। यह धारा क्लाइंट-वकील संचार की गोपनीयता को बनाए रखती है, जो कानूनी प्रक्रिया का एक मूलभूत पहलू है।
धारा 135: शीर्षक-पत्रों और दस्तावेजों की सुरक्षा (Protection of Title-Deeds and Documents)
धारा 135 उन गवाहों को सुरक्षा प्रदान करती है जो किसी मुकदमे में पक्षकार नहीं हैं। ऐसे गवाहों को किसी भी संपत्ति या दस्तावेजों के शीर्षक-पत्र प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो वे गिरवी या बंधक के रूप में रखते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो उन्हें दोषी ठहरा सकता है जब तक कि वे ऐसा करने के लिए लिखित रूप से सहमत न हों।
यह धारा तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा करती है और उन पर संभावित रूप से दोषी ठहराने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुचित दबाव को रोकती है।
धारा 136: दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का उत्पादन (Production of Documents and Electronic Records)
धारा 136 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में मौजूद दस्तावेजों या अपने नियंत्रण में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें प्रस्तुत करने से इनकार करने का हकदार है।
यह सुरक्षा तब तक लागू होती है जब तक कि इनकार करने का हकदार व्यक्ति उनके प्रस्तुत करने के लिए सहमति नहीं देता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कुछ दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने से इनकार करने के अधिकार का सम्मान किया जाता है, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी की अखंडता बनी रहती है।
धारा 137: गवाह और आत्म-अपराध (Witnesses and Self-Incrimination)
धारा 137 गवाहों के लिए आत्म-अपराध के मुद्दे को संबोधित करती है। कोई गवाह इस आधार पर मामले से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर उन्हें दोषी ठहरा सकता है या उन्हें दंड या जब्ती के लिए उजागर कर सकता है।
हालाँकि, कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए गवाह को बाध्य किया जाता है, उसका उपयोग उन्हें गिरफ़्तार करने या अभियोजन के अधीन करने के लिए नहीं किया जा सकता है, सिवाय झूठे साक्ष्य देने के मामलों के। यह प्रावधान आत्म-अपराध से गवाहों की सुरक्षा के साथ पूर्ण गवाही की आवश्यकता को संतुलित करता है।
धारा 138: सक्षम गवाह के रूप में सहयोगी (Accomplice as a Competent Witness)
धारा 138 यह स्थापित करती है कि सहयोगी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम गवाह है। सहयोगी की पुष्टि की गई गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को अवैध नहीं माना जाता है। यह धारा कानूनी कार्यवाही में सहयोगी की गवाही के महत्व को पहचानती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनके साक्ष्य का उपयोग दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि अन्य साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो।
धारा 139: गवाहों की संख्या
धारा 139 में कहा गया है कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की कोई विशिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य की गुणवत्ता मात्रा पर वरीयता लेती है, जिससे मामलों का निर्णय गवाहों की संख्या के बजाय प्रस्तुत साक्ष्य की ताकत और विश्वसनीयता के आधार पर किया जा सकता है।