पुलिस पद पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति द्वारा लंबित आपराधिक मामले को दबाना उसकी उपयुक्तता पर असर डालता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सौरभ बनर्जी की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने नोमिल राणा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस पद पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति द्वारा लंबित आपराधिक मामले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दबाना, जिसमें उसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता होती है, उस पद को धारण करने के लिए उसकी उपयुक्तता पर असर डालता है।

पृष्ठभूमि

नोमिल राणा (याचिकाकर्ता) 29 सितंबर 2014 को CISF में भर्ती हुए और अपने प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद वे गाजियाबाद, यूपी (प्रतिवादी) के सीनियर कमांडेंट CISF में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए।

10 अक्टूबर 2016 को याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 452/323/324/504 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत मामले से संबंधित उनके सत्यापन फॉर्म में तथ्य को दबा दिया गया, जो उनके खिलाफ लंबित है। आरोपित आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया कि आपराधिक मामला, जिसका वेरिफिकेशन फॉर्म में खुलासा नहीं किया गया, प्रतिवादियों के बल में याचिकाकर्ता के शामिल होने से पहले ही पक्षों के बीच समझौता हो गया।

इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता के पिता ने भी इलाहाबाद हाइकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निरस्तीकरण याचिका दायर की। न्यायालय ने कहा कि 7 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता सहित आवेदकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और 27 अक्टूबर 2014 को पूरी कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

इस प्रकार याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को 29 सितंबर, 2014 को नामांकित किया गया। निरस्तीकरण याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता के प्रतिवादियों के बल में शामिल होने से पांच महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक मामले पर रोक लगा दी गई।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसमें लंबित आपराधिक मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा दबाने का आरोप लगाया गया, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया था और उस पर केवल उसका हस्ताक्षर है।

दूसरी ओर प्रतिवादियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को सत्यापन प्रपत्र में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विशेष रूप से उक्त प्रपत्र के कॉलम 12 में, जिसमें याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा गया कि क्या उक्त सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई मामला लंबित/निपटाया गया।

हालांकि याचिकाकर्ता ने इसका उत्तर 'नहीं' लिखकर दिया, जबकि बाद में पाया गया कि वेरिफिकेशन प्रपत्र भरने के समय यानी 26 सितंबर, 2014 को याचिकाकर्ता के खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित थे। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करना भी दर्शाता है कि वह वेरिफिकेशन प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी से अवगत है।

न्यायालय के निष्कर्ष

न्यायालय ने पाया कि आपराधिक मामला वर्ष 2013 में रजिस्टर्ड किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता को उन कार्यवाहियों के बारे में पता था, जो सत्यापन प्रपत्र भरने से बहुत पहले शुरू की गईं। इस तरह कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता सत्यापन प्रपत्र में उक्त आपराधिक मामले का उल्लेख क्यों नहीं कर सकता।

इस तरह यह याचिकाकर्ता द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का स्पष्ट मामला है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों द्वारा उसे नौकरी से निकाल दिया गया। न्यायालय ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम अनिल कंवरिया (2021) 10 एससीसी 136 के सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि ऐसी स्थिति में जहां नियोक्ता को लगता है कि कर्मचारी, जिसने प्रारंभिक चरण में ही गलत बयान दिया और/या महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया और/या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, इसलिए उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसे कर्मचारी पर भविष्य में भी भरोसा नहीं किया जा सकता, नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

“याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना जो एक पुलिस पद पर नियुक्ति की मांग कर रहा है, जिसमें उसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से संबंधित पद पर रहने के लिए उसकी उपयुक्तता पर असर डालता है।”

केस टाइटल- नोमिल राणा बनाम भारत संघ और अन्य।