भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। इस नई संहिता में अध्याय III के अंतर्गत विभिन्न सामान्य अपवाद शामिल हैं, जो उन परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं, जहाँ कार्यों को अपराध नहीं माना जाता है (General Exceptions)। ये धाराएँ कुछ शर्तों के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, बशर्ते वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। यहाँ इन धाराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:
धारा 14: तथ्य की गलती (Mistake of fact)
धारा 14 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की गलती के कारण कोई कार्य करता है, यह मानते हुए कि वे ऐसा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हैं, तो इसे अपराध नहीं माना जाता है। यह छूट कानून की गलतियों पर लागू नहीं होती है।
उदाहरण
कोई सैनिक जो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है, यह मानते हुए कि यह एक वैध आदेश है, कोई अपराध नहीं करता है। इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, तो न्यायालय अधिकारी, गहन जांच के बाद गलती से किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, यह मानते हुए कि वह लक्षित व्यक्ति है, तो वह कोई अपराध नहीं कर रहा है
उदाहरण
कल्पना कीजिए कि बचाव अभियान के दौरान आदेशों का पालन करते हुए एक अग्निशामक दल गलती से गलत घर में घुस जाता है, यह मानते हुए कि आग लगी है। चूंकि गलती वास्तविक थी और उसे लगता था कि वह कर्तव्य से बंधा हुआ है, इसलिए वह अपराध का दोषी नहीं होगा।
धारा 15: न्यायाधीशों के कार्य (Act of Judge when acting judicially)
धारा 15 न्यायाधीशों को न्यायिक रूप से कार्य करते समय किए गए कार्यों के लिए अपराधों के आरोप से छूट देती है, बशर्ते कि वे सद्भावपूर्वक विश्वास करें कि वे कानून द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं।
उदाहरण
यदि कोई न्यायाधीश संपत्ति जब्त करने का आदेश देता है, यह मानते हुए कि यह उनकी कानूनी शक्ति के भीतर है, और बाद में यह पाया जाता है कि उनके पास ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं था, तो न्यायाधीश अपने सद्भावपूर्ण विश्वास के कारण अपराध का दोषी नहीं है।
धारा 16: न्यायालय के आदेश
धारा 16 न्यायालय के निर्णयों या आदेशों को क्रियान्वित करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करती है, भले ही न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र न हो, जब तक कि वे सद्भावनापूर्वक कार्य करते हैं, यह मानते हुए कि न्यायालय के पास ऐसा अधिकार है।
उदाहरण
यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी भवन को ध्वस्त करने के लिए न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करता है, यह मानते हुए कि आदेश वैध है, और यह पता चलता है कि न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो अधिकारी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है।
धारा 17: कानून द्वारा औचित्य (Act done by a person justified, or by mistake of fact believing himself justified, by law.)
धारा 17 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा उचित कोई कार्य करता है या तथ्य की भूल से, सद्भावनापूर्वक मानता है कि वे कानून द्वारा उचित हैं, तो उनका कार्य अपराध नहीं है।
उदाहरण
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हत्या करते हुए देखता है और उसे पकड़कर अधिकारियों के पास ले जाता है, यह मानते हुए कि वे अपराध को रोक रहे हैं, तो वे दोषी नहीं हैं, भले ही यह पता चले कि दूसरा व्यक्ति आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था।
उदाहरण
एक सुरक्षा गार्ड किसी व्यक्ति को दुकान में चोरी करने के संदेह में रोकता है, यह मानते हुए कि वे स्टोर नीति द्वारा उचित हैं। यदि संदेह गलत साबित होता है, तो गार्ड सद्भावना विश्वास के कारण अपराध का दोषी नहीं है।
धारा 18: दुर्घटना या दुर्भाग्य (Accident in doing a lawful act.)
धारा 18 में कहा गया है कि उचित देखभाल और सतर्कता के साथ वैध तरीके से वैध कार्य करते समय, बिना आपराधिक इरादे या ज्ञान के दुर्घटना या दुर्भाग्य से किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है।
उदाहरण
यदि कुल्हाड़ी का उपयोग करने वाला कोई कर्मचारी गलती से कुल्हाड़ी का सिर उड़ा देता है, जिससे कोई राहगीर मर जाता है, और यदि उचित सावधानी बरती गई थी, तो इसे अपराध नहीं माना जाता है।
उदाहरण
गति सीमा के भीतर सावधानी से गाड़ी चलाने वाला चालक अचानक सड़क पर कदम रखने वाले पैदल यात्री को दुर्घटनावश टक्कर मार देता है। यदि चालक ने उचित सावधानी बरती है, तो यह धारा 18 के तहत अपराध नहीं है।
धारा 19: नुकसान को रोकना (Preventing Harm)
धारा 19 में प्रावधान है कि ऐसा कार्य, जो इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे नुकसान होने की संभावना है, लेकिन आपराधिक इरादे के बिना और अधिक नुकसान को रोकने के लिए सद्भावना से किया गया कार्य, अपराध नहीं है।
उदाहरण
जहाज के कप्तान को कई यात्रियों वाली नाव को टक्कर मारने या कम यात्रियों वाली छोटी नाव को टक्कर मारने के लिए अपना रास्ता बदलने के बीच चयन करना होता है। यदि वह अधिक नुकसान से बचने के लिए बाद वाला विकल्प चुनता है, तो वह अपराध का दोषी नहीं है।
एक अन्य उदाहरण में आग लगने के दौरान घरों को गिराने वाला व्यक्ति शामिल है, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। यदि ऐसा जान या संपत्ति बचाने के इरादे से किया जाता है और यदि आसन्न खतरा इस कृत्य को उचित ठहराता है, तो इसे अपराध नहीं माना जाता है।
उदाहरण
मरीज की जान बचाने के लिए उचित प्राधिकरण के बिना आपातकालीन सर्जरी करने वाला डॉक्टर मृत्यु को रोकने के लिए सद्भावना से काम करता है। यदि प्रक्रिया जटिलताओं का कारण बनती है, तो डॉक्टर अधिक नुकसान को रोकने के इरादे से अपराध का दोषी नहीं है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि ईमानदारी से गलतियाँ, सद्भावना और वैध औचित्य के तहत काम करने वाले व्यक्तियों को गलत तरीके से दंडित नहीं किया जाता है, जिससे कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा मिलता है।