उचित सुविधा देना अनिवार्य: झारखंड हाईकोर्ट ने दौड़ में कट-ऑफ से 3 सेकंड पीछे रहने वाली दिव्यांग उम्मीदवार को चौकीदार पद पर नियुक्त करने का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों में उचित सुविधा देने का प्रावधान नहीं होने से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर असर नहीं पड़ सकता।
कोर्ट ने शारीरिक दिव्यांगता से ग्रस्त एक महिला उम्मीदवार को चौकीदार के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो दौड़ की परीक्षा में निर्धारित समय से महज तीन सेकंड पीछे रह गई। परीक्षा के दौरान उसे कोई अतिरिक्त समय या अन्य उचित सुविधा नहीं दी गई।
जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने कहा कि उचित सुविधा का सिद्धांत राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालता है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराए, ताकि वे समाज में पूर्ण और प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें।
मामला झारखंड के दुमका जिले में 328 चौकीदार पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 01/2025 से जुड़ा था। इन पदों में से 4 प्रतिशत पद दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए आरक्षित थे।
याचिकाकर्ता जुथिका पाल शारीरिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया और 5 अक्टूबर 2025 को लिखित परीक्षा में शामिल हुईं। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उन्हें 4 से 6 नवंबर 2025 के बीच आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया।
दिव्यांग श्रेणी से होने के बावजूद उन्हें अन्य उम्मीदवारों के साथ बिना किसी अतिरिक्त समय या दूसरी उचित सुविधा के दौड़ में हिस्सा लेना पड़ा। उन्होंने दौड़ 10 मिनट 3 सेकंड में पूरी की, जबकि निर्धारित समय सीमा 10 मिनट थी। इस तरह वह केवल तीन सेकंड के अंतर से अयोग्य घोषित कर दी गईं और उनका नाम अनंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं हुआ।
याचिकाकर्ता ने बताया कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 13 पद आरक्षित थे, लेकिन केवल दो उम्मीदवारों का चयन किया गया और 11 पद खाली रह गए। उन्होंने नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन भी दिया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उचित सुविधा दिए बिना केवल तीन सेकंड की देरी के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करना मनमाना है और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(y) के विपरीत है।
राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि न तो लागू नियुक्ति नियमों में और न ही राज्य सरकार की 2018 की अधिसूचना में शारीरिक दौड़ परीक्षा के लिए समय में छूट देने का प्रावधान है।
मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में सफल रही थीं और यह भी विवादित नहीं था कि उन्हें दौड़ में अन्य उम्मीदवारों के साथ बिना किसी अतिरिक्त समय या उचित सुविधा के प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी।
खंडपीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20(1) और 20(2) का उल्लेख किया। इन प्रावधानों के तहत सरकारी रोजगार में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव पर रोक है और सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए उचित सुविधा तथा बाधा-मुक्त और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
राज्य की इस दलील को खारिज करते हुए कि भर्ती नियमों में उचित सुविधा का प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसी सुविधा नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने कहा,
“प्रतिवादियों की यह दलील कानून की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है कि नियुक्ति नियमों या झारखंड सरकार की 2018 की अधिसूचना में उचित सुविधा का प्रावधान नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को ऐसी सुविधा नहीं दी गई। कोई भी अधिसूचना या नियम संसद द्वारा बनाए गए कानून में निर्धारित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकते।”
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 2(y) के तहत उचित सुविधा का अर्थ ऐसे आवश्यक और उपयुक्त बदलाव तथा व्यवस्थाएं करना है, जिनसे दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी असंगत या अनुचित बोझ के अन्य लोगों के समान अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।
हाईकोर्ट ने कहा कि उचित सुविधा का सिद्धांत राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालता है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान करे। चूंकि दौड़ की परीक्षा के दौरान याचिकाकर्ता को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई, इसलिए अधिकारियों की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में सफल रही थीं और उचित सुविधा के अभाव में शारीरिक परीक्षा में केवल तीन सेकंड से निर्धारित समय सीमा पार कर पाई थीं।
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता दिव्यांग श्रेणी के तहत चौकीदार पद पर नियुक्ति की हकदार हैं। कोर्ट ने विशेष रूप से इस तथ्य पर गौर किया कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों में से 11 पद अब भी खाली थे।