कानूनी समन, नोटिस या आदेश से बचने के परिणाम: धारा 206, 207, और 208 भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित किया है। यह कानून उन अपराधों को परिभाषित करता है जो कानूनी समन (Summons), नोटिस (Notice), या आदेश (Order) की सेवा से बचने से संबंधित हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। धारा 206, 207, और 208 उन स्थितियों को कवर करती हैं जहां कोई व्यक्ति समन से बचता है, नोटिस की सेवा में बाधा डालता है, या अदालत में उपस्थित होने में असफल होता है। आइए इन धाराओं को विस्तार से समझें, साथ ही कुछ व्यावहारिक उदाहरणों (Examples) के साथ।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 206, 207, और 208 यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यक्ति कानूनी समन, नोटिस, या आदेश का पालन करें, विशेष रूप से अदालत से संबंधित मामलों में। समन से बचना, समन की सेवा में बाधा डालना, या अदालत में उपस्थित होने में असफल होना गंभीर अपराध हैं, जिनके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान कानूनी प्रक्रिया को मजबूती से लागू करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति जब अधिकारियों द्वारा बुलाए जाएं, तो अपने दायित्वों से नहीं बचें।

यह संहिता कानूनी कार्यवाही में उपस्थित होने और आधिकारिक आदेशों का पालन करने के महत्व को पुनर्स्थापित करती है, जिससे भारत में अधिक जवाबदेह (Accountable) न्याय प्रणाली सुनिश्चित होती है।

धारा 206: समन से बचने के लिए अनुपस्थिति (Absconding to Avoid Summons)

धारा 206 उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो जानबूझकर कानूनी समन, नोटिस, या आदेश से बचने के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं। यह धारा दो भागों में विभाजित है, जो समन के प्रकार के आधार पर दंड का निर्धारण करती है।

• साधारण दंड (Basic Penalty): यदि कोई सामान्य समन, नोटिस, या आदेश से बचने के लिए अनुपस्थित होता है, तो उसे एक महीने तक की साधारण कैद (Simple Imprisonment) या ₹5,000 तक का जुर्माना (Fine), या दोनों की सजा हो सकती है।

• अदालत-संबंधी समन के लिए कड़ी सजा (Stricter Penalty for Court-Related Summons): यदि समन अदालत में उपस्थित होने या किसी दस्तावेज़ (Document) या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (Electronic Record) को प्रस्तुत करने से संबंधित है, तो सजा छह महीने तक की साधारण कैद या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है।

उदाहरण (Example):

अजय नामक व्यापारी को उसकी संपत्ति विवाद के संबंध में अदालत में उपस्थित होने का नोटिस मिलता है। कानूनी परिणामों से डरकर वह नोटिस से बचने के लिए अनुपस्थित हो जाता है। धारा 206 के तहत, अजय को जेल या जुर्माना हो सकता है, समन की प्रकृति के आधार पर।

धारा 207: समन की सेवा को रोकना (Preventing Service of Summons)

धारा 207 उस व्यक्ति को दंडित करती है जो समन, नोटिस, या आदेश की सेवा को जानबूझकर बाधित करता है। इसमें समन की सेवा को रोकना, उसे तय जगह पर लगाने से रोकना, या उसे हटाना शामिल है।

• साधारण दंड (Basic Penalty): यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर समन, नोटिस, या आदेश की सेवा को रोकता है, तो उसे एक महीने तक की साधारण कैद या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है।

• अदालत-संबंधी समन के लिए कड़ी सजा (Stricter Penalty for Court-Related Summons): यदि समन अदालत में उपस्थित होने या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने से संबंधित है, तो सजा छह महीने तक की साधारण कैद या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है।

उदाहरण (Example):

नेहा, जो एक दुकान की मालिक है, जानती है कि उसके खिलाफ एक कानूनी नोटिस जारी हुआ है। जब अदालत का अधिकारी नोटिस देने आता है, तो वह अपने कर्मचारियों से कहती है कि वे अधिकारी से कहें कि वह मौजूद नहीं है, और नोटिस लेने से इंकार करती है। यह समन की सेवा को रोकने का कृत्य है, और इसके लिए उसे धारा 207 के तहत सजा हो सकती है।

धारा 208: समन मिलने के बाद उपस्थित न होना (Failing to Appear After Receiving Summons)

धारा 208 उन व्यक्तियों के बारे में है जो कानूनी रूप से समन, नोटिस, आदेश, या उद्घोषणा (Proclamation) प्राप्त करने के बाद, जानबूझकर उपस्थित नहीं होते हैं या उपस्थित होने के बाद समय से पहले चले जाते हैं।

• साधारण दंड (Basic Penalty): समन प्राप्त करने के बाद जानबूझकर उपस्थित न होने के लिए एक महीने तक की साधारण कैद या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है।

• अदालत-संबंधी समन के लिए कड़ी सजा (Stricter Penalty for Court-Related Summons): यदि समन अदालत में उपस्थित होने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से संबंधित है, तो सजा छह महीने तक की साधारण कैद या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है।

उदाहरण (Illustration a):

अमित को एक आपराधिक मामले में गवाह के रूप में उच्च न्यायालय (High Court) में उपस्थित होने के लिए समन भेजा जाता है। वह इस कानूनी बाध्यता को जानते हुए भी जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है। धारा 208 के तहत, अमित ने समन की अवहेलना करके अपराध किया है, और उसे जेल या जुर्माना हो सकता है।

उदाहरण (Illustration b):

राहुल को सिविल विवाद में गवाह के रूप में जिला न्यायाधीश (District Judge) के समक्ष गवाही देने के लिए समन किया जाता है। वह कानूनी रूप से उपस्थित होने के बाध्य होते हुए भी जानबूझकर घर पर रहता है। यह जानबूझकर अनुपस्थित होने की धारा 208 का उल्लंघन है, और इसके लिए उसे सजा हो सकती है।

उदाहरण (Example):

प्रियंका, जो एक लेखाकार (Accountant) है, को अदालत में वित्तीय रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए समन मिलता है। रिकॉर्ड्स का मुकदमे में महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद, वह उपस्थित नहीं होती है। प्रियंका का अदालत में उपस्थित न होना धारा 208 के तहत दंडनीय है।