केरल हाईकोर्ट ने जेल के बाहर विस्फोट में घायल व्यक्ति को मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा, देखभाल, दूरदर्शिता और पड़ोस के संवैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया

केरल हाईकोर्ट ने उप जेल के सामने विस्फोटक हमले में घायल हुए एक व्यक्ति को दिए गए मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा, जब गिरोह की प्रतिद्वंद्विता में शामिल कुख्यात अपराधियों को जेल में लाया जाता है या बाहर निकाला जाता है तो आवश्यक सावधानी बरतना राज्य का उचित कर्तव्य है।

राज्य ने अट्टाकुलंगरा उप जेल में विस्फोट में पचास प्रतिशत विकलांगता का सामना करने वाले वादी को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

जस्टिस सतीश निनान ने कहा कि राज्य का देखभाल और पूर्वानुमान का संवैधानिक कर्तव्य है और उन्होंने पाया कि उन्होंने आवश्यक सावधानी न बरतने में चूक की है, खासकर जेल में प्रवेश और निकास स्थल पर।

वादी अट्टाकुलंगरा उप जेल के सामने फुटपाथ पर चल रहा था जब कुछ व्यक्तियों ने कुछ आरोपियों पर विस्फोटक फेंक दिया जो न्यायिक हिरासत में थे और जेल लाए जा रहे थे।

क्षतिपूर्ति के एक मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने वादी को पचास प्रतिशत विकलांगता होने के कारण मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया। राज्य ने हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की जिसमें कहा गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई।

सरकारी वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत में अभियुक्तों के साथ दो पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था। दलील दी गई कि हिंसा की आशंका के संबंध में कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं थी। हिल (मृतक जैकलीन हिल की संपत्ति का प्रशासक) (ए.पी.) बनाम वेस्ट यॉर्कशायर के मुख्य कांस्टेबल (1990) और रॉबिन्सन बनाम वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुख्य कांस्टेबल (2018) पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि क्षति कर्तव्य के उल्लंघन का प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए और उन्हें नुकसान की पूर्वानुमेयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

लापरवाही और क्षति पर सामान्य कानून सिद्धांतों और निर्णयों पर विचार करते हुए न्यायालय ने केरल राज्य और एक अन्य बनाम के.चेरू बाबू (1978) के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें राजस्थान राज्य बनाम सुश्री विद्यावती (1962) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "न्यायालय ने माना कि संविधान द्वारा शासित एक स्वतंत्र भारत में, प्रतिरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं था, जो एक पुराने सामान्य कानून सिद्धांत पर आधारित था जो अब अपने जन्म के देश में इस तरह से संचालित नहीं होता है"।

मामले के तथ्यों में अदालत ने पाया कि कथित घटना उप जेल के सामने हुई थी और जिन विचाराधीन कैदियों पर हमला हुआ था, वे कुख्यात अपराधी और गिरोह के नेता थे। इस प्रकार इसमें कहा गया कि राज्य यह नहीं कह सकता कि हमले की कोई उचित संभावना नहीं थी और उसने पाया कि वादी संभावित चोट के क्षेत्र में था और इस प्रकार पड़ोसी के परीक्षण के दायरे में आ गया। तदनुसार, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

साइटेशनः 2024 लाइवलॉ (केर) 134

केस टाइटलः केरल राज्य बनाम सुधीर कुमार

केस नंबर: आरएफए नंबर 3/2010

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