लाइव लॉ हिंदी के पिछले पोस्ट में हमने बलात्कार की परिभाषा पर चर्चा की है जैसा कि अधिनियम के तहत दिया गया है। यह लेख अधिनियम के तहत बलात्कार की सजा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
बलात्कार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई 2024 को लागू हो गई है। इस कानून में बलात्कार के अपराध पर विशेष प्रावधान शामिल हैं, खासकर धारा 63, 64 और 65 के तहत। ये धाराएँ बलात्कार की परिभाषा, बलात्कार करने की सज़ा और अधिक कठोर दंड के साथ बलात्कार के गंभीर रूपों को रेखांकित करती हैं।
धारा 63: बलात्कार की परिभाषा
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 परिभाषित करती है कि बलात्कार क्या होता है।
इस धारा के अनुसार, एक पुरुष बलात्कार करता है यदि वह:
1. किसी महिला की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक अपना लिंग प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है।
2. किसी भी हद तक, किसी भी वस्तु या शरीर के किसी हिस्से को, लिंग को छोड़कर, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है।
3. किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने के लिए हेरफेर करता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है।
4. किसी महिला की योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है।
यह कृत्य विशिष्ट परिस्थितियों में होना चाहिए: उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, मृत्यु या चोट के डर से प्राप्त सहमति से, विवाह के झूठे बहाने के तहत प्राप्त सहमति से, जब महिला नशे या मानसिक अस्वस्थता के कारण कृत्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो, जब वह अठारह वर्ष से कम उम्र की हो, या जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो।
धारा 64: बलात्कार के लिए सजा
धारा 64 बलात्कार करने के लिए सजा प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि उपधारा (2) में दिए गए मामलों को छोड़कर, बलात्कार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम दस साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा।
उपधारा (2) उन विशिष्ट गंभीर परिस्थितियों को संबोधित करती है, जहाँ सजा अधिक गंभीर होती है। इनमें शामिल हैं:
1. अपने अधिकार क्षेत्र में, पुलिस स्टेशन में या हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाला पुलिस अधिकारी।
2. हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी।
3. सशस्त्र बलों का कोई सदस्य उस क्षेत्र में बलात्कार करता है, जहाँ वे तैनात हैं।
4. जेल, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थान के प्रबंधन या कर्मचारी द्वारा किसी कैदी के साथ बलात्कार करना।
5. अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारी द्वारा किसी मरीज के साथ बलात्कार करना।
6. किसी रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या भरोसेमंद या अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार करना।
7. सांप्रदायिक या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया गया बलात्कार।
8. गर्भवती मानी जाने वाली महिला के साथ बलात्कार।
9. सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार।
10. नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार।
11. मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम महिला के साथ बलात्कार।
12. बलात्कार करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचाना, अपंग बनाना, विकृत करना या उसके जीवन को खतरे में डालना।
13. एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना।
बलात्कार के इन गंभीर रूपों के लिए सज़ा दस साल से कम अवधि के लिए सश्रम कारावास है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माना भी देना होगा।
धारा 65: नाबालिगों के साथ बलात्कार के लिए सज़ा
धारा 65 विशेष रूप से नाबालिगों के साथ बलात्कार से संबंधित है। इसमें कहा गया है:
जो कोई भी सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे बीस साल से कम अवधि के लिए सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास) तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को कवर करने के लिए उचित और उचित होना चाहिए और पीड़ित को भुगतान किया जाना चाहिए।
जो कोई भी बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कम से कम बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास) तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें मृत्युदंड भी शामिल हो सकता है। जुर्माना न्यायसंगत और उचित होना चाहिए ताकि पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को कवर किया जा सके और पीड़ित को भुगतान किया जाना चाहिए।
विश्लेषण और टिप्पणी
भारतीय न्याय संहिता 2023 ने बलात्कार के अपराध से निपटने के लिए और अधिक कड़े उपाय पेश किए हैं, जो महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के विधायी इरादे को दर्शाता है। बलात्कार के गंभीर रूपों के लिए विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करना इस बात को रेखांकित करता है कि कानून इस तरह के अपराधों को कितनी गंभीरता से देखता है, जो सत्ता और विश्वास के पदों पर बैठे लोगों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करता है जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं।
यह अधिनियम पीड़ितों के अधिकारों और पुनर्वास पर भी महत्वपूर्ण जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि लगाया गया जुर्माना उनके चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए निर्देशित हो, इस प्रकार न्याय के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।