अनुच्छेद 12 और रिट क्षेत्राधिकार पर प्रमुख न्यायिक फैसले : रिट क्षेत्राधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय

1. अनुच्छेद 12 और इसकी परिभाषा का परिचय (Introduction to Article 12 and Its Definition) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 "राज्य" (State) की परिभाषा देता है, जिसमें भारत सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यह तय करती है कि नागरिक किन संस्थाओं के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक रिट क्षेत्राधिकार के लिए न्यायालय में जा सकते हैं।

2. अंडी मुकता सद्गुरु मामला: अनुच्छेद 226 के दायरे का विस्तार (Broadening of Article 226 in Andi Mukta Sadguru Case) Andi Mukta Sadguru Shree Muktajee Vandas Swami Suvarna Jayanti Mahotsav Smarak Trust बनाम V.R. Rudani मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार किया कि क्या रिट एक गैर-वैधानिक (Non-statutory) संस्था के खिलाफ जारी की जा सकती है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि रिट क्षेत्राधिकार लागू करने के लिए यह देखना जरूरी है कि संबंधित संस्था कोई सार्वजनिक कर्तव्य (Public Duty) या कार्य कर रही है या नहीं।

• सार्वजनिक कर्तव्य पर जोर (Emphasis on Public Duty): रिट न केवल वैधानिक निकायों पर बल्कि किसी भी संस्था पर लागू हो सकती है जो सार्वजनिक कार्य कर रही हो।

• शैक्षणिक संस्थानों का प्रभाव (Impact on Educational Institutions): क्योंकि ट्रस्ट को सार्वजनिक निधि मिलती थी और वह एक शैक्षणिक संस्थान चलाता था, इसे सार्वजनिक कर्तव्यों में संलग्न पाया गया और इसे रिट क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया।

3. ज़ी टेलीफिल्म्स मामला: अनुच्छेद 12 की सीमाओं की परीक्षा (Testing the Limits of Article 12 in Zee Telefilms Case) Zee Telefilms Ltd. बनाम Union of India मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि क्या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) को अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" माना जा सकता है। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि BCCI को "राज्य" नहीं माना जा सकता, लेकिन यह सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है, जिससे इसे अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जा सकता है।

• सार्वजनिक कार्य सिद्धांत (Public Function Doctrine): यदि एक निजी निकाय (Private Body) सरकारी कार्यों के समान कार्य करता है, तो वह जवाबदेह हो सकता है।

• उपलब्ध उपचार (Available Remedies): अदालत ने यह स्पष्ट किया कि भले ही अनुच्छेद 32 के तहत राहत उपलब्ध न हो, प्रभावित पक्ष अनुच्छेद 226 के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

4. अनुच्छेद 226 के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विचार (Judicial Review in the Context of Article 226) Janet Jeyapaul बनाम SRM University और अन्य मामले ने उन सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की जो सार्वजनिक कार्य करने वाले निकायों पर रिट क्षेत्राधिकार लागू करते हैं। यह मामला विशेष रूप से इस बात पर था कि क्या एक "माने हुए विश्वविद्यालय" (Deemed University) को अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है।

• माना हुआ विश्वविद्यालय (Deemed University Status): SRM विश्वविद्यालय, जिसे UGC अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त थी, उच्च शिक्षा प्रदान करने के सार्वजनिक कार्य में संलग्न था।

• अनुच्छेद 226 का अनुप्रयोग (Application of Article 226): अदालत ने कहा कि यदि किसी संस्था की गतिविधियाँ सार्वजनिक हित से संबंधित हैं, तो वह रिट क्षेत्राधिकार में आ सकती है।

5. अजय हसिया मामला: "अन्य प्राधिकरण" की परिभाषा (Ajay Hasia Case: Defining "Other Authorities") Ajay Hasia बनाम Khalid Mujib Sehravardi मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 12 के तहत "अन्य प्राधिकरण" क्या होते हैं। अदालत ने यह मापदंड स्थापित किया:

• वित्तीय सहायता की सीमा (Extent of Financial Assistance): यदि संस्था को सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है।

• सरकारी नियंत्रण (Government Control): यदि संस्था पर सरकार का व्यापक नियंत्रण है।

• सार्वजनिक महत्व (Public Importance): यदि संस्था का कार्य सार्वजनिक महत्व का है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि जैसे विश्वविद्यालय जैसे संस्थान, जो सार्वजनिक कार्य करते हैं, अनुच्छेद 12 के तहत चुनौती देने के लिए उपयुक्त हैं।

6. डाटाफिन सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव (Datafin Principle and International Influence) Janet Jeyapaul मामले में अदालत ने अंग्रेजी न्यायशास्त्र जैसे R. बनाम Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin Plc का हवाला दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी निजी निकाय का कार्य सार्वजनिक प्रभाव डालता है, तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। इससे यह दृष्टिकोण मजबूत हुआ कि संस्था का रूप नहीं बल्कि उसके कार्य की प्रकृति महत्वपूर्ण है।

7. सार्वजनिक कार्य की भूमिका (Role of Public Function in Defining Jurisdiction) अदालतों ने बार-बार कहा है कि सार्वजनिक कार्य रिट क्षेत्राधिकार की मान्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यदि कोई निजी या गैर-वैधानिक निकाय सार्वजनिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलग्न है, तो वह अनुच्छेद 226 के तहत जवाबदेह हो सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक कल्याण को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व बना रहे।

भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 226 के रिट क्षेत्राधिकार के दायरे को धीरे-धीरे विस्तारित किया है ताकि सार्वजनिक कार्यों में संलग्न विभिन्न निकायों को शामिल किया जा सके।

Andi Mukta Sadguru, Zee Telefilms, और Ajay Hasia जैसे प्रमुख फैसलों ने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक कर्तव्यों में संलग्न राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लचीले रूप से अनुच्छेद 12 की व्याख्या की जा सके।