टेस्ट पहचान परेड में अनियमितता से न्यायालय में पहचान के साक्ष्य मूल्य में कमी नहीं आती: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान आयोजित टेस्ट पहचान परेड (TIP) जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और यह ठोस सबूत नहीं है। इस प्रकार इसने इस बात पर जोर दिया कि TIP आयोजित करने में अनियमितता अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अगर अन्य विश्वसनीय सबूतों द्वारा समर्थित हो।

इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,

“भले ही यह मान लिया जाए कि TIP में अनियमितता थी जो वर्तमान मामले में प्रतीत होती है, यह अपने आप में न्यायालय में पहचान के साक्ष्य मूल्य को कम नहीं करेगी। जांच के दौरान TIP में पहचान जांच का हिस्सा है और यह सबूत का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। जांच के दौरान की गई किसी भी अनियमितता को अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं कहा जा सकता। अगर यह अन्य ठोस और विश्वसनीय सबूतों से साबित हो जाता है। अभियोजन पक्ष ने एक सड़क डकैती का आरोप लगाया, जिसमें दो ट्रकों की लूट और ट्रक चालक को चाकू से गंभीर रूप से घायल करना शामिल था। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 394 और 411 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 394 के तहत दोषी ठहराया और अपीलीय अदालत ने दोषसिद्धि बरकरार रखी। इसके बाद आरोपी द्वारा इस फैसले को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि TIP तीन महीने की देरी से आयोजित की गई और कहा कि याचिकाकर्ता भोलू सहित तीन आरोपियों का नाम इकबालिया बयान में आया था लेकिन भोलू की पहचान अदालत में नहीं की गई।

राज्य ने जवाब दिया कि घटना के दिन शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया, जो घटना की पुष्टि करता है। सभी आरोपियों की पहचान TIP और अदालत दोनों में की गई। राज्य ने तर्क दिया कि TIP पुष्ट करने वाले साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, न कि मूल साक्ष्य के रूप में, तथा जांच में कोई भी अनियमितता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।

पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय को समीक्षाधीन निर्णय या आदेश की वैधता और औचित्य पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा जब तक आदेश को गलत नहीं पाया जाता, तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अपने विश्लेषण में न्यायालय ने कहा,

“आपराधिक न्यायनिर्णयन में मुख्य रूप से दो तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। पहला अपराध का वास्तविक कृत्य तथा दूसरा अपराध में शामिल व्यक्ति। वर्तमान मामले में सड़क डकैती का कृत्य गवाहों के सुसंगत विवरण से स्थापित होता है। घायल पीड़ित के बयान के आधार पर बिना किसी देरी के मामला दर्ज किया गया तथा आरोपी भोलू सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।”

न्यायालय ने स्वीकार किया कि पहचान परेड (TIP) में अनियमितताएं थीं, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि इन अनियमितताओं ने अकेले ही अदालत में पहचान के साक्ष्य मूल्य को कम नहीं किया।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया,

“मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के विरुद्ध साक्ष्य की समग्रता पर विचार करते हुए साक्ष्य की सराहना की जानी चाहिए। किसी भी मामले में जांच में दोष गवाहों की गवाही खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, जो साबित हो चुका है।”

अपने पक्ष के समर्थन में न्यायालय ने योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य एआईआर 2016 एससी 5160; एआईआर 2013 एससी 1000 हेमा बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक मद्रास के माध्यम से निर्णयों का हवाला दिया।

न्यायालय ने आगे बताया,

“पैरा 2 में जांच अधिकारी (पीडब्लू-10) ने यह बयान दिया कि आरोपी भोलू सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। चूंकि भोलू सिंह को इस गवाह ने गिरफ्तार किया, इसलिए वह प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह बन जाता है। जब किसी आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है और उसका नाम लिया जाता है तो उसे TIP पर रखने का कोई उद्देश्य नहीं है।”

इन विचारों के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई अवैधता नहीं थी, जिसके कारण पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- भोलू सिंह @ भू कुमार सिंह @ भोलू कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य