सीनियर जर्नालिस्ट परंजॉय गुहा ठाकुरता ने दिल्ली कोर्ट की ओर से इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर समीर गेहलोत के संबंध में आगे कोई सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगाने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पत्रकार ने 24 अक्टूबर को पारित एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा को चुनौती देते हुए कहा कि यह पत्रकारिता की अभिव्यक्ति पर असंवैधानिक पूर्व प्रतिबंध लगाती है। ट्रायल कोर्ट ने सात साल पुराने एक लेख को सार्वजनिक और अभिलेखीय पहुंच से हटाने का निर्देश भी दिया था।

गुहा ठाकुरता ने पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। यह आदेश इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत की ओर से 41 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में पारित किया गया।

अपील में पत्रकार ने दलील दी कि आदेश उन्हें बिना कोई नोटिस दिए पारित किया गया। इसके तहत मुकदमे के निपटारे तक उन्हें वादियों से संबंधित “कोई भी आगे की सामग्री” प्रकाशित करने से रोक दिया गया। उनके अनुसार, इस तरह का व्यापक प्रतिबंध पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक पूर्व रोक है।

अपील में विशेष रूप से उस लेख से संबंधित आदेश को चुनौती दी गई, जिसका शीर्षक था- 'द मेज़ ऑफ पॉलिटिकल लिंक्स ऑफ इंडियाबुल्स समीर गेहलोत'। यह लेख गुहा ठाकुरता और सौरोदीप्तो सान्याल ने मिलकर लिखा था और पहली बार 30 सितंबर 2019 को न्यूज़क्लिक पर प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे गुहा ठाकुरता की वेबसाइट paranjoy.in पर भी प्रकाशित किया गया।

अपील के अनुसार, लेख में सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर समीर गेहलोत के राजनीतिक संबंधों की पड़ताल की गई। उस समय गेहलोत इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक, प्रमोटर और चेयरमैन थे।लेख में गेहलोत और इंडियाबुल्स समूह का पक्ष तथा उनके खंडन भी प्रकाशित किए गए।

पत्रकार ने दलील दी है कि संबंधित लेख करीब सात साल तक ऑनलाइन उपलब्ध रहा और इस दौरान वादियों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद निषेधाज्ञा जारी करते समय निचली अदालत ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि लेख दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से झूठा था।

अपील में एक प्रमुख आधार यह उठाया गया कि जिला कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 39 नियम 3 के तहत अनिवार्य कारण दर्ज किए बिना एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी कर दी। इस प्रावधान के तहत बिना नोटिस दिए अंतरिम रोक लगाने पर अदालत को इसके कारण दर्ज करने होते हैं।

गुहा ठाकुरता ने कहा कि वादी लेख के बारे में मुकदमा दायर करने से काफी पहले से जानते थे। गहलोत ने 27 अगस्त को उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर लेख हटाने की मांग की थी। पत्रकार ने 2 सितंबर को जवाब देते हुए लेख हटाने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के आदेश का भी हवाला दिया।

अपील में कहा गया कि वादियों के पास पत्रकार का ईमेल पता उपलब्ध था और निषेधाज्ञा पारित होने के एक दिन के भीतर उन्हें मुकदमे के दस्तावेज भी भेज दिए गए। ऐसे में उन्हें नोटिस दिए बिना आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था।

पत्रकार ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी को भी चुनौती दी कि विवादित प्रकाशन हाल ही में किए गए थे और लगातार जारी थे। अपील के अनुसार, उनके नाम से जो लेख जोड़ा गया, वह सितंबर 2019 में प्रकाशित हुआ था, जबकि वादियों ने तात्कालिकता का आधार जिन गुमनाम तस्वीरों को बनाया, वे पहली बार 21 अक्टूबर को सामने आई थीं। पत्रकार का उन तस्वीरों से कोई संबंध नहीं था।

अपील में यह भी कहा गया कि वादियों ने शुरुआत में एकपक्षीय निषेधाज्ञा केवल अगली सुनवाई की तारीख तक मांगी थी और आश्वासन दिया कि वे 30 दिनों के भीतर आवेदन के निपटारे के लिए जोर देंगे। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया और रोक को पूरे मुकदमे के निपटारे तक प्रभावी किया।

गुहा ठाकुरता का तर्क है कि इस तरह ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उसी अदालत के समक्ष निषेधाज्ञा का विरोध करने का अवसर ही नहीं दिया। साथ ही, यह आदेश सीपीसी के आदेश 39 नियम 3ए की उस वैधानिक आवश्यकता को भी निष्प्रभावी करता है, जिसके तहत बिना नोटिस के जारी निषेधाज्ञा के आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए।

पत्रकार ने यह भी कहा कि वादियों से संबंधित भविष्य की रिपोर्टिंग पर व्यापक रोक उन्हें उन मुद्दों पर खबरें प्रकाशित करने से भी रोक सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही CBI जांच शामिल है।

अपील में दावा किया गया कि आदेश से उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है, क्योंकि इसके तहत उनके पत्रकारिता संबंधी काम को हटाने के साथ-साथ भविष्य में रिपोर्टिंग करने से भी रोका जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि संबंधित लेख करीब सात साल तक ऑनलाइन उपलब्ध रहा और इस अवधि में उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

गुहा ठाकुरता ने हाईकोर्ट से 24 अक्टूबर के आदेश को उनके और उनके लेख के संबंध में रद्द करने की मांग की।

इसके अलावा, अंतरिम राहत के लिए अलग आवेदन दाखिल कर उन्होंने अपील लंबित रहने के दौरान अपने खिलाफ पारित आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने यह निर्देश देने की भी मांग की कि अपील के लंबित रहने तक इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत सीपीसी के आदेश 39 नियम 2ए के तहत या अवमानना की कार्यवाही शुरू न करें।

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