अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान: दिल्ली हाइकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 के तहत मानहानि का अपराध होगा।

अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश और उसी के खिलाफ केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को खारिज करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा।

केजरीवाल ने 2019 में याचिका दायर की थी। समन्वय पीठ ने दिसंबर, 2019 में मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने माना कि ट्विटर पर ऑनलाइन बातचीत और किसी भी पोस्ट को रीट्वीट करके दूसरों के साथ साझा करना मानहानि के अपराध के लिए दायित्व को आकर्षित करता है। इसमें कहा गया कि अगर केजरीवाल वीडियो को रीट्वीट करने के अपने कृत्य को उचित ठहराना चाहते हैं तो यह जांच के चरण में किया जा सकता है।

रिट्वीट करने पर आपराधिक दायित्व के मुद्दे पर पहला फैसला सुनाते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि साइबर डोमेन में गूंजने पर महज फुसफुसाहट भी काफी हद तक बढ़ जाती है।

अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई सार्वजनिक हस्ती सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट या रीट्वीट करती है तो उसका प्रभाव कानाफूसी से कहीं अधिक होता है।

अदालत ने कहा,

“जब कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा वाला सार्वजनिक व्यक्ति अपमानजनक पोस्ट ट्वीट या रीट्वीट करता है तो समाज पर व्यापक प्रभाव को देखते हुए इसके परिणाम बढ़ जाते हैं। इसलिए दर्शक बड़े पैमाने पर नागरिक बन जाते हैं, जिनकी राय सोशल मीडिया पर प्रकाशित अपमानजनक बयान सहित उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी से प्रभावित हो सकती है।”

यह माना गया कि प्रकाशन की अवधारणा, जो पहले केवल मुद्रित सामग्री तक ही सीमित थी, उसकी वर्चुअल प्लेटफार्मों के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए और कानूनी प्रणाली को सोशल मीडिया के अनुरूप रहना चाहिए।

मामले में आगे कहा कि सोशल मीडिया पर उस सामग्री को रीट्वीट करते समय कुछ जिम्मेदारी की भावना जुड़ी होनी चाहिए, जिसके बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं है। अदालत ने कहा कि रीट्वीट करने पर दंडात्मक, दीवानी और अपकृत्य कार्रवाई होनी चाहिए।

इसमें कहा गया कि जब रीट्वीट मुख्यमंत्री सहित राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनकी सोशल मीडिया पर बड़ी उपस्थिति होती है तो ऐसा रीट्वीट सार्वजनिक समर्थन बन जाता है, जिस पर बड़े पैमाने पर जनता विश्वास कर सकती है।

केजरीवाल के खिलाफ शिकायत सोशल मीडिया पेज 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' के संस्थापक विकास सांस्कृत्यायन ने दर्ज कराई।

उन्होंने दावा किया कि “बीजेपी आईटी सेल पार्ट II” शीर्षक वाला यूट्यूब वीडियो राठी द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए।

उनका कहना यह है कि केजरीवाल ने संबंधित वीडियो की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उसे रीट्वीट किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो अपमानजनक प्रकृति का था और केजरीवाल के ट्वीट ने भारत और विदेश दोनों में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया।

मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को यह कहते हुए तलब किया कि उनके द्वारा रीट्वीट किया गया पोस्ट शिकायतकर्ता को संदर्भित करता है और प्रथम दृष्टया मानहानिकारक है।

केस टाइटल- अरविंद केजरीवाल बनाम राज्य एवं अन्य।