भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इसमें अपराधों के लिए उकसाने के संबंध में कई प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करते हैं जो दूसरों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या उनकी सहायता करते हैं, भले ही अपराध अंततः घटित न हो। पिछले लेख में हमने धारा 48 से धारा 54 तक दुष्प्रेरण से संबंधित सामान्य प्रावधानों पर चर्चा की थी।
दुष्प्रेरण की परिभाषा
किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाना कहा जाता है यदि वह:
1. किसी को उस कार्य को करने के लिए उकसाता है।
2. उस कार्य को करने के लिए दूसरों के साथ षडयंत्र में शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई कार्य या अवैध चूक होती है।
3. किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा जानबूझकर उस कार्य को करने में सहायता करना।
कोई व्यक्ति जो जानबूझकर गलत बयानी करके या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर, जिसे प्रकट करने के लिए वह बाध्य है, स्वेच्छा से कुछ करने का कारण बनता है या खरीदता है, उसे उस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण वाला कहा जाता है।
यदि Z को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत A नामक एक सार्वजनिक अधिकारी को B द्वारा गुमराह किया जाता है, जो जानता है कि C, Z नहीं है, लेकिन जानबूझकर C को Z के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके परिणामस्वरूप A, C को पकड़ लेता है, तो B ने दुष्प्रेरण के द्वारा C की गिरफ्तारी को बढ़ावा दिया है।
कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य के किए जाने से पहले या उसके दौरान, उस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ करता है और इस प्रकार उसके किए जाने को सुविधाजनक बनाता है, उसे उस कार्य को करने में सहायता करने वाला कहा जाता है।
अपराध का दुष्प्रेरण
कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि वह किसी अपराध या कार्य के किए जाने को दुष्प्रेरक के समान इरादे या ज्ञान के साथ अपराध करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अपराध होगा।
धारा 55: मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए दुष्प्रेरण
धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय गंभीर अपराधों के लिए उकसाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाता है, लेकिन अपराध नहीं होता है, तो उकसाने वाले को सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि उकसाने के कारण कोई नुकसान होता है, तो सजा बढ़कर चौदह साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है।
धारा 55 का उदाहरण
उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति A व्यक्ति B को व्यक्ति Z की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन B हत्या नहीं करता है, तो A को सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि A के उकसावे के परिणामस्वरूप Z को चोट पहुँचती है, तो A को चौदह वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
धारा 56: कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए दुष्प्रेरण
धारा 56 उन अपराधों के लिए उकसाने से संबंधित है जो कारावास से दंडनीय हैं। यदि उकसाया गया अपराध नहीं किया गया है, और ऐसे उकसाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तो उकसाने वाले को अपराध के लिए प्रदान की गई सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई तक कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि उकसाने वाला या उकसाया गया व्यक्ति ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जिम्मेदार एक लोक सेवक है, तो सजा उस अपराध के लिए प्रदान की गई सबसे लंबी अवधि के आधे तक बढ़ सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 56 के उदाहरण
यदि व्यक्ति A व्यक्ति B को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है, लेकिन B उसका अनुपालन नहीं करता है, तो A ने फिर भी अपराध किया है और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा।
यदि व्यक्ति A, एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य डकैती को रोकना है, डकैती के लिए उकसाता है, तो A को डकैती के लिए प्रदान की गई सबसे लंबी अवधि के कारावास की आधी अवधि तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है, भले ही डकैती न हुई हो।
यदि व्यक्ति B, व्यक्ति A, एक पुलिस अधिकारी द्वारा डकैती के लिए उकसाता है, तो B उसी सज़ा (डकैती के लिए सबसे लंबी अवधि के आधे तक की सज़ा और जुर्माना) के लिए उत्तरदायी है, यदि डकैती नहीं की गई है।
धारा 57: जनता या बड़े समूहों द्वारा अपराधों के लिए दुष्प्रेरण
धारा 57 लोगों के एक बड़े समूह या जनता द्वारा अपराधों के लिए उकसाने से संबंधित है, जिसमें दस से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। इस प्रकार के उकसावे के लिए सज़ा सात साल तक की सज़ा और जुर्माना है।
धारा 57 का उदाहरण
उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति A किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पोस्टर लगाता है, जिसमें जुलूस के दौरान एक संप्रदाय के दस से अधिक सदस्यों के समूह को दूसरे संप्रदाय पर हमला करने के लिए उकसाया जाता है, तो A ने इस धारा के तहत अपराध किया है और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा।
भारतीय न्याय संहिता 2023 ने विभिन्न संदर्भों में अपराध के लिए उकसाने के परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अपराध के लिए उकसाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए, भले ही अपराध न किया गया हो। ये प्रावधान अपराध करने में किसी भी प्रोत्साहन या सहायता को रोकने और दंडित करने के महत्व पर जोर देते हैं।