मानहानि के अभियोजन पर कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के धारा 222 की समझ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई और जिसने पुरानी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की जगह ली, में मानहानि (Defamation) के अभियोजन से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इनमें से एक मुख्य प्रावधान धारा 222 है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023) के तहत मानहानि के मामलों पर विस्तृत दिशा-निर्देश देता है।

मानहानि के मामले संवेदनशील होते हैं, खासकर जब इसमें उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों या ऐसे लोग शामिल हों जो अपनी सार्वजनिक छवि की रक्षा करने में सक्षम न हों, जैसे कि बच्चे, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो अपनी बीमारी या परंपरागत कारणों से खुद अदालत में पेश नहीं हो सकते।

धारा 222(1): कौन कर सकता है शिकायत (Who Can File a Complaint)

धारा 222(1) के तहत, कोई अदालत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान (Cognizance) तब तक नहीं ले सकती, जब तक कि वह शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती। धारा 356 के तहत मानहानि में किसी व्यक्ति की छवि को झूठे आरोपों द्वारा नुकसान पहुंचाने का प्रावधान है।

हालांकि, अगर पीड़ित व्यक्ति खुद शिकायत करने की स्थिति में नहीं है, तो निम्नलिखित मामलों में किसी और को अदालत की अनुमति से शिकायत करने की अनुमति होती है:

• बच्चा

• मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति

• बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability) से ग्रसित व्यक्ति

• गंभीर बीमारी या कमजोरी के कारण व्यक्ति की शिकायत करने की स्थिति न हो

• वह महिला जो स्थानीय परंपराओं के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकती

उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे की मानहानि की गई हो, तो उसका अभिभावक (Guardian) या रिश्तेदार अदालत की अनुमति से शिकायत दर्ज कर सकता है।

धारा 222(2): सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ मानहानि (Defamation Against Public Officials)

धारा 222(2) सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ मानहानि के मामलों को नियंत्रित करती है। इसमें भारत के राष्ट्रपति (President), उपराष्ट्रपति (Vice-President), राज्यपाल (Governor), केंद्र और राज्य के मंत्री (Minister), और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में, सत्र न्यायालय (Court of Session) बिना किसी निचली अदालत से मामला स्थानांतरित किए (Committal), लोक अभियोजक (Public Prosecutor) द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त कर सकता है।

शिकायत में इस बात का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए कि अपराध क्या है, उसका स्वरूप क्या है और आरोपित को समझने के लिए आवश्यक सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्यपाल के खिलाफ झूठा बयान देकर मानहानि की गई हो, तो लोक अभियोजक सीधे सत्र न्यायालय में मामला दर्ज कर सकता है, बशर्ते सभी कानूनी शर्तें पूरी की गई हों।

धारा 222(4): शिकायत दाखिल करने से पहले अनुमति (Sanction Before Filing Complaint)

लोक अभियोजक किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ शिकायत तभी दर्ज कर सकता है जब उसके पास सरकारी अनुमति हो:

• यदि पीड़ित व्यक्ति राज्य का राज्यपाल (Governor) या उस राज्य का मंत्री (Minister) है, तो राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है।

• यदि कोई अन्य सरकारी कर्मचारी है, तो राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है।

• बाकी सभी मामलों में केंद्र सरकार से अनुमति की जरूरत होती है।

इससे सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक मानहानि मामलों से बचाया जाए, जबकि असली मामलों में अभियोजन की अनुमति हो।

धारा 222(5): समय सीमा (Time Limits for Filing Complaint)

सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ मानहानि के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। धारा 222(5) के अनुसार, सत्र न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि अपराध होने की तिथि से छह महीने के भीतर शिकायत दर्ज न की गई हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जनवरी में कोई मानहानि का बयान दिया गया हो, तो उसी साल जुलाई तक शिकायत दर्ज की जानी चाहिए ताकि मामला अदालत में लिया जा सके।

धारा 222(6): निजी शिकायत का अधिकार (Right to File Private Complaint)

धारा 222(6) यह स्पष्ट करती है कि यह प्रावधान व्यक्ति के निजी तौर पर शिकायत दर्ज करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता। पीड़ित व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट (Magistrate) के समक्ष मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है, चाहे लोक अभियोजक ने शिकायत दर्ज की हो या नहीं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी लोक अभियोजक की मदद नहीं लेना चाहता, तो वह एक निजी नागरिक के रूप में सीधे निचली अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

धारा 222 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में मानहानि के मामलों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देता है। यह व्यक्तियों और सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है। कौन शिकायत दर्ज कर सकता है, समय सीमा क्या है, और सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ मामलों में सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

धारा 220 और 221 से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए, आप Live Law Hindi पर प्रकाशित हमारे पूर्व लेखों का संदर्भ ले सकते हैं, जिनमें इन कानूनों के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की गई है।