मोबाइल टावर अचल संपत्ति नहीं, वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरटेल की याचिका को अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मोबाइल टावर चल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने आगे कहा कि दूरसंचार टावर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के दायरे से बाहर हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को निर्धारित करता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्यों के लिए विचार करने योग्य नहीं हैं।

धारा 17 (5) में अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कराधीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। इस प्रकार, दूरसंचार टावर चल या अचल संपत्ति हैं, इसका निर्धारण प्रासंगिक था।

खंडपीठ तीन याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनमें से एक याचिका दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने दायर की थी।

याचिकाकर्ता जीएसटी विभाग द्वारा दूरसंचार टावरों को अचल संपत्ति के रूप में चिह्नित किए जाने से व्यथित थे।

यह तर्क दिया गया था कि दूरसंचार टावर दूरसंचार में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक उपकरणों की चल वस्तुएं हैं, जिन्हें साइट पर नष्ट किया जा सकता है और इस प्रकार स्थानांतरित किए जाने में सक्षम हैं। इस प्रकार यह तर्क दिया गया था कि वे पूंजीगत वस्तुओं के रूप में माने जाने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 2 (k) के तहत इनपुट के रूप में देखे जाने के हकदार हैं।

हाईकोर्ट ने वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड बनाम सेवा कर आयुक्त, दिल्ली (2018) का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया था कि मोबाइल टावरों को अचल संपत्ति के रूप में चिह्नित करना गलत होगा क्योंकि वे 'स्थायित्व की कसौटी' पर खरे नहीं उतरेंगे या 'धरती से जुड़ी चीज' के रूप में देखे जाने योग्य होंगे।

भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे (2024) में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दूरसंचार टावरों को अचल संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसने स्थायित्व, इरादा, कार्यक्षमता और विपणनीयता के परीक्षणों को लागू किया और माना कि दूरसंचार टावर चल रहे हैं। इसने तर्क दिया,

"टावरों को इकट्ठा करने और पृथ्वी या एक इमारत में तय करने के बाद टॉवर की प्रकृति में किसी भी बदलाव के बिना नष्ट किया जा सकता है, और टॉवर को सेवा प्रदाता की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार किसी अन्य स्थान पर हटाया जा सकता है और स्थानांतरित किया जा सकता है और उसी रूप में बाजार में फिर से बेचा जा सकता है "

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाताओं ने अधिनियम की धारा 17 (5) (d) पर भरोसा किया था जो अचल संपत्ति से "संयंत्र या मशीनरी" को बाहर करता है। इसका मतलब है कि संयंत्र या मशीनरी अचल संपत्ति नहीं हैं। तथापि, धारा 17(5) में दिए गए स्पष्टीकरण में दूरसंचार टावरों को संयंत्र और मशीनरी के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

इस प्रकार यह प्रतिवादी का तर्क था कि "संयंत्र और मशीनरी" वाक्यांश के दायरे से दूरसंचार टावरों का विशिष्ट बहिष्करण किसी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करेगा कि क़ानून दूरसंचार टावरों को अचल संपत्ति होने पर विचार करता है या परिकल्पित करता है।

हाईकोर्ट ने हालांकि कहा कि पानी रखने के इस तर्क के लिए, दूरसंचार टावरों को पहले अचल संपत्ति के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी, जो धारा 17 (5) (d) के दायरे में आएगी।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह निर्णय दे चुका है कि दूरसंचार टावर चल संपत्तियां हैं, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, संयंत्र और मशीनरी अभिव्यक्ति से उनके बहिष्करण का परिणाम यह नहीं होगा कि यह सहवर्ती रूप से यह माना जाएगा कि वे ऐसी वस्तुएं हैं जो अचल हैं।"