क्या कोर्ट कई अपराधों के लिए क्रमागत उम्रकैद की सजा दे सकती है?

सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया कि क्या किसी दोषी को एक ही सुनवाई में अलग-अलग अपराधों के लिए क्रमागत (Consecutive) उम्रकैद की सजा दी जा सकती है।

इस फैसले ने दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure – CrPC) की धारा 31 और धारा 427(2) की अलग-अलग व्याख्याओं पर विराम लगाया। अदालत ने यह तय किया कि उम्रकैद का अर्थ क्या होता है और क्या किसी व्यक्ति को उसकी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए लगातार कई उम्रकैद की सजा दी जा सकती है।

मामले के तथ्य और मुख्य मुद्दे (Facts and Issues Before the Court)

यह मामला उन स्थितियों से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को कई हत्याओं जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, और निचली अदालत ने उसे अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई, जिन्हें एक के बाद एक पूरा करना था। एक तीन-सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर भिन्न निर्णयों के कारण इसे संविधान पीठ को भेजा, ताकि कानूनी स्थिति स्पष्ट की जा सके।

मुख्य प्रश्न यह था कि:

1. क्या किसी दोषी को एक से अधिक उम्रकैद की सजा लगातार (Consecutive) दी जा सकती है?

2. क्या एक ही व्यक्ति के लिए उम्रकैद और निश्चित अवधि (Fixed Term) की सजा को लगातार चलाने का निर्देश दिया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और कानूनी विश्लेषण (Court's Reasoning and Interpretation of Law)

सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उम्रकैद (Life Imprisonment) के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्रकैद का मतलब दोषी व्यक्ति को उसकी पूरी जीवन अवधि (Natural Life) तक जेल में रखना होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) द्वारा सजा कम या माफ न कर दी जाए।

चूंकि किसी व्यक्ति के पास केवल एक जीवन होता है, अदालत ने तर्क दिया कि उसे लगातार दो या अधिक उम्रकैद देना तर्कहीन (Irrational) होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कई फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उम्रकैद तब तक जारी रहती है, जब तक कि दोषी की मृत्यु न हो जाए या उसकी सजा कम न कर दी जाए। इस दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि उम्रकैद की सजा एक बार पूरी हो जाने के बाद दूसरी सजा का कोई मतलब नहीं रहता।

यह तर्कपूर्ण (Logical) दृष्टिकोण उन कानूनी विसंगतियों (Anomalies) को रोकता है, जो लगातार उम्रकैद देने से उत्पन्न हो सकती थीं।

महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख (Key Judgments Referred)

संविधान पीठ ने इस फैसले में उन पुराने निर्णयों को पलट दिया, जिनमें लगातार उम्रकैद की अनुमति दी गई थी। पीठ ने Ranjit Singh v. Union Territory of Chandigarh और Mohammad Munna v. Union of India जैसे मामलों का उल्लेख किया, जिनमें यह कहा गया था कि उम्रकैद का मतलब दोषी की मृत्यु तक कारावास है, जब तक सजा माफ न हो जाए। लेकिन इन फैसलों में लगातार उम्रकैद की सटीक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसे इस फैसले ने अब स्पष्ट कर दिया।

धारा 31 CrPC की सीमा (Limits of Section 31 CrPC)

अदालत ने CrPC की धारा 31(1) की व्याख्या की, जो यह प्रावधान करती है कि कई अपराधों के लिए दी गई सजाएं लगातार (Consecutive) चल सकती हैं, जब तक कि अदालत अन्यथा न कहे।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह नियम उम्रकैद पर लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से एक असंभव स्थिति उत्पन्न होगी। अदालत ने पुष्टि की कि धारा 31 केवल निश्चित अवधि की सजाओं (Fixed-Term Sentences) के लिए ही लगातार सजा का प्रावधान करती है, न कि उम्रकैद के लिए।

धारा 427(2) CrPC: उम्रकैद के लिए विशेष प्रावधान (Special Rule for Life Sentences under Section 427(2) CrPC)

अदालत ने CrPC की धारा 427(2) पर जोर दिया, जो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से उम्रकैद की सजा दी गई है और उसे किसी अन्य अपराध के लिए फिर उम्रकैद की सजा मिलती है, तो दोनों सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी। यह प्रावधान CrPC की धारा 427(1) के सामान्य नियम से अलग है, जो कहता है कि बाद में दी गई सजा लगातार (Consecutive) चल सकती है।

अदालत ने कहा कि संसद ने यह प्रावधान इस विसंगति (Anomaly) को दूर करने के लिए किया है, ताकि किसी दोषी को दो बार उम्रकैद काटने के लिए न कहा जाए।

उम्रकैद और निश्चित अवधि की सजा का संयोजन (Combining Life Sentence with Term Sentence)

पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि हालांकि उम्रकैद की सजाएं लगातार नहीं चल सकतीं, अदालत के पास यह अधिकार है कि वह निश्चित अवधि की सजा को उम्रकैद से पहले या बाद में चलाने का निर्देश दे सके।

उदाहरण के लिए, अगर किसी दोषी को उम्रकैद के साथ 10 साल की सजा भी दी जाती है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि वह पहले 10 साल की सजा पूरी करे और फिर उम्रकैद शुरू हो।

लेकिन इसके विपरीत (Converse) निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक बार उम्रकैद शुरू हो जाने के बाद आगे की सजा का कोई सवाल ही नहीं उठता।

इस महत्वपूर्ण फैसले ने भारतीय कानून में उम्रकैद की सजा से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया है। अदालत की व्याख्या यह सुनिश्चित करती है कि उम्रकैद का तात्पर्य दोषी की पूरी जिंदगी जेल में बिताने से है, इसलिए लगातार उम्रकैद देने का कोई तर्क नहीं है।

इस फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालतें दोषियों को कई उम्रकैद की सजा तो दे सकती हैं, लेकिन वे सजाएं एक साथ (Concurrent) ही चलेंगी।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी व्यवस्था की कि निश्चित अवधि की सजाएं उम्रकैद से पहले या बाद में चल सकती हैं, जिससे न्याय और व्यावहारिकता (Practicality) के बीच संतुलन बना रहता है।

यह फैसला भविष्य में अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल (Precedent) होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सजा देने की प्रक्रिया कानूनी दृष्टि से संगत और तार्किक (Consistent and Logical) रहे।