सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 17,18 एवं 19 भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में उल्लेख करती है। इन तीनों धाराओं में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस आलेख में इन तीनों धाराओं पर सारगर्भित टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।
धारा 17
जैसा कि पहले कहा गया है कि धारा 16 ऐसे मामले से संबंधित है जहां संपत्ति एक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। लेकिन क्या होगा यदि संपत्ति जो कि वाद की विषय वस्तु है, एक से अधिक न्यायालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर है? धारा 17 इस प्रश्न का उत्तर देती है।
धारा 17 धारा 16 के प्रावधानों का पूरक है। हालाँकि, यह धारा 16 के खंड (एफ) पर लागू नहीं है। दूसरे शब्दों में यह धारा 16 के एक खंड (ए) से (ई) से संबंधित है। धारा का उद्देश्य है साधकों का लाभ। धारा का उद्देश्य मुकदमों की बहुलता से बचना है, लेकिन यह पार्टियों के लिए लगातार सूट लाने पर कोई रोक नहीं है जहां संपत्तियां विभिन्न न्यायालयों में स्थित हैं।
धारा 17 अधिनियमित करती है कि जहां एक मुकदमा अचल संपत्ति के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए है या विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए है, मुकदमा किसी एक न्यायालय में दायर किया जा सकता है और ऐसा न्यायालय पूरे मामले से निपट सकता है।
संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है, बशर्ते कि मुकदमा ऐसे न्यायालय की आर्थिक सीमा के भीतर है, यानी कुल दावा भी आर्थिक क्षेत्राधिकार के भीतर है। यह धारा लागू होती है कि क्या कई संपत्तियां अलग-अलग जिलों में स्थित हैं या एक ही संपत्ति कई में फैली हुई है।
जहां दो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था और एक संपत्ति न्यायालयों में से एक के अधिकार क्षेत्र में स्थित थी, उस न्यायालय के पास निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।
माधव देशपांडे बनाम माधव धर्माधिकार के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विवाद की विषय वस्तु बनाने वाली अन्य संपत्तियां स्थित थीं, उसे प्रस्तुत करने के लिए उस न्यायालय द्वारा पुरस्कार वापस करना उचित नहीं था।
हालांकि, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय ने राम दयाल बनाम जगन्नाथ सहाय में कहा था, इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जहां बाहर स्थित संपत्ति के संबंध में कार्रवाई का कारण उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्ति के संबंध में पूरी तरह से अलग है।
धारा 18
संहिता की धारा 16 और 17 तब लागू होती है जब उन न्यायालयों के बारे में निश्चितता होती है जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति स्थित है, लेकिन क्या होगा जहां यह अनिश्चितता है कि अचल संपत्ति किसके दो या अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है? धारा 18 इस समस्या का उत्तर देती है। ऐसे मामले में उन न्यायालयों में से कोई एक अनिश्चितता के बारे में एक बयान दर्ज करने के बाद उस संपत्ति से संबंधित मुकदमे की कोशिश कर सकता है, मुकदमे का निपटारा कर सकता है, और मुकदमे में इसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा जैसे कि संपत्ति स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित थी।
हालांकि,न्यायालय को आर्थिक और साथ ही विषय वस्तु क्षेत्राधिकार का आनंद लेना चाहिए। हालांकि जहां उप-धारा (1) के तहत आवश्यक बयान दर्ज नहीं किया गया है और अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आपत्ति की जाती है, ऐसा न्यायालय ऐसी किसी भी आपत्ति की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि सूट की स्थापना के समय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई उचित आधार नहीं था और परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है
धारा 19
व्यक्तियों या चल-अचलों की गलतियों के लिए मुआवजे के लिए मुकदमा
इस धारा के तहत व्यक्ति या चल संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए वादी के विकल्प पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, जहां या तो जहां अत्याचार किया जाता है या जहां प्रतिवादी रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।
यह खंड भारत में किए गए अत्याचारों और भारत में रहने वाले या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करने वाले प्रतिवादियों तक सीमित है। चल के लिए किए गए गलत के स्थान में वह स्थान शामिल है जहां गलत किए गए का प्रभाव महसूस किया गया था। इस प्रकार, जहां उमकियांग में जब्त चल माल के लिए गलत किया गया था, सिलचर में मिले माल को नुकसान, गौहाटी उच्च न्यायालय ने सिलचर में उस न्यायालय का आयोजन किया।
इस धारा के अर्थ में गलत का अर्थ है यातना या कार्रवाई योग्य गलत, गलत का मतलब कानूनी अधिकार का उल्लंघन है। व्यक्ति के लिए गलत उसी चीज को संदर्भित करता है जिसे व्यक्ति के लिए अतिचार कहा जाता है। व्यक्ति के संबंध में टोटका दो तरह से हो सकता है।
सबसे पहले, हमला, चोट, बैटरी, आदि जैसे व्यक्ति से संबंधित और दूसरा, प्रतिष्ठा से संबंधित, जैसे कि मानहानि, बदनामी, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन आदि। इसी तरह, चल के लिए गलत का मतलब चल संपत्ति जैसे धर्मांतरण के खिलाफ अत्याचार है। धारा 19 में अभिव्यक्ति 'गलत किया गया' न केवल उस कार्य को शामिल करता है जिससे गलत हुआ, बल्कि अधिनियम का प्रभाव भी शामिल है।
दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामले में तीन प्रकार की चोटें हो सकती हैं-
(i) अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को चोट;
(ii) उसकी संपत्ति को नुकसान; और
(iii) उसकी प्रतिष्ठा को चोट।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खेमचंद बनाम हरुमल में कहा कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के संबंध में नुकसान के लिए एक मुकदमा उस स्थान पर भी न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है जहां समन की तामील के लिए वादी को आपराधिक मामले में समन तामील किया गया था। व्यक्ति के साथ किए गए गलत काम से शब्द 'रहता है' केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को संदर्भित करता है और कानूनी संस्थाओं पर लागू नहीं होता है।
जहां एक अत्याचार किया गया था जिसके लिए राज्य सचिव उत्तरदायी था, मुकदमा केवल उस स्थान पर स्थापित किया जा सकता था जहां अत्याचार किया गया था और इस आधार पर कहीं और नहीं वह "कैरी ऑन बिजनेस" या "व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है" रहता था।
अभिव्यक्ति "व्यवसाय जारी रखती है" या "व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करती है" भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन में भारत संघ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख नहीं करती है।
उसी समानता पर ये अभिव्यक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 298 द्वारा उन्हें प्रदत्त अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन में राज्य द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख नहीं करती हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी लाभ के लिए काम करने वाला नहीं कहा जा सकता है।
केवल इसलिए कि अनुबंध राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले अनुच्छेद 289 (1) के तहत व्यक्त किया गया है क्योंकि अनुच्छेद 289 (2) के तहत राष्ट्रपति अपनी ओर से किए गए या निष्पादित किसी भी अनुबंध के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। अभिव्यक्ति "व्यवसाय जारी रखती है वाणिज्यिक व्यवसाय को संदर्भित करती है।
'मानहानिकारक मामले का प्रकाशन' शब्दों का अर्थ परिसंचरण एक समाचार पत्र के नुकसान के लिए सूट के लिए कार्रवाई का एक कारण बनता है। वह न्यायालय जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में अखबार का प्रचलन है, एक मानहानिकारक लेख वाला समाचार पत्र बनाया गया है, वही न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।