यदि अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों तो पहले बयान से पलट जाने वाले शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि खारिज करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि जहां अभियोजन पक्ष की बात को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, वहीं क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान शिकायतकर्ता के बयान से पलट जाने के बावजूद भी उसके बयान पर भरोसा किया जा सकता है।

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस गुरबीर सिंह की खंडपीठ ने कहा,

".. जहां अभियोजन पक्ष की बात को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, वहां क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान शिकायतकर्ता के मुकर जाने के बावजूद उसके बयान पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है।"

वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता, जिसने एक्जामिनेशन-इन-चीफ में गवाही दी थी कि उसकी बेटी को कथित तौर पर आरोपी ने सिर में गोली मार दी थी, उससे एक्जामिनेशन-इन-चीफ के 7 महीने बाद क्रॉस एक्जामिनेशन किया गया था, जिसके दौरान उसने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया था।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"यह दुखद है कि शिकायतकर्ता, जो अपने बयान से मुकर गया, उससे क्रॉस एक्जामिनेशन में "7 महीने की भारी देरी के बाद यह किया, लेकिन उक्त देरी को उचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"क्रॉस एक्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग को अनुचित रूप से लंबा किया गया, जिससे आरोपी और उसके समर्थकों को उसे जीतने के लिए हर समय मौका मिला। उसके साक्ष्य के साक्ष्य मूल्य पर विचार करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुसंगत दृष्टिकोण को देखते हुए हमारी राय है कि इस गवाह के बयान के उस हिस्से पर भरोसा करना सुरक्षित होगा, जिसकी पुष्टि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों से होती है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता के कथन को पुष्ट करने के लिए आरोपी की निशानदेही पर अपराध के हथियार की बरामदगी के तथ्य और एफएसएल की रिपोर्ट पर भरोसा किया।

ये टिप्पणियां एएसजे, मेवात, हरियाणा द्वारा पारित हत्या के मामले में सजा के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं। आरोपी को 2016 में लड़की की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और क्षेत्र अधिनियम की धारा 25 के तहत 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी (शौकीन) ने 2016 में पार्टी में अपने पिता के साथ विवाद के बाद पीड़ित लड़की के सिर पर गोलियां चलाई थीं।

अपने एक्जामिनेशन-इन-चीफ में मृतक लड़की के पिता ने कहा कि आरोपी शौकीन ने उनकी बेटी पर गोलियां चलाई थीं और उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि, 7 महीने के क्रॉस एक्जामिनेशन के बाद शिकायतकर्ता अपने बयान से मुकर गया।

हालांकि, कथित रूप से बरामद देशी पिस्तौल की बैलिस्टिक जांच से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, लेकिन आरोपी के वकील ने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता को क्रॉस एक्जामिनेशन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।

दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा,

पीडब्लू-4 (शिकायतकर्ता) की गवाही को ध्यान में रखते हुए यह अजेय है कि एक्जामिनेशन-इन-चीफ में उसने अभियोजन की कहानी का पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन क्रॉस एक्जामिनेशन में वह पलट गया।

अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान का मूल्य

अदालत ने कहा कि घटना के तुरंत बाद जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल करते हुए और अपने चाचा के घर के पास चारे के कमरे में देशी पिस्तौल छुपाने के संबंध में खुलासा बयान दिया।

अभियोजन पक्ष का यह भी मामला था कि आरोपी अपने प्रकटीकरण बयान को आगे बढ़ाते हुए पुलिस दल को उस स्थान पर ले गया, जहां उसने पिस्तौल छिपाकर रखी थी और उसे जिंदा कारतूस और खाली कारतूस के साथ बरामद कराया।

धनंजय चटर्जी उर्फ धाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1994(2) एससीसी 220] पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पुलिस के समक्ष आरोपी व्यक्ति द्वारा दिया गया पूरा बयान सबूतों के मामले में अस्वीकार्य है। धारा 25 और 26 लेकिन उनके बयान का वह हिस्सा, जिसके कारण लेखों की खोज हुई। एक्ट की धारा 27 के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है। यह भी माना जाता है कि न्यायालय को बयान के अस्वीकार्य हिस्से की उपेक्षा करनी चाहिए और केवल उसके बयान के उस हिस्से पर ध्यान देना चाहिए, जो अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसार वस्तुओं की खोज से स्पष्ट रूप से संबंधित है।

यह देखते हुए कि पुलिस अधिकारियों ने हथियार बरामद कर लिया और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में खुलासा दर्ज किया और आरोपी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, जिससे उसे झूठा फंसाया जा सके, अदालत ने आरोपी के वकील की यह दलील खारिज कर दी कि प्रकटीकरण विवरण दर्ज करते समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।

इसमें कहा गया कि इस तर्क में "कोई दम नहीं है," क्योंकि घटना के तुरंत बाद आरोपी की निशानदेही पर ऐसी जगह से पिस्तौल की बरामदगी, जो सभी के लिए पहुंच योग्य नहीं है। यह ऐसा तथ्य है, जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता।

क्रॉस एक्जामिनेशन के बिना विशेषज्ञ की रिपोर्ट की स्वीकार्यता :

अदालत ने आरोपी व्यक्ति के वकील की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को उक्त विशेषज्ञ गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर नहीं दिए जाने के कारण विशेषज्ञ की रिपोर्ट की गैर-स्वीकार्यता के संबंध में कहा गया था।

शिकायतकर्ता के एक्जामिनेशन-इन-चीफ ट्रायल पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि उसने पहले संस्करण में लगातार कहा कि आरोपी ने उसकी बेटी के माथे पर देशी पिस्तौल से गोली चलाई थी। पीठ ने कहा कि उक्त संस्करण की पुष्टि मेडिकल साक्ष्यों से भी होती है।

डॉक्टरों की टीम द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के अनुसार, "मौत आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुई।"

न्यायालय ने संतोष @ भूरे बनाम दिल्ली राज्य (जी.एन.सी.टी.) [2023 लाइव लॉ (एससी) 418] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को उलट दिया, जिसने क्रॉस एक्जामिनेशन के अभाव में सरकारी विशेषज्ञ की रिपोर्ट खारिज कर दी।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"ट्रायल कोर्ट के पास क्रॉस एक्जामिनेशन के उद्देश्य से विशेषज्ञ को बुलाने का कोई अवसर नहीं है। ऐसे में इस कोर्ट को यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि एफएसएल की रिपोर्ट खारिज नहीं की जानी चाहिए और उसी पर भरोसा किया जा सकता है।"

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

"इन परिस्थितियों में जहां अभियोजन पक्ष की बात को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, शिकायतकर्ता के बयान पर क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान उसके पलट जाने के बावजूद, सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, यह स्पष्ट रूप से ऐसा मामला है, जहां एक्जामिनेशन-इन-चीफ दर्ज होने के बाद क्रॉस एक्जामिनेशन दर्ज करने में 7 महीने की अत्यधिक देरी के दौरान आरोपी शिकायतकर्ता पर जीत हासिल करने में सफल रहा।''

नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

अपीयरेंस: अपीलकर्ता के वकील- मंसूर अली, छज्जू खान और इमरान अली और एस.एस. पन्नू, अतिरिक्त. ए.जी. हरियाणा।

केस टाइटल: शौकीन बनाम हरियाणा राज्य

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