अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध: आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 24B

आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) का उद्देश्य भारत में हथियारों और गोला-बारूद (Ammunition) के नियंत्रण के माध्यम से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम की धारा 24B अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों को ले जाने या उनके कब्जे (Possession) पर रोक लगाने से संबंधित है।

धारा 24A की तरह, यह प्रावधान भी सार्वजनिक शांति और अपराध की रोकथाम के लिए लागू होता है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित हथियारों को ले जाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है।

धारा 24B का परिचय और महत्व

धारा 24B के तहत, केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि जब किसी क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था (Public Peace and Tranquility) गंभीर रूप से बाधित हो रही हो, या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो, तो वह अधिसूचना (Notification) जारी कर उस क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के ले जाने पर रोक लगा सकती है।

इस प्रावधान का उद्देश्य हिंसा और अपराध को रोकना है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब हथियारों का उपयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तनाव बढ़ाने या अपराध करने के लिए किया जा सकता है।

अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया (Process of Issuing Notification)

धारा 24B के तहत, केंद्र सरकार सार्वजनिक गजट (Official Gazette) में अधिसूचना प्रकाशित करती है।

इस अधिसूचना में यह बताया जाता है:

1. किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया है।

2. कौन से हथियार प्रतिबंधित (Notified Arms) हैं।

3. अधिसूचना की अवधि कब से शुरू होकर कितने समय तक चलेगी।

यह अवधि अधिसूचना जारी होने की तारीख के कम से कम दूसरे दिन से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, यदि अधिसूचना 1 जनवरी को प्रकाशित होती है, तो इसका प्रभाव 3 जनवरी से शुरू होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने पर रोक (Prohibition on Carrying Arms in Public Places)

अधिसूचना लागू होने के बाद, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर अधिसूचित हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों में वे सभी स्थान आते हैं जो आम जनता या किसी विशिष्ट वर्ग के लिए खुले होते हैं, जैसे बाजार, सड़कें, पार्क, या सामुदायिक हॉल।

उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में तलवारों (Swords) को अधिसूचित हथियार घोषित किया गया है, तो उस क्षेत्र के निवासी तलवारों को बाजार या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं ले जा सकते।

अधिकृत अधिकारियों को तलाशी और ज़ब्ती का अधिकार (Search and Seizure Powers for Authorized Officers)

धारा 24B अधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी व्यक्ति, वाहन, जानवर, वस्तु, या स्थान की तलाशी ले सकते हैं यदि उन्हें संदेह हो कि वहां अधिसूचित हथियार छिपाए गए हैं।

यदि तलाशी के दौरान अधिसूचित हथियार पाए जाते हैं, तो अधिकारी उन्हें जब्त कर सकते हैं और अधिसूचना अवधि तक अपने कब्जे में रख सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी पुलिस अधिकारी को संदेह है कि एक कार में प्रतिबंधित पिस्तौल (Pistol) ले जाई जा रही है, तो वह उस कार की तलाशी ले सकता है और पिस्तौल जब्त कर सकता है।

अधिसूचना की अवधि और उसका विस्तार (Duration and Extension of Notification)

धारा 24B के अनुसार, अधिसूचना की प्रारंभिक अवधि 90 दिनों तक सीमित होती है। यदि इस अवधि के बाद भी अशांति बनी रहती है, तो सरकार इसे 90 दिनों के अंतराल (Interval) में बढ़ा सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में अधिसूचना 1 जनवरी को लागू हुई और 31 मार्च को समाप्त हो रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थिति अभी भी खराब है, तो सरकार इसे 30 जून तक बढ़ा सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता का उपयोग (Applicability of Code of Criminal Procedure)

धारा 24B के तहत तलाशी और ज़ब्ती की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) के प्रावधानों के अनुसार होगी। यह सुनिश्चित करता है कि तलाशी और ज़ब्ती के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

धारा 24A और 24B का तुलनात्मक अध्ययन (Comparison Between Section 24A and 24B)

धारा 24A और 24B दोनों ही अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनके बीच निम्नलिखित अंतर हैं:

1. लक्ष्यित क्षेत्र (Target Area):

o धारा 24A पूरे क्षेत्र में हथियारों के कब्जे पर प्रतिबंध लगाती है।

o धारा 24B केवल सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के ले जाने पर रोक लगाती है।

2. अधिसूचना की समयसीमा (Notification Period):

o दोनों धाराओं के तहत अधिसूचना 90 दिनों के लिए जारी होती है और इसे बढ़ाया जा सकता है।

3. तलाशी और ज़ब्ती (Search and Seizure):

o दोनों धाराएं अधिकारियों को तलाशी और ज़ब्ती का अधिकार देती हैं, लेकिन धारा 24B का फोकस सार्वजनिक स्थानों पर है।

वास्तविक उदाहरण और काल्पनिक परिदृश्य (Real-Life Examples and Hypothetical Scenarios)

1. दंगों के दौरान प्रतिबंध:

मान लीजिए, एक क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं और लोग तलवारों का उपयोग कर रहे हैं। सरकार धारा 24A के तहत उस क्षेत्र में तलवारों के कब्जे पर रोक लगाती है। साथ ही, धारा 24B के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तलवारें ले जाने पर प्रतिबंध लगाती है।

2. चुनाव के दौरान तनाव:

चुनाव के दौरान कुछ क्षेत्रों में हिंसा की संभावना रहती है। सरकार धारा 24B के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बंदूकें (Guns) ले जाने पर रोक लगाती है ताकि चुनाव शांति से संपन्न हो।

3. धार्मिक त्योहारों के दौरान झगड़े:

धार्मिक जुलूस के दौरान सामुदायिक झगड़े होने की संभावना हो सकती है। सरकार धारा 24B के तहत ऐसे जुलूसों में लाठी या तलवार जैसे हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाती है।

आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 24B अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के ले जाने पर प्रतिबंध लगाकर शांति बनाए रखने का एक प्रभावी उपाय है। यह प्रावधान धारा 24A का पूरक (Complementary) है और सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है

इस प्रावधान का पालन नागरिकों के लिए न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह उनके और समाज के अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।