पत्नी द्वारा पति के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के दायरे में नहीं आता है।
जस्टिस राजेश राय के. की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने महिला, उसके माता-पिता और उसके भाई को उस मामले से बरी किया, जिसमें उन पर महिला के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने कहा,
"आरोपों और गवाहों के बयानों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो या जानबूझकर उसकी मदद की हो। साथ ही प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि याचिकाकर्ताओं का मृतक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का कोई इरादा (mens rea) था।"
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दीपिका और उसके पति प्रसाद की शादी 2020 में हुई। लगभग एक साल तक उनके वैवाहिक संबंध अच्छे रहे, जिसके बाद उनके बीच विवाद शुरू हो गए।
जनवरी 2022 में दीपिका अपने मायके चली गई और बाद में 4 मार्च 2022 को उसने महिला पुलिस थाने में अपने पति और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और उन्हें अपने वैवाहिक विवादों को सुलझाकर शांतिपूर्ण जीवन जीने की सलाह दी।
इसके बाद प्रसाद और उसकी मां ने सत्र न्यायालय (Sessions Court) से अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) ली। जब वे 18 अप्रैल 2022 को जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए पुलिस थाने पहुंचे, तो आरोप है कि पुलिस ने प्रसाद के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे जेल में डालने की धमकी दी।
आरोप है कि इस घटना के बाद प्रसाद परेशान और अवसादग्रस्त (Depressed) हो गया और अगले ही दिन, 19 अप्रैल 2022 को उसने आत्महत्या की।
प्रसाद की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दीपिका, उसके माता-पिता और उसके भाई के खिलाफ IPC की धारा 306 और धारा 34 के तहत FIR दर्ज की। जांच के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
आरोपियों ने सेशन कोर्ट में खुद को आरोपों से मुक्त करने (डिस्चार्ज) के लिए अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर, वे हाईकोर्ट पहुंचे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील लोकेशा ए.एन. ने दलील दी कि दीपिका द्वारा मृतक और प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत और मृतक प्रसाद द्वारा आत्महत्या किए जाने के बीच कोई संबंध नहीं है। किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या प्रेरित किया।
इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस ने कथित तौर पर 18.04.2022 को पुलिस स्टेशन में मृतक को धमकाया था, जिसके कारण वह परेशान और डिप्रेशन में आ गया और अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली।
अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण गवाहों - CW.8 और CW.9 (जो मृतक के जीजा और मौसी हैं) - के बयान साफ तौर पर बताते हैं कि दीपिका द्वारा दर्ज कराई गई झूठी शिकायत और उसे दी गई प्रताड़ना के कारण ही मृतक प्रसाद को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि मृतक प्रसाद द्वारा कोई उत्पीड़न न किए जाने के बावजूद, उसके खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। कहा जाता है कि दीपिका ने उसे IPC की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज कराने की धमकी भी दी।
रिकॉर्ड देखने के बाद बेंच ने पाया कि शिकायत की बारीकी से जांच करने पर कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मृतक प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उकसाए जाने या उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की। इसके विपरीत, यह आरोप लगाया गया कि जब मृतक और प्रतिवादी संख्या 2 पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उन्हें धमकी दी कि वे उन दोनों को जेल में डाल देंगे।
इसके बाद अदालत ने टिप्पणी की,
"यह माना गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा शिकायत 04.03.2022 को दर्ज कराई गई, जो मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने की तारीख से काफी पहले की है। यहां तक कि FIR दर्ज होने से पहले ही पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और उन्हें एक सुखद वैवाहिक जीवन जीने की सलाह दी थी।"
'मारियानो एंटो ब्रूनो बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस' (2022 लाइव लॉ (SC) 834) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि IPC की धारा 306 के प्रावधान लागू होने के लिए आरोपी की ओर से अपराध करने का स्पष्ट 'मेन्स रिया' (अपराध करने का इरादा) होना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 'डिस्चार्ज एप्लीकेशन' (आरोप मुक्त करने की अर्जी) स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं/आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
Case Title : D v. State Of Karnataka & ANR