8 से ज्यादा वर्ष की सेवा वाले दिहाड़ी मजदूर पेंशन के लिए पात्र, भले ही उनकी कुल सेवा अवधि 10 वर्ष से कम हो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: जस्टिस सत्येन वैद्य की एकल पीठ ने दिहाड़ी मजदूर को पेंशन लाभ प्रदान किया, जबकि प्रारंभिक गणना में आवश्यक योग्यता अवधि से कम सेवा अवधि दर्शाई गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिहाड़ी मजदूर सेवा जब नियमितीकरण के बाद होती है तो उसे पेंशन पात्रता में गिना जाना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि 8+ लेकिन 10 वर्ष से कम की कुल सेवा वाले मजदूरों को 10 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने वाला माना जाना चाहिए।

मामला

भीमा राम को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में दिहाड़ी मजदूर के रूप में बेलदार के रूप में नियुक्त किया गया। 1993 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और 12 जुलाई, 2010 को उन्हें सेवा से रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सेवा के वर्षों के आधार पर कार्य प्रभार स्थिति/नियमितीकरण की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की।

डिवीजन बेंच ने 28 नवंबर, 2014 को मामले का फैसला किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला करें। नतीजतन 2015 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उन्हें 1 जनवरी 2004 से कार्यभार ग्रहण करने और 12 दिसंबर 2005 से नियमितीकरण प्रदान किया यह देखते हुए कि उन्होंने लगातार आठ साल की सेवा पूरी कर ली है।

इसके बाद भीमा राम ने पेंशन लाभ की मांग करते हुए एक और आवेदन दायर किया, जिसमें सुंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर उनकी स्थिति भी ऐसी ही है तो उन्हें लाभ प्रदान किया जाए। हालांकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 10 जून 2019 को उन्हें पेंशन लाभ देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनकी कुल योग्यता सेवा अपेक्षित 10 वर्षों से कम है। व्यथित होकर भीमा राम ने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

तर्क

भीमा राम का प्रतिनिधित्व करने वाले पी.डी. नंदा ने तर्क दिया कि राम ने 1995 में दैनिक वेतन सेवा के 240 दिन पूरे किए थे जैसा कि मस्टर रोल से पता चलता है। उन्होंने आगे कहा कि राम को गलत तरीके से 60 वर्ष की आयु के बजाय 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया गया, जिसे यदि सही कर दिया जाता तो वह पेंशन लाभ के लिए आवश्यक योग्यता सेवा पूरी कर सकता था।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत के. वर्मा ने आपत्ति जताई कि याचिका को रिस ज्यूडिकाटा और सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंधित किया गया। उन्होंने कहा कि राम की सेवा अवधि और रिटायरमेंट की आयु नियमों के अनुसार सही ढंग से गणना की गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राम पेंशन के हकदार नहीं थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति 15 मई, 2003 के बाद हुई, जब सीसीएस पेंशन नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं थे।

अदालत के निष्कर्ष

सबसे पहले अदालत ने नोट किया कि 10 जून 2019 के कार्यालय आदेश के अनुसार राज्य ने स्वीकार किया कि राम ने 8 साल तक लगातार दैनिक वेतनभोगी सेवा की। उसके बाद 6.5 साल और नियमित सेवा की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर IPH डिवीजन सुंदरनगर द्वारा पारित इस आदेश ने याचिकाकर्ता को उसके सेवा रिकॉर्ड का आकलन करने के बाद पेंशन लाभ से वंचित कर दिया।

दूसरे, बलदेव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का हवाला देते हुए अदालत ने पाया कि चूंकि राम 10 मई, 2001 से पहले दैनिक वेतन के आधार पर लगे थे। बाद में नियमित हो गए, इसलिए उन्हें 58 साल की बजाय 60 साल की उम्र में रिटायर माना जाना चाहिए। इससे उनकी सेवा में दो और साल जुड़ गए जिससे उनकी कुल पात्र सेवा 9 साल 6 महीने और 12 दिन हो गई। तीसरे, अदालत ने बालो देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी (सी) संख्या-018830/2021) का हवाला दिया, जिसने सुंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (सुप्रीम कोर्ट, सिविल अपील संख्या 6309 ऑफ 2017) में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को स्पष्ट किया।

सुंदर सिंह ने स्थापित किया कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा के प्रत्येक पांच साल के लिए नियमित सेवा का एक वर्ष गिना जाना चाहिए। बालो देवी मामले में न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यदि इस गणना के बाद कुल सेवा 8 वर्ष से अधिक हो जाती है लेकिन 10 वर्ष से कम रहती है तो इसे पेंशन प्रयोजनों के लिए पूरे 10 वर्ष माना जाना चाहिए। चूंकि राम की सेवा 8 वर्ष से अधिक थी, इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह पेंशन लाभ के लिए योग्य है।

चौथा राज्य ने तर्क दिया कि राम की नियुक्ति को उसकी नियमितीकरण तिथि (2004) से माना जाना चाहिए, जो तब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2003 को अनुपयुक्त बना देगा। हालांकि न्यायालय इससे असहमत था। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मतवर सिंह (सीडब्ल्यूपी संख्या 2384/2018) का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि नियमितीकरण के बाद कार्यभार सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने नोट किया कि राज्य सरकार ने तब से केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम सभी कर्मचारियों पर लागू कर दिया है।

अंत में न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि राम को रचनात्मक न्यायिकता के सिद्धांतों और सीपीसी के आदेश 2, नियम 2 द्वारा प्रतिबंधित किया गया। न्यायालय ने पाया कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने और नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने के बाद पहले उपलब्ध अवसर पर पेंशन लाभ की मांग की थी। इस प्रकार न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। इसने राज्य को निर्देश दिया कि भीमा राम को उनकी रिटायरमेंट तिथि (12 जुलाई, 2012) से पेंशन लाभ प्रदान किया जाए।