भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दस्तावेज (धारा 74 से 77)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। इसके अनेक प्रावधानों में से, धारा 74 से 77 सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों के बीच अंतर, सार्वजनिक दस्तावेजों के संबंध में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों और सार्वजनिक दस्तावेजों को अदालत में साबित करने के तरीके को रेखांकित करती है। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और व्यापक तरीके से समझाना है।

धारा 74: सार्वजनिक दस्तावेज

सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा

धारा 74(1) उन दस्तावेजों के प्रकारों की पहचान करती है जिन्हें सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है:

1. संप्रभु प्राधिकरण के दस्तावेज: इसमें देश के सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य और कार्यों के रिकॉर्ड शामिल हैं।

2. आधिकारिक निकाय और न्यायाधिकरण: वे दस्तावेज जो आधिकारिक निकायों और न्यायाधिकरणों के कार्यों या कार्यों के रिकॉर्ड बनाते हैं।

3. सार्वजनिक अधिकारी: इसमें विधायी, न्यायिक और कार्यकारी भूमिकाओं में सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा बनाए गए दस्तावेज़ शामिल हैं, चाहे वे भारत में हों या किसी विदेशी देश में।

4. निजी दस्तावेजों के सार्वजनिक रिकॉर्ड: ये किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रखे गए रिकॉर्ड हैं, जिनमें निजी दस्तावेज़ शामिल हैं।

निजी दस्तावेज़

धारा 74(2) में कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज़ जो ऊपर बताई गई श्रेणियों में नहीं आता है, उसे निजी दस्तावेज़ माना जाता है।

धारा 75: सार्वजनिक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार

सार्वजनिक दस्तावेज़ों का संरक्षक

धारा 75 निर्दिष्ट करती है कि कोई भी सार्वजनिक अधिकारी जिसके पास कोई सार्वजनिक दस्तावेज़ है, जिसका निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, उसे अनुरोध करने पर उसकी एक प्रति प्रदान करनी होगी। इस प्रक्रिया में शामिल हैं:

कानूनी शुल्क का भुगतान: अनुरोधकर्ता को प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।

प्रमाणन: सार्वजनिक अधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रति दस्तावेज़ का सही प्रतिनिधित्व है। इस प्रमाणीकरण में एक तिथि, अधिकारी का नाम और उनका आधिकारिक पद शामिल है। यदि अधिकारी मुहर का उपयोग करने के लिए अधिकृत है, तो उसे भी चिपकाया जाना चाहिए।

ऐसी प्रमाणित प्रतियों को "प्रमाणित प्रतियाँ" कहा जाता है।

स्पष्टीकरण

धारा 75 में स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि कोई भी अधिकारी जो आम तौर पर ऐसी प्रतियाँ प्रदान करने के लिए अधिकृत होता है, उसे दस्तावेजों की अभिरक्षा में माना जाता है, भले ही वह उन्हें भौतिक रूप से न रखता हो।

धारा 76: साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रतियों का उपयोग

विषय-वस्तु का प्रमाण

धारा 76 प्रमाणित प्रतियों को उन सार्वजनिक दस्तावेजों की विषय-वस्तु के प्रमाण के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है कि कानूनी कार्यवाही में, इन प्रमाणित प्रतियों को यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि मूल सार्वजनिक दस्तावेज़ में क्या है।

धारा 77: सार्वजनिक दस्तावेजों को साबित करने के तरीके

1. सरकार के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएँ

a. संबंधित विभागों के अभिलेखों द्वारा, उन विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित।

b. किसी भी दस्तावेज़ द्वारा जो सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित प्रतीत होता है।

2. संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही

a. उन निकायों की पत्रिकाओं द्वारा।

b. प्रकाशित अधिनियमों या सार-संक्षेपों द्वारा।

c. संबंधित सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित प्रतियों द्वारा।

3. घोषणाएँ, आदेश या विनियम

a. भारत के राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा जारी, आधिकारिक राजपत्र में निहित प्रतियों या अंशों द्वारा प्रमाणित।

4. किसी विदेशी देश की कार्यपालिका या विधानमंडल के कार्य

a. उनके प्राधिकार द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा।

b. देश या संप्रभु की मुहर के तहत प्रमाणित प्रति द्वारा।

c. किसी केंद्रीय अधिनियम में मान्यता द्वारा।

5. नगरपालिका या स्थानीय निकायों की कार्यवाही

a. कानूनी रखवाले से ऐसी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति द्वारा।

b. निकाय के प्राधिकार द्वारा प्रकाशित मुद्रित पुस्तक द्वारा।

6. विदेशी देशों के सार्वजनिक दस्तावेज

a. मूल दस्तावेज या नोटरी पब्लिक, या भारतीय वाणिज्यदूत या राजनयिक एजेंट की मुहर के तहत प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा।

निष्कर्ष

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों के बीच अंतर करने, सार्वजनिक दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित करने और अदालत में सार्वजनिक दस्तावेजों की सामग्री को साबित करने के तरीकों को स्थापित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। धारा 74 से 77 कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे सार्वजनिक रिकॉर्ड का उचित दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन संभव हो सके।