भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के खिलाफ एक मजबूत ढाल के रूप में खड़ा है, जो स्पष्ट रूप से मानव तस्करी, जबरन श्रम और बेगार पर रोक लगाता है। इस निषेध का कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की शक्ति देता है, इस चेतावनी के साथ कि ऐसी सेवा में धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम जैसी शोषणकारी प्रथाओं पर रोक लगाने, मानव गरिमा की सुरक्षा के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है। हालाँकि यह दमनकारी परंपराओं के उन्मूलन के ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाता है, समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
अनुच्छेद 23 की विशेषताएं
इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए -
1. शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत व्यक्तियों के मौलिक अधिकार के रूप में निर्धारित है।
2. यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को शोषण से बचाता है।
3. यह व्यक्तियों को राज्य के साथ-साथ निजी नागरिकों से भी बचाता है।
4. अनुच्छेद 35 संसद को उन कृत्यों को दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है जो अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध हैं।
मानव तस्करी: एक गंभीर अपराध
मानव तस्करी, जिसमें वस्तुओं के रूप में व्यक्तियों की खरीद, बिक्री या निपटान शामिल है, अनुच्छेद 23 द्वारा संबोधित एक निंदनीय कार्य है। यह प्रावधान अनैतिक उद्देश्यों के लिए तस्करी को कवर करने के लिए अपनी पहुंच बढ़ाता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की भेद्यता को उजागर करता है।
महिलाओं और लड़कियों की The Immoral Trafficking of Women and Girls Act of 1956 अनुच्छेद 23 का पूरक है, जिसका उद्देश्य तस्करी से निपटना और इसमें शामिल लोगों को दंडित करना है। कानून बंधुआ मजदूरी की भी निंदा करता है और इसे अवैध बनाता है।
जबरन श्रम और उसकी व्याख्याएं:
अनुच्छेद 23(1) में 'जबरन श्रम के अन्य समान रूप' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। अदालत ने इसकी व्याख्या दुलाल सामंता जिले में की। मजिस्ट्रेट केस को एजुस्डेम जेनेरिस के रूप में दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि इसमें मानव तस्करी या बेगार जैसी प्रथाएं शामिल हैं।
जबकि राज्य अनुच्छेद 23(2) के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू कर सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भेदभाव करने, धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग की परवाह किए बिना समान व्यवहार सुनिश्चित करने से प्रतिबंधित है।
ऐतिहासिक संदर्भ:
अनुच्छेद 23 की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब जबरन श्रम और शोषण प्रचलित था, खासकर भारत के विभिन्न हिस्सों में अछूतों के खिलाफ। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने ऐसी प्रथाओं के खिलाफ एक रैली के रूप में कार्य किया और संविधान निर्माता उन्हें नए भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य से खत्म करने के लिए दृढ़ थे।
बेगार: अनैच्छिक कार्य को समाप्त करना
बेगार, बिना भुगतान के अनैच्छिक कार्य का पर्याय, एक परंपरा थी जिसे अनुच्छेद 23(1) द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कहसन थांगखुल बनाम सिमिरेई शैलेई और चंद्रा बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामले उन प्रथाओं के खिलाफ अदालत के रुख का उदाहरण देते हैं जहां व्यक्तियों को मुफ्त श्रम प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता था।
Transportation of Humans : गुलामी का मुकाबला
'मानवों की तस्करी' शब्द विशेष रूप से गुलामी के समान वस्तुओं के रूप में व्यक्तियों की खरीद और बिक्री को संबोधित करता है। संविधान न केवल ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है, बल्कि कमजोर व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करते हुए, अनैतिक उद्देश्यों के लिए महिलाओं की तस्करी तक भी अपनी पहुंच बढ़ाता है।
Forced Labour: इसके आयामों को समझना
अनुच्छेद 23(1) में 'जबरन श्रम के अन्य समान रूप' शामिल हैं, जिनकी व्याख्या अदालतों द्वारा मानव तस्करी या बेगार से संबंधित प्रथाओं के रूप में की जाती है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 23 सभी प्रकार के अनिच्छुक श्रम पर रोक लगाता है, कमजोर लोगों को शोषण से बचाने के महत्व पर जोर देता है।
सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवाएं:
जबकि अनुच्छेद 23(1) जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 23(2) सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवाओं के लिए एक अपवाद बनाता है। हालाँकि, यह अपवाद एक कड़ी शर्त के साथ आता है - धर्म, लिंग, जाति या वर्ग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं है। राज्य को ऐसी अनिवार्य सेवाएँ लागू करते समय समान व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए।
Prohibition on Child Employment (अनुच्छेद 24):
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 एक नियम है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक नौकरियों में काम करने से रोकता है। कई लोगों ने सोचा कि यह नियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसका समर्थन करने और इसे तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए कानून नहीं होंगे।
हालांकि, 1982 में एक अदालती मामला, जिसे पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड ऑर्स कहा जाता है। बनाम भारत संघ और अन्य ने इस धारणा को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 24 को अतिरिक्त कानूनों के बिना भी अपने आप काम करना चाहिए। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि बाल श्रम के खिलाफ नियम अपने आप में मजबूत है।
अनुच्छेद 24 कारखानों, खदानों या खतरनाक रोजगार में चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाकर कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा को और मजबूत करता है। यह प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो युवा नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है।