पूर्व जज ने माफी मांगी, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस माइकल फ्रांसिस सलधाना के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी है।
अधिवक्ता एमपी नोरोन्हा द्वारा दायर शिकायत पर आईपीसी की धारा 384/385/389 (जबरन वसूली), 500/501 (मानहानि) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।
यह मामला जस्टिस (सेवानिवृत्त) सलधाना द्वारा 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दायर किया गया था, जिसमें बैपटिस्ट डिसूजा के साथ कथित अन्याय के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जिनके घर को मैंगलोर के सेंट एलॉयसियस कॉलेज के जेसुइट पादरियों ने ध्वस्त कर दिया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में थी, जिसने कथित तौर पर डिसूजा की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। एक समाचार पत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ने के बाद नोरोन्हा ने उच्च न्यायालय का रुख किया।
बॉम्बे और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश द्वारा दायर याचिका में नोरोन्हा के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह इस घटना से कहीं भी संबंधित नहीं थे और यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका नाम भी नहीं लिया गया था।
जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की एकल पीठ ने याचिका को अनुमति दे दी, जब पूर्व न्यायाधीश ने "इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाने" का वचन दिया।
उनके बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए, न्यायालय ने कहा, "आरोपी नंबर 3 द्वारा दी गई इस माफ़ी के मद्देनजर, यह कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला होगा, क्योंकि आरोपी नंबर 3 ने पश्चाताप व्यक्त किया है और बिना शर्त माफ़ी मांगी है।"
हालांकि, दो अन्य आरोपियों- वाल्टर जे माबेन और सुरेश भट भाकरबेल ने अपना माफ़ीनामा हलफ़नामा दायर नहीं किया और इस प्रकार न्यायालय ने उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।
साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 309
केस टाइटलः पीबी डी'सा और अन्य तथा कर्नाटक राज्य और एएनआर
केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 5242 ऑफ 2017