पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ: श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक मामला

अगस्त 1981 में, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) ने दिल्ली में कई निर्माण स्थलों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि कई श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था और उन्हें भयानक कार्य स्थितियों में रखा जा रहा था। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक वातावरण में काम पर रखा जाना शामिल था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से खतरनाक कार्यस्थलों पर बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने इस विचार को पुष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को केवल राज्य के खिलाफ ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।

कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को भी व्यापक बनाते हुए सम्मान के साथ जीने के अधिकार को शामिल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए श्रम कानूनों को मौलिक अधिकारों के रूप में बरकरार रखा गया। यह मामला समाज के सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका का एक शक्तिशाली उदाहरण है।

मुद्दा

यह मामला ASIAD-82 परियोजना पर काम करने वाले मजदूरों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों की तैयारी थी। इन मजदूरों को कानूनी रूप से अनुमत घंटों से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें न्यूनतम दैनिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। इस स्थिति के कारण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए रहने की स्थिति बेहद खराब हो गई। बच्चों को कुपोषित किया गया और बाल श्रमिकों के रूप में उनका शोषण किया गया, और श्रमिकों को खुद कई दुर्घटनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 

इन उल्लंघनों के जवाब में, PUDR ने 16 नवंबर, 1981 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। PUDR की याचिका का उद्देश्य श्रमिकों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना था और इसे जनहित याचिका (PIL) के रूप में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके महत्व के कारण मामले का तुरंत संज्ञान लिया।

मुख्य मुद्दे

1. क्या अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका निजी व्यक्तियों के खिलाफ़ रखी जा सकती है?

2. क्या याचिका वैध है यदि यह मौलिक अधिकारों के बजाय सामान्य श्रम कानूनों के उल्लंघन को संबोधित करती है?

3. क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आजीविका और सम्मानजनक जीवन का अधिकार शामिल है?

दोनों पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता के तर्क:

1. याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 32 के तहत अपनी याचिका को उचित ठहराते हुए तर्क दिया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने दावा किया कि वैधानिक श्रम कानूनों का उल्लंघन करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

2. उन्होंने कहा कि भारत संघ, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, भले ही ठेकेदार इसमें शामिल हों।

3. उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और अन्य श्रम कानूनों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि ठेकेदार, "जमादार" के रूप में जाने जाने वाले बिचौलियों के माध्यम से, मजदूरों को उनका उचित वेतन नहीं दे रहे थे।

4. याचिकाकर्ताओं ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उल्लंघन की ओर भी इशारा किया, क्योंकि महिला श्रमिकों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम भुगतान किया जाता था।

5. खतरनाक परिस्थितियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 और बच्चों के रोजगार अधिनियम, 1938 का उल्लंघन है।

प्रतिवादी के तर्क:

1. प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिका में अनुच्छेद 32 के तहत लोकस स्टैंडी (याचिका लाने का अधिकार) का अभाव था क्योंकि इसमें श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का कोई सीधा उल्लंघन नहीं था।

2. उन्होंने तर्क दिया कि श्रमिकों के मुद्दे निजी ठेकेदारों के साथ थे, न कि सरकार के साथ, इसलिए प्रतिवादियों के खिलाफ कोई रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती।

3. प्रतिवादियों ने समान पारिश्रमिक अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के बारे में आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

4. उन्होंने तर्क दिया कि निर्माण कार्य को अनुच्छेद 24 या बच्चों के रोजगार अधिनियम, 1938 के तहत खतरनाक नहीं माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए:

1. सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार: न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत गरीब श्रमिकों के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार को बरकरार रखा। इसने माना कि पीयूडीआर के पास अशिक्षित और निरक्षर श्रमिकों की ओर से याचिका दायर करने का अधिकार था।

2. राज्य की जिम्मेदारी: न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी अधिकारी (भारत संघ, दिल्ली प्रशासन और डीडीए) श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, भले ही ठेकेदारों की गलती हो। मुख्य नियोक्ता के रूप में, वे श्रमिकों को कानून द्वारा अनिवार्य सुविधाएँ और भत्ते प्रदान करने के लिए बाध्य थे।

3. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: न्यायालय ने पाया कि कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, जिनमें शामिल हैं:

• अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू न करके, प्रतिवादी समान काम के लिए समान वेतन से इनकार कर रहे थे।

• अनुच्छेद 24: खतरनाक कार्य वातावरण में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना स्पष्ट उल्लंघन था।

• अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): न्यायालय ने जीवन के अधिकार की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें सम्मान के साथ जीने के अधिकार को शामिल किया, जिसमें श्रम कानूनों के तहत बुनियादी मानवाधिकार और सुरक्षा शामिल है।

• अनुच्छेद 23: मजदूरी का भुगतान न करना या कम भुगतान करना जबरन श्रम के रूप में देखा गया, जो निषिद्ध है।