भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया है। इस संहिता के अध्याय X में पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश के बारे में प्रावधान हैं।
धारा 144 इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, अपनी पत्नी, वैध या अवैध संतान, या माता-पिता का भरण-पोषण करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो उसे उनके भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं लेकिन अपने आश्रितों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने धारा 144 के बारे में चर्चा की है। यहाँ हम इसे फिर से संक्षेप में समझाएंगे।
धारा 144 में भरण-पोषण के दावे की शर्तें बताई गई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि दावा करने वाले को खुद के भरण-पोषण में असमर्थ होना चाहिए। इसमें "पत्नी" की परिभाषा में तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, और मामले की लंबितता के दौरान अंतरिम भरण-पोषण के लिए प्रावधान किया गया है।
यह धारा उन मामलों के लिए भी प्रावधान करती है जहां दोषी आदेश का पालन करने में विफल रहता है और इसमें पर्याप्त कारण नहीं होता है, और विशेष परिस्थितियों जैसे पत्नी का परस्त्रीगमन (adultery) में होना, आपसी सहमति से अलगाव, और पति के साथ रहने से इनकार करने के लिए विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144, 145, और 146 पत्नियों, बच्चों, और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती हैं। ये यह सुनिश्चित करती हैं कि जिनके पास पर्याप्त साधन हैं वे अपने पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकते।
धारा 144 भरण-पोषण के दावे के लिए बुनियादी आधार स्थापित करती है, जबकि धारा 145 और 146 प्रक्रियात्मक पहलुओं, क्षेत्राधिकार, और भरण-पोषण आदेशों में संशोधन या रद्दीकरण से संबंधित हैं। ये प्रावधान एक साथ मिलकर उन लोगों को कानूनी सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि पारिवारिक मामलों में न्याय हो।
धारा 145: भरण-पोषण आदेशों के लिए क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया
क्षेत्राधिकार (धारा 145(1))
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 145 में धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है। यह कार्यवाही किसी भी जिले में शुरू की जा सकती है जहाँ भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति स्थित है, जहाँ उसकी पत्नी रहती है, जहाँ वे अंतिम बार साथ रहते थे, या जहाँ उसके माता-पिता रहते हैं। यह लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि भरण-पोषण की मांग करने वाली पार्टी को स्थान के कारण अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
कार्यवाही करने की प्रक्रिया (धारा 145(2))
धारा 145(2) में धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह अनिवार्य करता है कि इस प्रकार की कार्यवाही में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए जिसके खिलाफ भरण-पोषण का आदेश प्रस्तावित है, या यदि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट दी गई है, तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में।
साक्ष्य समन मामलों (summons cases) के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यवाही औपचारिक और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती हो।
हालाँकि, यह धारा ex parte (एकतरफा) कार्यवाही के लिए भी प्रावधान करती है, यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो कि उत्तरदायी व्यक्ति जानबूझकर सेवा से बचने की कोशिश कर रहा है या अदालत में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि यदि प्रतिवादी न्याय से बचने की कोशिश करता है, तो भी मामला आगे बढ़ सकता है।
यदि ex parte आदेश पारित किया जाता है, तो इसे आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर अच्छे कारणों से हटाया जा सकता है, बशर्ते मजिस्ट्रेट के अनुसार उचित समझे जाने वाले शर्तों के साथ, जैसे कि विपरीत पक्ष को लागत का भुगतान करना।
लागत के आदेश की शक्ति (धारा 145(3))
मजिस्ट्रेट को धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही में लागत के आदेश करने की भी शक्ति है। यह प्रावधान अदालत को गलती करने वाले पक्ष पर लागत लगाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यवाही का वित्तीय बोझ उचित रूप से वितरित हो।
धारा 146: भरण-पोषण आदेशों में संशोधन और रद्द करना
परिस्थितियों में परिवर्तन (धारा 146(1))
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 146 धारा 144 के तहत जारी किए गए भरण-पोषण आदेशों के परिवर्तन और रद्दीकरण से संबंधित है। यदि भरण-पोषण प्राप्त करने वाले या देने वाले व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो मजिस्ट्रेट को भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण की राशि में संशोधन करने का अधिकार है।
यह प्रावधान मान्यता देता है कि वित्तीय स्थितियाँ बदल सकती हैं और अदालत को भरण-पोषण आदेशों को तदनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है।
नागरिक न्यायालय के निर्णयों के कारण रद्दीकरण या भिन्नता (धारा 146(2))
यदि किसी सक्षम सिविल कोर्ट (Civil Court) द्वारा जारी किया गया कोई निर्णय धारा 144 के तहत बनाए गए भरण-पोषण आदेश को प्रभावित करता है, तो मजिस्ट्रेट को आदेश को रद्द या तदनुसार संशोधित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अदालतों द्वारा किए गए आदेशों में संगति हो, और कानूनी निर्णयों में कोई संघर्ष न हो।
तलाक के बाद भरण-पोषण रद्द करना (धारा 146(3))
धारा 146(3) विशेष रूप से उस स्थिति को संबोधित करती है, जहाँ किसी महिला को धारा 144 के तहत भरण-पोषण दिया गया हो और उसने पुनर्विवाह कर लिया हो या तलाक के समय अपने पति से एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली हो। ऐसे मामलों में, मजिस्ट्रेट को भरण-पोषण आदेश को रद्द करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि महिला ने पुनर्विवाह किया है, तो भरण-पोषण आदेश उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द हो जाएगा।
इसी तरह, यदि महिला ने तलाक के समय देय पूरी राशि प्राप्त कर ली है, तो आदेश को या तो उस तारीख से रद्द कर दिया जाएगा जिस तारीख को मूल आदेश दिया गया था (यदि राशि आदेश से पहले दी गई थी) या जब भरण-पोषण की अवधि समाप्त होती है, जो एकमुश्त राशि से कवर की जाती है।
नागरिक न्यायालय के आदेशों के साथ भरण-पोषण का समायोजन (धारा 146(4))
जब कोई सिविल कोर्ट भरण-पोषण या दहेज की वसूली के लिए कोई डिक्री (decree) पारित करती है, तो उसे धारा 144 के तहत दिए गए या वसूले गए किसी भी राशि को ध्यान में रखना चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भरण-पोषण की दोहरी वसूली न हो, और नागरिक और आपराधिक कार्यवाही में दिए गए राशि में संगति हो।