भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन

भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय देने का अधिकार है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के महत्वपूर्ण मामलों पर न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है, जब इसे आवश्यक समझा जाता है।

अनुच्छेद 143 और इसकी उत्पत्ति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट को उसकी राय के लिए संदर्भित करने की अनुमति देता है। इस प्रावधान की जड़ें भारत सरकार अधिनियम, 1935, विशेष रूप से धारा 213(1) में हैं, जो संघीय न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के लिए प्रदान करती है। भारतीय संविधान ने इस सार को अपनाया, "गवर्नर-जनरल" और "संघीय न्यायालय" को "राष्ट्रपति" और "सुप्रीम कोर्ट" से बदल दिया।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार की प्रकृति

अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार गैर-बाध्यकारी (Non-binding) है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति या सरकार न्यायालय की राय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अपने मूल या अपीलीय अधिकार क्षेत्रों के विपरीत, सुप्रीम कोर्ट सलाहकार अधिकार क्षेत्र में बाध्यकारी आदेश या डिक्री पारित नहीं करता है; यह केवल संदर्भित मामले पर अपनी राय प्रदान करता है।

अन्य अधिकार क्षेत्रों के साथ तुलना

सलाहकार अधिकार क्षेत्र कुछ देशों के लिए अद्वितीय है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की सलाहकार राय के लिए प्रावधान नहीं हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सलाहकार राय पर विचार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, केवल ठोस कानूनी विवादों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके विपरीत, कनाडा का सुप्रीम कोर्ट कनाडाई सुप्रीम कोर्ट अधिनियम, 1906 की धारा 60 के तहत सलाहकार राय दे सकता है, जहां गवर्नर-जनरल न्यायालय को महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न संदर्भित कर सकता है।

राष्ट्रपति का संदर्भ (Presidential Reference)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को उन कानूनी प्रश्नों पर सलाह दे सकता है जो भविष्य में उठ सकते हैं, सार्वजनिक महत्व के हैं, या न्यायालय द्वारा पहले तय नहीं किए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन आवंटन के मामले में, विशेष संदर्भ संख्या 1, 2012 में इसकी पुष्टि की गई थी। न्यायालय ने माना कि किसी संदर्भ के वैध होने के लिए “संदेह” शब्द का उपयोग आवश्यक नहीं है। संदर्भ को केवल उसके स्वरूप या पैटर्न के कारण अनुत्तरित नहीं लौटाया जाना चाहिए। इसके बजाय, संदर्भ की सामग्री और मुद्दे का विश्लेषण किया जाना चाहिए और न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी और न्यायिक विवेक के प्रकाश में समझा जाना चाहिए। यदि संदर्भ अस्पष्ट, सामान्य या अस्पष्ट है, तो इसे अनुत्तरित लौटाया जा सकता है।

क्या सुप्रीम कोर्ट संदर्भ का उत्तर देने के लिए बाध्य है? (Is the Supreme Court Bound to Answer the Reference?)

सुप्रीम कोर्ट के पास संदर्भ का उत्तर देने या राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने से इनकार करने का विवेक है। केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के मामले में, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 143(2) के तहत संदर्भ पर विचार करना और अपनी राय देना उसका दायित्व है। हालांकि, अनुच्छेद 143(1) के तहत, न्यायालय उचित कारण होने पर राय व्यक्त न करने का विकल्प चुन सकता है। विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार केवल अनुच्छेद 143 के खंड (1) और (2) में अलग-अलग शब्दों पर आधारित नहीं है। अनुच्छेद 143(2) के तहत भी, यदि प्रश्न का उत्तर देना असंभव है, तो न्यायालय संदर्भ को अनुत्तरित वापस कर सकता है।

क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय से बाध्य हैं? (Is the President Bound by the Advisory Opinion of the Supreme Court?)

अनुच्छेद 143, जिसका शीर्षक है “राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति,” यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय की राय को लागू या निष्पादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि केवल न्यायालय के आदेशों और आदेशों को ही लागू किया जा सकता है। चूंकि सलाहकार राय न तो डिक्री है और न ही आदेश, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 143(1): सलाहकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Article 143(1): Advisory and Consultative Jurisdiction)

अनुच्छेद 143(1) सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कानूनी प्रश्नों पर सलाह देने का विशेष अधिकार देता है जो किसी लंबित मामले से संबंधित नहीं हैं। अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाहकार राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, हालांकि आमतौर पर इसका सम्मान किया जाता है। यदि प्रश्न पूरी तरह से सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक हैं और संविधान से संबंधित नहीं हैं तो न्यायालय अपनी राय देने से इनकार कर सकता है।

सलाहकार अधिकार क्षेत्र के तहत मामले (Cases Under Advisory Jurisdiction)

दिल्ली कानून अधिनियम मामला: यह सुप्रीम कोर्ट को उसके सलाहकार अधिकार क्षेत्र के तहत भेजा गया पहला मामला था। न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान की वैधता की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि संसद अपनी विधायी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती है, लेकिन वह नीति निर्माण और बाध्यकारी नियम बनाने जैसे अपने आवश्यक विधायी कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती।

कावेरी विवाद न्यायाधिकरण मामला: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए कहा गया था। न्यायालय ने कर्नाटक अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ: न्यायालय से यह राय मांगी गई कि क्या बाबरी मस्जिद वाली जगह पर कोई मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह संदर्भ अनावश्यक था और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के विरुद्ध था, इसलिए उसने इसका उत्तर नहीं दिया।

अन्य महत्वपूर्ण मामले

केरल शिक्षा विधेयक के बारे में: यह मामला केरल शिक्षा विधेयक, 1957 से जुड़ा था। राष्ट्रपति ने कानून बनने से पहले इसकी संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। न्यायालय ने कहा कि वह सलाहकार राय दे सकता है, भले ही विधेयक अभी कानून न बना हो और इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति कानूनी प्रश्नों पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 143 का उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय ने अनुच्छेद 143(1) और 143(2) के तहत संदर्भों के बीच भी अंतर किया, जिसमें पहला विवेकाधीन है और दूसरा अनिवार्य है।