जब तक सिविल कोर्ट में वसीयत की वास्तविकता साबित नहीं हो जाती, राजस्व अधिकारी लाभार्थियों के नाम में बदलाव नहीं कर सकते: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम, 2018 से जुड़े विवाद का निपटारा करते हुए कहा कि बिना किसी औपचारिक सबूत के वसीयत पर राजस्व अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के नाम पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि राजस्व अधिकारी स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय नहीं ले सकते। अदालत ने टिप्पणी की याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि राजस्व अधिकारी किसी अप्रमाणित वसीयत के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम बदल सकते हैं इसमें ज्यादा दम नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा,

“इस तथ्य के आलोक में कि राजस्व अधिकारी वसीयत की वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सकते हैं, जो नियम वसीयत के आधार पर लाभार्थी के नाम में परिवर्तन की अनुमति देता है, उसकी व्याख्या यह की जानी चाहिए कि लाभार्थी का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि वसीयत विधिवत हो। साबित हो गया है और उस उद्देश्य के लिए लाभार्थी को अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क करना होगा।”

2018 नियमों में वसीयत शब्द की व्याख्या

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि 2018 के नियम वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामों के उत्परिवर्तन की अनुमति देते हैं और राजस्व अधिकारियों को उस प्रभाव के लिए कदम उठाने का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 2018 के नियमों में पाए गए वसीयत शब्द का अर्थ वैध और वास्तविक वसीयत है, न कि कागज का कोई टुकड़ा है। अदालत ने आगे कहा कि इसलिए 2018 के नियमों द्वारा विचार की गई उत्परिवर्तन की प्रक्रिया लागू कानून से अलग नहीं है।

यदि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई दलील का संबंध है कि जब तक नियमों में यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि विधिवत साबित होने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि यह निर्देश दिया जाता है कि अप्रमाणित वसीयत पर भी राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है तो इसका मतलब यह होगा कि यह न्यायालय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से अलविदा कह देगा। अदालत ने यह देखते हुए वकील की दलीलों में विसंगतियों की ओर इशारा किया कि 2018 नियमों के प्रावधानों का इस पर कोई अधिभावी प्रभाव नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि 2018 के नियमों में वसीयत शब्द की व्याख्या पर इस तरह के मोड़ को स्वीकार करना कानून के बुनियादी प्रावधानों के विपरीत होगा।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी कहा कि वसीयत से पीड़ित कोई भी व्यक्ति इसे सिविल अदालत में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, अदालत इस रुख से असहमत थी।

एकल-न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि यह याचिकाकर्ताओं पर है कि वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 और 68 का पालन करके वसीयत की सत्यता साबित करें क्योंकि वे दस्तावेज़ का लाभ लेना चाहते हैं।

बर्डन ऑफ प्रूफ वसीयत के प्रस्तावक पर निर्भर करता है

जबलपुर की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वसीयत के जरिए स्वामित्व हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, तो किसी भी कानून में इस तरह के प्रावधान के अस्तित्व के बावजूद, ऐसे व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी बदला जा सकता है। हालांकि, वसीयत के तहत दावा करने वाले पक्ष पर पहले दस्तावेज़ को साबित करने का एक अंतर्निहित बोझ होता है।

जबलपुर की पीठ ने आदेश में कहा,

“अन्य दस्तावेज़ों के विपरीत वसीयत ऐसा दस्तावेज़ है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बारे में बताता है। प्रस्तावक को संतोषजनक साक्ष्य द्वारा यह दिखाना आवश्यक है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए कि संबंधित समय पर वसीयतकर्ता स्वस्थ और शांत मन की स्थिति में है कि वह स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझता है। उसने उसकी अपनी इच्छा से दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर किए।”

जैसा कि एच. वेंकटचला अयंगर बनाम बी.एन. थिम्मजम्मा और अन्य, एआईआर 1959 एससी 443 में निर्धारित किया गया। अदालत ने कहा कि वसीयत के प्रस्तावक पर वसीयत को साबित करने के साथ-साथ वसीयत के आसपास की सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने का बोझ है।

अदालत ने एक या अधिक प्रमाणित गवाहों की परीक्षा जैसी वसीयत साबित करने की पूर्व शर्तों को दोहराने के लिए सुरेंद्र पाल और अन्य बनाम डॉ. सरस्वती अरोड़ा और अन्य, (1974) 2 एससीसी 600 का भी उल्लेख किया।

नायब तहसीलदार द्वारा की गई गलतियां

मौजूदा मामले में वसीयतकर्ता के अन्य कानूनी प्रतिनिधियों को वसीयत के आधार पर उनके नामों के उत्परिवर्तन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया। इस विसंगति पर ध्यान देते हुए अदालत ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के बारे में टिप्पणी की, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा गुप्त तरीके से अपना नाम बदलने के लिए हो सकते हैं। नायब तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही में अकेले मध्य प्रदेश राज्य को एक पक्ष बनाया गया।

अदालत ने आगे कहा,

इसके अलावा नायब तहसीलदार ने इस बारे में कोई विवरण न देकर भी गलती की है कि वसीयतकर्ता ने अपने स्वस्थ दिमाग में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं किए गए।

अदालत ने तहसीलदार द्वारा उठाए गए प्रक्रियात्मक कदमों के संबंध में कड़ी टिप्पणी की,

“जिस तरह से नायब तहसीलदार ने वसीयत के सबूत से संबंधित बुनियादी कानून को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस मामले को निपटाया है। साथ ही इस तथ्य के साथ कि उन्होंने वसीयतकर्ता के अन्य कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस जारी करने की भी परवाह नहीं की। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अन्यथा भी नायब तहसीलदार को कानून के बारे में कोई बुनियादी जानकारी नहीं है।”

अदालत ने स्पष्ट किया,

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तहसीलदार का आदेश रद्द करते हुए उन्हें संपत्ति के मूल मालिक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम बदलने का निर्देश दिया। इस बीच याचिकाकर्ता वसीयत के आधार पर अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए सिविल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

इसलिए अदालत ने देखा है कि विवाद में संपत्ति के संबंध में उत्परिवर्तन नागरिक मुकदमेबाजी के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील- विपिन यादव और रौनक यादव उपस्थित हुए।

उत्तरदाताओं की ओर से वकील- कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

केस टाइटल- विजय सिंह यादव एवं अन्य बनाम कृष्णा यादव एवं अन्य।

साइटेशन नंबर- लाइव लॉ (एमपी) 38 2024