प्रतिवादियों द्वारा एक बार स्वीकार किए जाने के बाद याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रद्द नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक रिटायरमेंट को पहली बार स्वीकार किए जाने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने माना कि प्रतिवादी अपनी ओर से उसकी स्वैच्छिक रिटायरमेंट की तिथि को स्थगित करने के लिए उसका आवेदन अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन स्वैच्छिक रिटायरमेंट को रद्द करना अत्यधिक अनुचित था।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता सीआरपीएफ में अधिकारी ने किडनी फेलियर के कारण 02.05.2016 को किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। 30.07.2020 को उन्हें जीसी, सीआरपीएफ, नागपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी मेडिकल स्थिति के कारण उन्होंने मेडिकल आधार पर दिल्ली में पदस्थापित होने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को 07.09.2020 को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई, जिसे 11.09.2020 को खारिज कर दिया गया।

05.03.2021 को याचिकाकर्ता ने 30.06.2021 से स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि वह सर्जरी के कारण अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं हो सका। प्रतिवादियों ने 10.06.2021 को आवेदन स्वीकार कर लिया। बाद में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह अपनी पेंशन जारी करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसे प्रतिवादियों का आदेश देर से मिला। इसलिए 24.06.2021 को उसने रिटायरमेंट की तारीख को 30.06.2021 से बदलकर 31.07.2021 करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादियों ने 30.06.2021 को आवेदन खारिज कर दिया और उसे जीसी नागपुर में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। अस्वीकृति का आदेश उप महानिरीक्षक (प्रशासन) द्वारा पारित किया गया।

प्रासंगिक रूप से 29.06.2021 को याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ जबरन महानिदेशालय के कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया बिना ऐसा करने के लिए अधिकृत किए, जिससे उपद्रव हुआ।

उसी तिथि को ईमेल के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाया, जिसमें निदेशालय में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए फिट और तैयार होने के कारण उसे शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। हालांकि, उन्हें जीसी नागपुर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया।

याचिकाकर्ता जीसी नागपुर में सेवाओं में शामिल नहीं हुआ और ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। नतीजतन, उसकी स्वैच्छिक रिटायरमेंट भी रद्द कर दी गई।

30.06.2021 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने प्रतिवादियों को यह विचार करने के निर्देश मांगे कि याचिकाकर्ता ने 30.06.2021 से अपनी सेवा से स्वैच्छिक रिटायरमेंट दी। उन्होंने 11.07.2022 के आदेश द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को भी चुनौती दी।

न्यायालय के निष्कर्ष:

न्यायालय ने 24.07.2024 को आदेश पारित किया और पाया कि मामले पर प्रतिवादियों द्वारा अनुकंपा के आधार पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता 30 वर्षों से अधिक समय से सेवा में है, इसलिए प्रतिवादियों को उसकी स्वैच्छिक रिटायरमेंट की तिथि को एक महीने के लिए स्थगित करने का उसका अनुरोध अस्वीकार करते समय इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति का हवाला देते हुए न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रतिवादियों को उसके खिलाफ विभागीय जांच करने से पहले याचिकाकर्ता के खराब स्वास्थ्य पर विचार करना चाहिए था।

तदनुसार, प्रतिवादियों को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के स्वैच्छिक रिटायरमेंट के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया।

सुनवाई की अगली तारीख पर प्रतिवादियों के वकील ने डीआईजी, सीआरपीएफ द्वारा जारी दिनांक 30.10.2024 का स्पीकिंग ऑर्डर पेश किया, जिसके द्वारा स्वैच्छिक रिटायरमेंट के स्थगन के लिए याचिकाकर्ता का अनुरोध खारिज कर दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 30-10-2024 के आदेश के अनुसार, स्वैच्छिक अनुरोध के लिए याचिकाकर्ता का अनुरोध पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसने बताया कि वह अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की स्थिति में है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के बाद इसके लिए कारण नहीं बताए कि वह सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए फिट है।

न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी ने केवल अपनी स्वैच्छिक रिटायरमेंट के स्थगन के लिए कहा था। यह माना जा सकता है कि यदि स्थगन के लिए आवेदन को अनुमति दी जाती है तो उसे एक वेतन वृद्धि मिलेगी। यह माना गया कि याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक रिटायरमेंट रद्द करने के लिए प्रतिवादियों के पास पर्याप्त आधार नहीं थे, क्योंकि इसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया। पीठ ने माना कि प्रतिवादी स्वैच्छिक रिटायरमेंट स्थगित करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता का आवेदन रद्द कर सकते थे और याचिकाकर्ता की रिटायरमेंट पर 30.06.2021 से विचार किया जा सकता था।

तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादियों को 30.06.2021 से स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर विचार करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ अपनी नई पोस्टिंग के स्थान पर रिपोर्ट न करने के लिए शुरू की गई विभागीय कार्यवाही भी रद्द की।

केस टाइटल: बैकुंठ नाथ दास बनाम भारत संघ और अन्य