भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

परिचय

कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर, 2013 को तय किया गया "भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य" केस, इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है। जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दिए गए इस फैसले ने संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 166 से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठाए।

केस के तथ्य

पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के माध्यम से 9 अप्रैल, 2012 को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें इमामों को प्रति माह 2,500 रुपये का मानदेय देने की पेशकश की गई। इसके अलावा, 2 मई, 2012 को कैबिनेट की बैठक में मस्जिदों के मुअज्जिनों को ₹1,000 मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया गया, हालांकि मुअज्जिनों के मानदेय के लिए कोई आधिकारिक सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया था।

मुद्दे

इस मामले में मुख्य मुद्दे ये थे:

1. क्या इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय देने का निर्णय अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है।

2. क्या उचित सरकारी आदेश के बिना किए गए भुगतान भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 का उल्लंघन करते हैं, जो राज्य सरकार के कामकाज के संचालन को निर्धारित करता है।

तर्क

याचिकाकर्ताओं के तर्क:

भारतीय जनता पार्टी सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी विशेष समुदाय के धार्मिक नेताओं को विशेष रूप से मानदेय देने का निर्णय भेदभावपूर्ण था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य द्वारा इस तरह की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण थी और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि अनुच्छेद 166 के तहत उचित सरकारी आदेश के बिना किए गए भुगतान अवैध और अनियमित थे।

प्रतिवादियों के तर्क:

पश्चिम बंगाल राज्य और वक्फ बोर्ड सहित प्रतिवादियों ने यह कहते हुए निर्णय का बचाव किया कि मानदेय का उद्देश्य धार्मिक नेताओं के कल्याण के लिए था, जिन्होंने समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने तर्क दिया कि भुगतान अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन करने की व्यापक नीति का हिस्सा थे और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते थे। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि प्रक्रियात्मक चूक, यदि कोई हो, कल्याणकारी उपायों के सार को प्रभावित नहीं करती है।

विश्लेषण

हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय से आने वाले इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय देने के निर्णय ने सभी धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार नहीं किया। सरकार अन्य समुदायों के धार्मिक नेताओं को समान मानदेय प्रदान करने में विफल रही, जो समान व्यवहार के सिद्धांत का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अखिल भारतीय इमाम संगठन मामले का हवाला देते हुए कहा कि इमामों को भुगतान करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होना चाहिए और वक्फ बोर्ड को आवश्यक धन जुटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्डों को इमामों के लिए भुगतान योजना बनाने का निर्देश दिया था, बिना राज्य या केंद्र सरकार को इन भुगतानों को करने के लिए बाध्य किए। इसलिए, वक्फ बोर्ड द्वारा किए जाने वाले भुगतान राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों से भिन्न हैं।

मुअज्जिनों के संबंध में, उनके मानदेय के लिए कोई औपचारिक सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया था। इसके बजाय, राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसले के आधार पर इन भुगतानों के लिए वक्फ बोर्ड को धन मुहैया कराया। हालांकि, किसी भी भुगतान के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल के नाम से जारी एक विशिष्ट सरकारी आदेश की आवश्यकता होती है।

अदालत ने कहा कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्यों को ही मानदेय देने के निर्णय से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अनावश्यक तनाव पैदा हुआ, जिसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में टाला जाना चाहिए।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मानदेय के लिए राज्य सरकार का अनुदान भारत के संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं था। इस प्रकार, 9 अप्रैल, 2012 का ज्ञापन, जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से इमामों को मासिक मानदेय प्रदान करता था, कानूनी रूप से अस्थिर था और इसे रद्द कर दिया गया।

इसी तरह, अदालत मुअज्जिनों के मानदेय को मंजूरी नहीं दे सकती थी क्योंकि कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया था, और इस तरह के भुगतान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 282 का उल्लंघन करते थे। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 166 के तहत उचित सरकारी आदेश जारी किए बिना इन भुगतानों के लिए वक्फ बोर्ड को अवैध और अनियमित रूप से धनराशि प्रदान की थी।

अदालत ने राज्य के अधिकारियों द्वारा आवश्यक सरकारी आदेश के बिना मुअज्जिनों के मानदेय के लिए वक्फ बोर्ड को धन जारी करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने पर कड़ी आपत्ति जताई, और इस बात पर जोर दिया कि उचित आदेश के बिना धन खर्च करना अनुच्छेद 166 का गंभीर उल्लंघन है।

निर्णय

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि राज्य की कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी और अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, न्यायालय ने अनुच्छेद 166 के तहत उचित सरकारी आदेश के बिना सार्वजनिक धन के खर्च पर कड़ी आपत्ति जताई और ऐसे व्यय को अवैध और अनियमित घोषित किया।

हाईकोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों और मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच की। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 166 राज्य की कार्यकारी कार्रवाइयों के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को रेखांकित करता है, जिसमें अनिवार्य किया गया है कि सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम पर व्यक्त और निष्पादित की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य समुदायों के धार्मिक नेताओं को समान लाभ दिए बिना केवल इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय देने का निर्णय भेदभावपूर्ण है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुअज्जिनों को भुगतान बिना किसी औपचारिक सरकारी आदेश के किया गया था, जिससे संविधान के अनुच्छेद 166 का उल्लंघन हुआ।

अंत में, हाईकोर्ट के निर्णय ने संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने और राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। यह मामला कानून के शासन को कायम रखने तथा राज्य की कार्रवाइयों को संवैधानिक आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका की याद दिलाता है।