अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ: सभी बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल सुनिश्चित करना

पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान में मूल रूप से शिक्षा के अधिकार को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य इसे दस वर्षों के भीतर लागू करना था। समय के साथ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण मामलों में शिक्षा के मौलिक अधिकार को मान्यता दी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और उन्नी कृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य।

दिसंबर 2002 में, संविधान में अनुच्छेद 21ए को जोड़ते हुए 86वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मजबूती से स्थापित किया गया था। इस अनुच्छेद ने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसे लागू करने के लिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RCFCEA) अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ।

घटना

अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ का मामला मद्रास के एक मिडिल स्कूल में लगी दुखद आग से उत्पन्न हुआ। यह स्कूल एक निजी संस्थान था, जिसकी छत पर एक ही छप्पर था, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी और केवल एक प्रवेश और निकास था। यह शिक्षा पर सरकारी खर्च में कटौती के जवाब में उभरा।

आग पास के एक अस्थायी रसोईघर में लगी, जहाँ रसोइये दोपहर का भोजन तैयार कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप 93 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस दुखद घटना के कारण स्कूली बच्चों को भविष्य में ऐसी ही घटनाओं से बचाने और देश भर के स्कूलों की सुरक्षा स्थितियों में सुधार करने के लिए जनहित याचिका के तहत एक तत्काल रिट याचिका दायर की गई।

कानूनी मुद्दा

इस मामले में प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या बच्चों को सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, और क्या राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि स्कूल न्यूनतम सुरक्षा मानकों को पूरा करें।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चों को सुरक्षा और सुरक्षा के डर से मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के इस अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 21 और 21ए द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्कूलों का प्रावधान शामिल है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे बच्चे सरकारी या निजी स्कूल में जाते हों, राज्य को उनके शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्कूल बुनियादी सुरक्षा मानकों का पालन करें। स्कूल की इमारतें सुरक्षित और संरक्षित होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय भवन संहिता द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करती हों। अधिकारियों को इन मानकों के पालन की पुष्टि करने के लिए अनुपालन का हलफनामा दाखिल करना आवश्यक था।

जस्टिस दलवीर भंडारी ने शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा कि एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए सिर्फ एक शिक्षक और एक ब्लैकबोर्ड या एक कक्षा और एक किताब से अधिक की आवश्यकता होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा के अधिकार का मतलब है कि एक बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण स्कूल में पढ़ना चाहिए, जिससे बच्चे की सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

टिप्पणी यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला नहीं दिया, लेकिन इसका तर्क शिक्षा के अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याओं के अनुरूप है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानक कैटरीना टोमाशेव्स्की द्वारा विकसित '4 ए' है, जो शिक्षा के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष प्रतिवेदक हैं। इन सिद्धांतों को बाद में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति द्वारा अपनाया गया था।

'4ए' में से एक यह है कि शिक्षा 'स्वीकार्य' होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह प्रासंगिक, गैर-भेदभावपूर्ण, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्कूल सुरक्षित होने चाहिए और शिक्षकों को पेशेवर होना चाहिए।

अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ का निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के साथ संरेखित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी स्कूल राज्य द्वारा निर्धारित या अनुमोदित न्यूनतम शिक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जैसा कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 13(4) में उल्लिखित है।

अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ का मामला बच्चों के सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सभी स्कूल, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है कि सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए।