भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27, न्यूयॉर्क के लिए डेविड डी. फील्ड के ड्राफ्ट कोड से प्रेरित थी, जो व्यापार प्रतिबंधों के बारे में एक पुराने अंग्रेजी विचार पर आधारित थी। जब अदालतों ने धारा 27 की व्याख्या की, तो उन्होंने निर्णय लिया कि "उचित" और "संयम" शब्द तब तक महत्वपूर्ण नहीं थे जब तक कि कुछ अपवाद लागू न हों। प्रारंभ में, कानून आयोग में व्यापार प्रतिबंधों के बारे में कुछ भी शामिल नहीं था, लेकिन अंततः भारतीय व्यापार की सुरक्षा के लिए धारा 27 को जोड़ा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाजार की स्वतंत्रता को संविदात्मक स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता थी।
भरतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 का उद्देश्य क्या है?
धारा 27 का मुख्य लक्ष्य व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित करने वाले समझौतों को अवैध बनाकर भारतीय व्यापार की रक्षा करना है। यदि कोई समझौता किसी को व्यवसाय करने से रोकता है, तो इसे अमान्य माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यवसाय को शुरू नहीं करने के लिए सहमत होता है, तो समझौता अदालत में टिक नहीं पाएगा। हालाँकि, कानून द्वारा कुछ अपवादों की अनुमति है।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 का मुख्य लक्ष्य व्यापार या व्यवसाय को सीमित करने वाले किसी भी समझौते को अवैध बनाना है। यदि कोई समझौता किसी को अपना काम या व्यवसाय करने से रोकता है, तो इस कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे समझौतों को शून्य कहा जाता है क्योंकि वे एक पक्ष के लिए निष्पक्ष नहीं होते हैं। धारा 27 सहित भारतीय कानून, भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 301 से 307 में कहा गया है, संविधान व्यापार, व्यवसाय और पेशे में स्वतंत्रता की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक भारतीय अपनी इच्छानुसार कोई भी नौकरी या व्यवसाय चुन सकता है।
ऐसा एक अपवाद, जिसे अपवाद 1 के रूप में जाना जाता है, में ऐसे समझौते शामिल होते हैं जहां एक पक्ष किसी व्यवसाय की सद्भावना दूसरे पक्ष को बेचता है। इस मामले में, खरीदार कुछ सीमाओं के भीतर समान व्यवसाय शुरू नहीं करने के लिए सहमत होता है। यह अपवाद समझ में आता है क्योंकि किसी से यह अपेक्षा करना उचित है कि वह किसी अन्य व्यवसाय की साख खरीदने के बाद प्रतिस्पर्धी व्यवसाय शुरू नहीं करेगा।
धारा 27 का अंतर्निहित सिद्धांत सार्वजनिक नीति पर आधारित है, जो कहता है कि हर किसी को अपना पेशा या व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी समझौता जो इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है वह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और शून्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपना व्यवसाय बेचता है, तो वह उसी क्षेत्र में समान व्यवसाय शुरू न करने पर सहमत नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे समझौते व्यावसायिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।
हालाँकि धारा 27 के कुछ अपवादों को निरस्त कर दिया गया है, 1932 के साझेदारी अधिनियम में उन्हें बदलने के प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान भी व्यापार, पेशे और व्यवसाय की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और एकाधिकार को रोकना है।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के वैधानिक अपवाद
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के वैधानिक अपवाद, इसके विरुद्ध सामान्य नियम के बावजूद, व्यापार पर कुछ प्रतिबंधों की अनुमति देते हैं।
ये अपवाद हैं:
1. Sale of Goodwill: जब कोई अपने व्यवसाय की Goodwill बेचता है, तो वे एक निश्चित समय के लिए उसी क्षेत्र में समान व्यवसाय शुरू नहीं करने पर सहमत हो सकते हैं। यह तब तक वैध है जब तक खरीदार सद्भावना के लिए उचित राशि का भुगतान करता है।
2. Partnership Act, 1932: साझेदारी अधिनियम भागीदारों के बीच व्यापार पर कुछ प्रतिबंधों की अनुमति देता है:
जब साझेदार इस बात पर सहमत होते हैं कि वे साझेदार रहते हुए प्रतिस्पर्धी व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे, तो यह वैध है। यदि कोई भागीदार साझेदारी छोड़ता है, तो वे एक निश्चित समय या किसी निश्चित क्षेत्र में साझेदारी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने के लिए सहमत हो सकते हैं। साझेदारी के विघटन के दौरान, भागीदार एक निश्चित समय या एक निश्चित क्षेत्र में समान व्यवसाय शुरू नहीं करने पर सहमत हो सकते हैं।
3. Trade Combinations: जब डीलर या निर्माता व्यवसाय को विनियमित करने या कीमतें तय करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, तो यह मान्य होता है। इससे अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने में मदद मिलती है और जनता को लाभ होता है।
4. Service Contracts: नियोक्ता अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए कर्मचारियों पर उनके रोजगार के दौरान उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसमें नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना या व्यापार रहस्य साझा नहीं करना शामिल है।
धारा 27 मोटे तौर पर उन सभी अनुबंधों पर लागू होती है जो व्यापार को प्रतिबंधित करते हैं, जब तक कि वे कुछ अपवादों को पूरा नहीं करते, उन्हें अवैध बना दिया जाता है। इसका उद्देश्य अनुचित समझौतों को रोकना है जो लोगों की काम करने या व्यवसाय करने की क्षमता को सीमित करते हैं। व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक प्रतिबद्धता को व्यापार प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह भविष्य के कार्यों को सीमित करता है। कानून यह देखता है कि क्या समझौते उचित हैं और जनता की मंशा के अनुरूप हैं या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे वैध हैं।