आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार Public Prosecutor का अर्थ, भूमिकाएं और कार्य

हमारे आपराधिक कानून में यह एक सुस्थापित नियम है कि जब कोई अपराध किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, तो यह माना जाता है कि अपराध समग्र रूप से समाज के खिलाफ भी किया गया था (or state). इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति और समाज में प्रभावित समूह को न्याय मिले। "लोक अभियोजक" वह उपाधि है जो उस व्यक्ति (एक अधिवक्ता या वकील) को दी जाती है जो न्याय देने की इस प्रणाली में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और बड़े पैमाने पर सामाजिक हितों के लिए बोलता है।

लोक अभियोजक क्या होता है?

"लोक अभियोजक" (Public Prosecutor) शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो, जैसा कि नाम से पता चलता है, कानून की अदालत में आम जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है या वकालत करता है। "लोक अभियोजक" का विचार लैटिन कहावत "ऑडी अल्टेरम पार्टेम" (Audi Alterm Partem) के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गारंटी देता है कि अदालत के समक्ष सभी पक्षों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (u) लोक अभियोजक की औपचारिक परिभाषा प्रदान करती है। लोक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अनुसार नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के लिए लोक अभियोजकों को नामित कर सकती हैं।

धारा 24 के अनुसार लोक अभियोजक का पदानुक्रमः

1. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक

2. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक

3. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त लोक अभियोजक।

4. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक

5. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक।

लोक अभियोजक के कार्य

1. अपने नाम के आधार पर, लोक अभियोजक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं।

2. लोक अभियोजकः सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में, अतिरिक्त लोक अभियोजक के काम की निगरानी करते हैं।

3. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में, मुख्य अभियोजक सहायक लोक अभियोजक की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है।

4. एक अतिरिक्त अभियोजक के रूप में, सत्र न्यायालय में आपराधिक अभियोजन का संचालन करें।

सहायक लोक अभियोजकः

Cr.P.C की धारा 24 क्रमशः राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में बात करती है।

उप-धारा 3 में कहा गया है कि प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है और अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जा सकता है।

उपधारा 4 में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को सत्र न्यायाधीश के परामर्श से नामों का एक पैनल तैयार करने की आवश्यकता है जिसे ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है।

उपधारा 5 में कहा गया है कि व्यक्ति को किसी जिले में राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के तहत तैयार पैनल में न हो।

उपधारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामले में जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का स्थानीय संवर्ग है, लेकिन नियुक्ति के लिए ऐसे संवर्ग में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, नियुक्ति उपधारा 4 के तहत तैयार पैनल से की जानी चाहिए।

उपधारा 7 में कहा गया है कि व्यक्ति को लोक अभियोजक के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह न्यूनतम 7 वर्ष की अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में वकालत करता हो।

Cr.P.C की धारा 25 में कहा गया है कि सहायक लोक अभियोजकों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभियोजन करने के उद्देश्य से जिले में नियुक्त किया जाता है। अदालत मामला चलाने के उद्देश्य से एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है।

यदि कोई सहायक लोक अभियोजक नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, वे साक्ष्य की समीक्षा करने और संशोधनों के लिए याचिकाएं प्रस्तुत करने के प्रभारी हैं। वे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपराधिक मामलों को भी संभालते हैं।

धारा 321 लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक को फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय अदालत की अनुमति से मामले या अभियोजन से पीछे हटने की अनुमति देती है। अभियोजक की शक्ति क़ानून से ही प्राप्त होती है और उन्हें न्याय के प्रशासन के हित में कार्य करना चाहिए।

Zahira Habibullah vs State of Gujarat के मामले में, जिसे "बेस्ट बेकरी केस" के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "लोक अभियोजकों ने अदालत के समक्ष सच्चाई पेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बचाव पक्ष के रूप में अधिक काम किया।" सुप्रीम कोर्ट ने लोक अभियोजक के कर्तव्यों को निर्धारित किया। जाहिरा हबीबुल्ला लोक अभियोजक की भूमिका और कार्यों के मुद्दे पर एक ऐतिहासिक मामला है।