किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मूलभूत सिद्धांत

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, जरूरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षा और समर्थन का प्रतीक है। इसके ढांचे में अंतर्निहित आवश्यक सिद्धांत हैं जो न्याय प्रशासन और किशोरों की देखभाल का मार्गदर्शन करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम (जेजेए) भारत में कानून के उल्लंघन में पाए जाने वाले बच्चों के प्रावधानों से संबंधित है। यह देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रावधान भी देता है।

धारा 3 अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के बारे में बात करती है।

आइए इन मूलभूत सिद्धांतों को सरल शब्दों में जानें:

1. निर्दोषता की धारणा: बच्चे, जब तक वे अठारह वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाते, निर्दोष माने जाते हैं और किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से मुक्त होते हैं।

2. गरिमा और मूल्य: प्रत्येक व्यक्ति, उम्र की परवाह किए बिना, समान सम्मान और अधिकारों के साथ व्यवहार करने का हकदार है।

3. भागीदारी: बच्चों को उनकी उम्र और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों को सुनने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।

4. सर्वोत्तम हित: बच्चे से संबंधित सभी निर्णयों में उनके सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके पूर्ण संभावित विकास का समर्थन किया जाना चाहिए।

5. पारिवारिक जिम्मेदारी: किसी बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके जैविक, दत्तक या पालक माता-पिता की होती है।

6. सुरक्षा: बच्चे की सुरक्षा और नुकसान, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

7. सकारात्मक उपाय: बच्चे की भलाई को बढ़ावा देने और कमजोरियों को कम करने के लिए परिवार और सामुदायिक समर्थन सहित संसाधन जुटाए जाने चाहिए।

8. गैर-कलंककारी शब्दार्थ: बच्चों के साथ व्यवहार करते समय प्रतिकूल या आरोप लगाने वाली भाषा का प्रयोग करने से बचें।

9. अधिकारों की गैर-छूट: किसी बच्चे के अधिकारों की कोई भी छूट स्वीकार्य नहीं है, और मौलिक अधिकार का प्रयोग न करना छूट के बराबर नहीं है।

10. समानता और गैर-भेदभाव: बच्चों को लिंग, जाति, जातीयता, विकलांगता या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए।

11. निजता और गोपनीयता का अधिकार: न्यायिक प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बच्चे को निजता और गोपनीयता का अधिकार है।

12. अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण: किसी बच्चे को संस्थागत देखभाल में रखने पर अन्य सभी विकल्पों का उपयोग करने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए।

13. प्रत्यावर्तन और बहाली: किशोर न्याय प्रणाली में बच्चों को अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ने और अपनी पिछली सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल होने का अधिकार है।

14. नई शुरुआत: विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, किशोर न्याय प्रणाली के तहत बच्चों के पिछले रिकॉर्ड मिटा दिए जाने चाहिए।

15. ध्यान भटकाना: न्यायिक कार्यवाही का सहारा लिए बिना कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को संबोधित करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जब तक कि यह बच्चे या समाज के सर्वोत्तम हित में न हो।

16. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत: निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम सहित निष्पक्षता के बुनियादी मानकों को अधिनियम के तहत सभी न्यायिक प्रक्रियाओं में बरकरार रखा जाना चाहिए।

ये सिद्धांत किशोर न्याय अधिनियम के दयालु और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को न्याय प्रणाली की जटिलताओं से निपटने के दौरान सुरक्षा, समर्थन और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है।