धारा 27 के अनुसार Arbitration में साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता कैसे की जाती है?

आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996, (माध्यस्थम् अधिनियम) की धारा 27 एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है, जिसके द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण या विवाद का कोई पक्ष (माध्यस्थम् अधिकरण के अनुमोदन से) साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता ले सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मध्यस्थता अधिनियम के दुर्लभ प्रावधानों में से एक है, जो मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित मध्यस्थता कार्यवाही में अदालत के हस्तक्षेप/सहायता की अनुमति देता है।

ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, जब पक्षकार साक्ष्य चरण के दौरान आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के साथ सहयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, वह एक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, या एक गवाह कई बार बुलाए जाने के बावजूद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है।

हालांकि ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो अधिकरण को दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर करने और गवाहों को उसी तरह तलब करने की शक्ति देता है, जैसे कि सिविल कोर्ट कर सकता है। इसके विपरीत, कई अन्य निकाय (जो मध्यस्थता से संबंधित नहीं हैं) जैसे लोक अदालतें या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध या निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत किसी संगठन की आंतरिक शिकायत समिति या नियामक निकाय हैं, जिनके पास गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर करने की शक्ति है।

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पक्षकारों को गवाह बुलाने या दस्तावेज पेश करने का आदेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन जहां कुछ प्रत्यक्ष रूप से पक्षकारों के नियंत्रण में नहीं है तो ट्रिब्यूनल किसी गवाह को पेश करने या उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। 

अतः, ऐसी स्थितियों में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए साक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यायालय की सहायता आवश्यक हो सकती है।

आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट की धारा 27

आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट की धारा 27 उस प्रक्रिया को बताती है जिसका पालन मध्यस्थता कार्यवाही में साक्ष्य लेने में सहायता के लिए न्यायालय से अनुरोध करने के लिए किया जाता है। या तो मध्यस्थ अधिकरण या कोई भी पक्षकार अधिकरण की मंजूरी लेने के बाद साक्ष्य लेने में सहायता के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

धारा 27 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर न्यायालय की शक्तियां

आवेदन किए जाने के बाद न्यायालय निम्नलिखित कार्य कर सकता हैः

A. आवेदन को स्वीकार कर सकता है और सभी साक्ष्य लेने की प्रक्रियाओं का संचालन स्वयं कर सकता है।

B. एक ही अधिकार को एक तटस्थ प्रशासक को देने पर विचार कर सकता है।

C. आदेश दें कि साक्ष्य सीधे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को प्रदान किया जाए।

D. उस प्रक्रिया पर निर्णय लें जिसका अधिकरण और पक्षकारों को पालन करना है।

यह धारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा समन के माध्यम से दस्तावेजों और गवाहों की गवाही प्राप्त करने के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर मदद करती है, जिसे अन्यथा मध्यस्थता में गैर-सहकारी पक्षकारों द्वारा मुश्किल बना दिया गया था।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन "अदालत" में किया जाना चाहिए, जिसके पास संदर्भ की शर्तों के विषय पर नागरिक अधिकार क्षेत्र है। यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी विशिष्ट शहर के लिए क्षेत्राधिकार विशिष्टता को निर्दिष्ट करता है तो उस शहर के उपयुक्त न्यायालय से संपर्क किया जाना चाहिए। यदि इसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो उस शहर के न्यायालय से संपर्क किया जाना चाहिए जहां दस्तावेज हैं, या गवाह रहता है। जिस न्यायालय में मध्यस्थता की पीठ स्थित है, वहां भी मध्यस्थता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाले ऐसे किसी भी सहायक आवेदन के लिए संपर्क किया जा सकता है।

1940 के अधिनियम में मध्यस्थ केवल गैर-सहयोगी गवाहों या पक्षकारों को समन भेजने में न्यायालय की मदद लेने के लिए सुसज्जित था, लेकिन 1996 के अधिनियम ने अदालतों के लिए साक्ष्य को रिकॉर्ड करना और सराहना करना भी संभव बना दिया।

यह धारा उन स्थितियों में भी फायदेमंद है, जहां मध्यस्थ किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। परिणाम जहां प्रदान किए गए साक्ष्य के संबंध में पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह की कोई भावना दिखाई दे सकती है, न्यायालय उसी के लिए एक तटस्थ न्यायनिर्णायक बन सकता है।

उदाहरण के लिए, मध्यस्थता में जहां मध्यस्थ के रिश्तेदार को पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाता है और इस बात का जोखिम होता है कि मध्यस्थ का पूर्वाग्रह लागू हो सकता है तो स्वयं ट्रिब्यूनल, या ट्रिब्यूनल की मंजूरी के साथ पक्षकार साक्ष्य दर्ज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

इसी तरह ऐसी स्थितियों में जहां मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य का न्याय करने के लिए सुसज्जित नहीं है, तो वह साक्ष्य को दर्ज करने और उसकी सराहना करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

इस धारा का उपयोग वहां भी किया जा सकता है, जहां सरकार के कुछ अधिकारियों को मध्यस्थता के दौरान गवाह के रूप में बुलाया जाता है और गोपनीय दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाता है। ऐसी स्थितियों में अदालत में विश्वास की खातिर अदालत ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए संबंधित पक्षकार को समन भेज सकती है। सरकारी अधिकारियों को गोपनीय दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर भरोसा करने वाले पक्षकारों को भी ऐसा करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए अदालत का हस्तक्षेप पक्षकारों को विश्वास की भावना प्रदान कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि अदालत द्वारा समन केवल गवाहों पर लागू होता है, न कि साक्ष्य लेने वाले पक्षकारों पर।

उदाहरण के लिए, मध्यस्थ इस धारा का उपयोग पक्षकारों को सुनवाई में भाग लेने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं कर सकता है। मध्यस्थ इस धारा का उपयोग केवल अदालत की सहायता के लिए गवाह की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए समन भेजने के लिए कर सकता है।

अदालत द्वारा समन भेजते समय धारा 19 के विपरीत सीपीसी लागू होगा। न्यायालय को स्पष्ट रूप से इसे सुनें सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रदान की गई विधि का पालन करने की आवश्यकता होगी। इसलिए सभी समन सीपीसी के आदेश 5 के अनुसार जारी किए जाएंगे।